काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको युरोपेली युनियन (इयु) मिसनले प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधानमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन सुझाव दिएपछि कुटनीतिक र राजनीतिक वृत्त तातेको छ।
इयुले चैत ६ गते बुझाएको प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत ७ गते औपचारिक रुपमा असहमति जनायो। परराष्ट्रपछि निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिलले पनि प्रतिवेदनको विरोध गरे। एमाले माओवादी केन्द्र सम्मेलित सरकारका विभिन्न निकायले पटकपटक प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तपेक्ष नगर्न चेतावनी दिइरहेका बेला आइतबार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि सार्वजनिक रुपमा इयुलाई आफ्नो सीमाभित्र बस्न चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले इयुको गतिविधिप्रति घोचपेच र चेतावनीपूर्ण आफ्नो सदाबहार शैलीमा इयुको खोइरो खने। इयुको सुझावप्रति संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको विरोधलाई ‘हतारको टिप्पणी’ भन्यो। सबै जसो राजनीतिक र कुटनीतिक मञ्चमा प्रतिवेदनबारे चर्चा भइरहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एवं संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको यसबारे धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
कांग्रेसको मौनताप्रति सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म बहस हुन थालेको छ।
आइतबार पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीटमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइको स्वागत गर्दै इयुको प्रतिवेदनप्रति कांग्रेसको मौनताप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। खनालले लेखेका छन्, ‘ईयूलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी: नेपाललाई नहेप। राम्रो, यही हो अघि बढ्ने तरिका। तर, कांग्रेस के गर्छ ? किन मौन?’
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा समेत इयु प्रकरण प्रवेश भएको छ। इयु प्रकरणमा कांग्रेसको धारणा के हो भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशसञ्चारसँग भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ। छलफलपछि निर्णय गर्छौ।’
यस्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकास शर्माले पनि संस्थागत निर्णय नै गरौँ भन्ने कारणले केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिदा धारणा सार्वजनिक गर्न केहि ढिलाई भएको प्रतिकिया दिए।
सम्बन्धित समाचार
भर्खरै
लोकप्रिय
