काठमाडौं- २०६३ सालको मङ्सिरमा यातायात व्यवसायीको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो। यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको ‘रुट परमिट’ लिन कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानको यातायात व्यवसायीले बिरोध गरेका थिए। आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीको मुख्य माग थियो, ‘यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा रुट परमिट दिइनु पर्छ।’ खगेन्द्रमणि पोखरेल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक थिए। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासमा सरकार थियो।
अहिले मयुर यातायातलाई दिएको ‘रुट परमिट’ खारेजीको माग गर्दै कोटेश्वर पूर्वका तेह्र यातायात व्यवस्था समितिले गरेको आन्दोलनकै शैलीमा २०६३ सालमा देश भरका करिब ३ सय यातायात समितिले आन्दोलन चर्काएका थिए।
त्यसबेला देशभर १६ दिनसम्म यातायात अवरुद्ध पारिएको थियो। सिन्डिकेटको पक्षमा धेरै व्यवसायीले सरकारलाई दबाव दिएका थिए। विभिन्न निकायबाट आएको दबाब महानिर्देशक पोखरेलले १६ दिनसम्म थेगे। तर अन्तिममा सिन्डिकेट पक्षधर विजयी भए। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकक्षमा रातभर चलेको वार्ता बिहानको ४ बजे सहमतिमा पुगेको थियो। व्यवसायीले चाहेअनुसार समहतीको खाका तयार हुँदा सिन्डिकेट पक्षधरको जित र पोखरेल पराजित भएका थिए। त्यसपछि देशमा सिन्डिकेट संस्थागत जस्तै कायम हुन् पुग्यो।
यातायात व्यवसायीसँग सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने श्रम तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक।
यातायात व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गर्दा सरकार यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयको पक्षमा थियो। तर व्यवसायीले देश भरिनै यातायात ठप्प पारे पछि सरकार पछाडि हटेको यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीको स्मरण छ। सरकारले व्यवसायीसँग रातभर गृहमन्त्रीको कार्यक्षयमा वार्ता गरेको थियो, २०६३ सालको अवस्था स्मरण गर्दै उनले भने, ‘व्यवसायीले चाहे अनुसारको सहमति गर्न हामी बाध्य भएका थियौं।’
‘व्यवसायीले गाडी नचलाउँदा देशभरको यातायात ठप्प थियो सरकारसँग केही पनि विकल्प थिएन,’ उनले भने। हाल मयुरले सहज रुपमा गाडी चलाउन सक्नुमा अहिले भएका विकल्पले सहयोग गरेको उनको अनुभव छ। कोटेश्वर पुर्वका व्यवसायीले गाडी ठप्प पार्दा विभागले बुधबार विभागले ८ यातायात कम्पनीलाई बनेपा सम्म गाडी चलाउने एक साताको अस्थायी परमिट दियो। विभागको कदम पछि व्यवसायी पछाडि हटे र आज ( बिहिबार) बाट निर्वाध गाडी चलाउन बाध्य भए।
विगतमा सार्वजनिक सवारी चलाउने कम्पनी थिएनन्। सम्पूर्ण गाडीहरु समितिका मात्रै थिए। तर, अहिले विभागमा १ सय १८ कम्पनी दर्ता भएका छन्। सहकारी मोडेलबाट साझा यातायातले पनि सेवा दिइरहेको छ। काठमाडौंमा साझाको सफलतापछि दुई वर्षअगाडि महानगर यातायातले सेवा सुरु गरेको थियो। महानगरको सफलतापछि नयाँ नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम बढे। आगामी ६ महिनामा तीन सय यातायात कम्पनी पुर्याउने यातायात व्यवस्था विभागको योजना छ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा सिन्डिकेट गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो। तर सरकारलाई सिन्डिकेट नहुने बातावरण बनाउन करिब ७ वर्ष लागेको छ। सर्वोच्चले फैसला गर्दा पनि सरकार व्यवसायीको मागका अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य हुन्थ्यो।
गत आइतबार यातायात विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका-२०७४ कार्यान्वयनमा ल्याए पछि यातायात व्यवसायीको असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, ‘देशमा सार्वजनिक सेवा दिने सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी ल्याएको निर्देशिका हामी मान्दैनौं।’ लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातमा पुर्याएको योगदानको बेवास्ता गर्दै सरकार ल्याएको निर्देशिका फिर्ता नलिने २०६३ सालको भन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने सिटौलाले चेतावनी दिए। आगामी सोमबार यातायात व्यवासायीको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनको स्वरूप तय गर्ने उनको भनाइ छ। सिटौला आफूहरुको आन्दोलन यातायात व्यवस्था विभाग बिरुद्ध भएको बताउँछन्।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई जस्तोसुकै परिस्थितिमा विभागले निर्देशिका फिर्ता नलिने बताए। उनी जसरी पनि विभागले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने बताउँछन्।
कसरी अहिले सम्भव?
महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको दृढताका कारण नै सिन्डिकेट तोड्ने अभियान सुरु भएको हो।’ सरकारको अहिलेजस्तै सहयोग भए आगामी ६ महिनाभित्र देशमा कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट नहुने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक योजना तथा निर्माण र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्रालयका सचिव, यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पूर्ण सहयोग भएकाले जसरी पनि निर्देशिका कार्यान्वयन हुने भट्टराईको विश्वास छ। ‘जसरी प्रहरीले मयुरलाई सपोर्ट गर्यो, सिण्डिकेट बिरुद्धको हाम्रो अभियानमा प्रहरीले साथ दिने छ।’
२०६३ सालमा सहमतिको ड्राफ्ट बनाउन संलग्न विभागका कर्मचारीलाई अहिलेको सरकार निकै बलियो भएकाले अभियान सफल हुने बिश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘त्यस बखत सरकारमा हुनेहरु सिन्डिकेट हटाउने पक्षमा नै थिए तर सरकार बाहिर भएका मानिसहरुले आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। यो पार्टी त्यो पार्टीको नेता भन्ने नै थिएन, सरकार बाहिर भएकाले आन्दोलनलाई सहयोग गरेकाले नै सरकार दबाबमा परेको हो।’
यसपटक भने सरकारभित्र र बाहिर रहेकाले सिन्डिकेट पक्षधरलाई सहयोग गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस सरकारले सिण्डिकेट तोड्न खोजेको प्रयासको स्वागत गरेको छ।
‘यातायात व्यवसायीबाट भएका कमी कमजोरी हटाउन हामी तयार नै छौं,’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘जसरी सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीले गरेको ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको राज्यले वेवास्ता गरेको त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन।’
सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले निषेधको नभएर प्रतिष्पर्धाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भनेका हौँ। उहाँहरुले गाडी नै चलाउन्न भनेर ठप्प पार्नु भयो भने हामी हेरेर बस्दैनौं। अहिले भएका यातायात कम्पनीका बसहरुलाई देश भर चलाउन लगाउनेछौं। केही दिन जनताले दुख पाए पनि हामीलाई सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’
विवाद कसरी सुरु भयो?
सरकारले चैत १ गतेबाट मयुर यातायातलाई बनेपासम्म गाडी चलाउने रुट परमिट दिएको थियो। कोटेश्वर पूर्वका तेह्र यातायात व्यवस्था समितिले सामूहिक रुपमा मयुरलाई बनेपा प्रवेशमा रोक लगाउन खोजे। तर, प्रहरी र प्रशासनको सहयोगले मयुरले बनेपामा गाडी चलाउन सुरु गर्यो। व्यवसायीको विरोधका बीच यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्यायो। नयाँ निर्देशिकाले यातायात व्यवस्था समितिको अधिकार नै संकुचित गर्यो।
विगतमा यातायात व्यवस्था समितिको सिफारिसमा दिंदै आएको ‘रुट परमिट’ लिन अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्ने प्रावधान राखियो। नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पछि कम्तीमा सार्वजनिक यातायात चलाउन ५ गाडी दर्ता गर्नुपर्ने भयो। पुराना गाडीले पनि बिगतमा लिएको रुट परमिट परिमार्जन गर्नु परे कम्पनीमा जानु पर्ने भएको छ।
सरकारको नयाँ नियमपछि समितिले विगतमा जसरी यातायात व्यवस्था समितिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा रकम लिन नपाउने भएका हुन्। समितिमा आवद्ध गाडीबाट दैनिक रुपमा समितिले रकम उठाउने गर्छ। समितिको कोषमा ठूलो रकम हुने हुँदा नै यातायात व्यवसायी समितिको पक्षमा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, महासचिव सिटौला समितिले उक्त रकमले के गरेको छ भन्ने नबुझी आरोप लगाउने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समितिको गाडी दुर्घटनामा पर्दा हामीले गर्ने औषधि उपचार, बिमा रकम लगायात सम्पूर्ण रकम त्यसरी उठाउने रकममा खर्च गरिन्छ।’ ५ गाडी लिएर कम्पनी चलाउनेको गाडी दुर्घटनामा परे घाइतेको उपचार नगरेर व्यवसायी नै भाग्ने उनको तर्क छ। सिटौला ५-६ गाडी चलाउने कम्पनीले लामो दुरीमा सेवा दिन नसक्ने दाबी गर्छन्।
विभागमा महानिर्देशक भट्टराई दुर्घटनाका व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले पर्याप्त बिमा गर्ने हुँदा जोखिम नहुने बताउँछन्।
अब नयाँ गाडी सडकमा सञ्चालन हुनुपूर्व कम्पनी रुपमा विभागमा दर्ता हुनु पर्नेछ। विभागको भनाइ छ, ‘कम्पनीमा दर्ता हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानी बढ्नुको साथै यातायात व्यवसायको देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान पनि थाहा हुनेछ।
कम्पनीमा दर्ता भएपछि यातायात कम्पनीले पनि नाफाको २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्नेछ। आयकर ऐनले सार्वजनिक यातायातलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा भने छुट दिएको छ। रुट परमिट लिन आयकर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनिवार्य भएकाले पनि सरकारको आम्दानी बढ्ने विभागको तर्क छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
