जनकपुरधाम- एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य प्रगति विवरण पेश नगरेको भन्दै जनकपुरका स्थानीयले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरकारी कार्यालय बिरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
उच्च दालतले मासिक कार्य प्रगति बिवरण पेश गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेपनि कुनै वास्ता नगरेको भन्दै स्थानियबासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिपकुमार चापागाई लगायतका बिरुद्ध उच्च अदालतमा अबहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
जनकपुरका ६ जना स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईँ लगायत जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र तिनका प्रमुखका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका बिरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
उच्च अदालतले यसै बर्षको भदौ १९ गते र पुस १८ गते दुई पटक आदेश गरेपनि सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर स्थानियले अबहेलना मुद्दा दर्ता गराएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा जनकपुर उप–महानगरपालिकाको झण्डै १ अर्बको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन भइरहेको भन्दै स्थानीयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सम्झौता र मापदण्ड अनुसार काम गर्न र गराउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि एकीकृत सहरी विकास आयोजनासँग सम्बन्धित पक्षले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि न्याय खोज्दै जनकपुरका डा. सञ्जयकुमार गुप्ता, मुरलीमनोहर मिश्र, भरत राय भुुमिहार, रामएकवाल ठाकुर, जियाउदिन मिकरानीलगायत ६ जनाले उच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।
९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको लागतमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन लागे पनि अहिले सम्म ६०% पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।
३२ किलोमिटर नाला र ९.२९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य यही फरवरी महिना भित्र सकिनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिले सम्म ३ किलोमिटर सडक र २६ किलोमिटर नालाको काम मात्र भएको आयोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्र यादवले बताए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
