माछा मार्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन

परम्परागत रुपमा जीविकोपार्जन गर्दै आएको समुदायलाई राज्य पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर बोटेले बताउनुभयो ।

माझी, मुसहर बोटे तथा आदिवासी समुदायलाई विनाशर्त कानूनतः व्यवस्था गरिएको जंगली सागसिस्नु र कन्दमूल संकलन तथा माछा मार्नका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

गत फागुनमा दुई बोटेलाई निकुञ्ज प्रशासनले नारायणी नदीमा माछा मार्ने क्रममा पक्राउ गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा नवलपरासीमा रहेका सात मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एक मध्यवर्तीबाट सञ्चालित सहकारीमा तालाबन्दीसमेत गरिदिएका छन् ।

निकुञ्जले अभियुक्त दुई जनालाई रु पाँच पाँच हजार धरौटीमा रिहा गरेको छ भने दुई दिनअघि माछा मार्दै गरेका बाबुछोरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले उनीहरुले तियारी जाल प्रयोग गरेको र गस्तीमा रहेको सेनामाथि अपशब्द प्रयोग गरेका कारण नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।