सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरुको चरित्र र व्यवहार हेर्दा उनीहरु त्यस पदका लायक छन् या छैनन् भन्ने विवाद आम बहस र चर्चाको विषय हुन पुगेको छ। तर, यो त्यतिकै सीमित छैन। ती पात्रहरुलाई नियुक्त गर्ने या अलिखित रुपमा सिफारिस गर्ने राजनीतिक दलका ठूला नेता, पार्टी लाइनमा उनीहरुको नाम अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति समेत न्यायपालिकालाई यो तहमा गिराउन जिम्मेवार मानिने छन्।
न्यायपालिकामाथि निर्लज्ज हस्तक्षेत्रको शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधान न्यायशीधको पदबाट राजीनामा दिन अह्राएका छन्। केपी ओलीले अब सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्न थालेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री, संसदका नेता र एउटा ठूलो दलका अध्यक्ष हुन्। पराजुलीविरुद्ध उनले संसदमा महाअभियोग ल्याउन सक्छन्, तर त्योभन्दा फरक शैलीमा न्यायाधीशहरुलाई धम्काउने कुनै पनि प्रपञ्च प्रजातन्त्रमा अपराध मानिने छ। सत्ताको दम्भमा त्यो अपराध ढाकिने छैन, अन्तत:।
उनले हाल नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताले पहिले नै मन्त्रीका रुपमा आफ्ना ‘ल फर्म पार्टनर’ लगायत दलीय भागवण्डामा केहीलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन्। सर्वोच्चमा ट्रेड युनियन नेताहरुको शैलीमा न्यायाधीशहरु पेश भएपछि संस्थागत रुपमा सर्वोच्च अदालत पतनको मार्गमा त छैन? भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।
न्यायपालिकालाई अविश्वसनीय बनाएर प्रजातन्त्र ल्याउँछु भन्नेहरु अधिनायकवाद या सर्वसत्तावादका पृषठपोषक मात्र हुन सक्छन्।
कठपुतली र अनधिकृत न्याय परिषद अनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरुबाट घेरिएको सर्वोच्च न्यायालयलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने, त्यो सबैको चासो बन्नुपर्छ। तर, ओली आफैँ उल्टो दिशामा गएर प्रजातन्त्रको विपरीत कार्य गर्दैछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
