काठमाडौँ- नेपाल सरकारले युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रबाहिर गई सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट लिएका केही निर्णयमा अवाञ्छित टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा मिसनले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र निर्वाध तरिकाले सम्पन्न संघीय संसद तथा प्रदेशसभाका निर्वाचनलाई अवमूल्यन गरेकोमात्र होइन, त्यसले मिसनकै क्षेत्राधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणका मान्यतालाई पनि उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।
‘मिसनको यो वक्तव्य नेपालको निर्वाचन आयोगद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि निर्धारित आचारसंहिता र निर्वाचनबारे नेपाल सरकार तथा युरोपेली संघबीच भएको समझदारी विपरीत छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मिसनले जारी गरेको कुन बुँदा या सिफारिसमा आपत्ति जनाएको हो, त्यो भने स्पष्ट खुलाएको छैन।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खस आर्य समुदायलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा आरक्षण रोक्न भनी मिसनले गरेको टिप्पणी खतरनाक दुराशयबाट प्रेरित भएको भन्दै कडा विरोध गरिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्त्वयमा भनिएको छ, ‘यी सिफारिस र टिप्पणी समावेशिताको सिद्धान्त र नेपाली समाजका संरचनाका आधारमा संविधानमा निहित प्रावधानहरुकै चुनौतीका रुपमा आएका छन् र त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयको अवमूलयन गरेको छ।’
‘प्रतिवेदनमा टुंगो लागिसकेका राजनीतिक मुद्दाहरुबारे अवाञ्चित टिप्पणी गरिएको छ र नेपाल सरकार सम्बन्धित पक्षहरुलाई यस्ता गतिविधिमा नलाग्न आग्रह गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
