धनगढी-प्रदेश ७ सरकारका मन्त्रीहरुले बुधवार आफूहरुको सेवा सुविधा तोकेको भोलिपल्टै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुले आफुहरुको पनि सेवा सुविधा र भुमिकाको माग गरेका छन्।
बिहिवार प्रदेश ७ का ९ ओटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु धनगढी आएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित सभामुख र सबै मन्त्रीहरुलाई यसबारे ज्ञापन बुझाएका छन्। उनिहरुले आफूहरुको सेवा सुविधाका साथै बलियो भूमिका रहने कानून निमार्ण गर्न माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलव ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र सदस्यको ३० हजार रहनु पर्ने माग उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै प्रमुख र उपप्रमुखलाई दैनिक २ हजार ५ सय र सदस्यहरुलाई दैनिक २ हजार भ्रमणभत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
बुधवार प्रदेश ७ को मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरुको सेवा सुबिधा तोकेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै ९ ओटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले पनि आफुहरुको भुमिका र सेवा सुबिधाको खोजी गरेका हुन्।
आफूहरुको बलियो भूमिका रहनु कानून निमार्णका लागि आग्रह गर्न ज्ञापन बुझाएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष तथा डडेल्धुरा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गणेश भट्टले बताए।
पहिले जिल्ला विकास समितिमा रहेको शक्तिशाल भुमिका अहिले स्थानीय तहहरुलाई नै दिईएको छ।त्यसभन्दा माथीको भुमिकाका लागि प्रदेश सरकार नै काफी रहेकाले जिल्ला समन्वय समिति भुमिका बिहिन जस्तै भएको छ।त्यसैले आफूहरुको बलियो भूमिका रहने कानून निमार्ण गर्न प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन बुझाएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक शुर्यबहादुर थापाले बताए।
अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानिय तहसंग समन्यव गर्ने र विकासे कामहरुको अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा संबिधानमा लेखिएको छ। तर अनुगमन कसरी गर्ने, त्यसको सम्यन्त्र कस्तो रहने, कसैले बदमासी गरेको पाईए कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुको ज्ञापन बुझेका मन्त्रीहरुले जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरुले गरेको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले जायज माग पुरा गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
