जनकपुरधाम- जनकपुरमा रहेको जिल्लास्तरका करिब दुई दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएको छ।
जिल्लास्तरका झण्डै दुई दर्जन सरकारी कार्यालयलाई बुधबार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जनकपुरमा रहेको जिल्लास्तरका कार्यालयहरुलाई खारेज गरिएको हो ।
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
भूमिसुधार कार्यालय, कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला विकास लगायतका जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालय खारेज भएको हो ।
अब, खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुका चलअचल सबै सम्पत्ति स्थानीय तहको मातहतमा आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार खारेजीमा परेका कार्यालयहरुको चलअचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत हस्तान्तरण हुनेछ । केही हस्तान्तरण भइसके, केही अन्तिम चरणमा रहेको तामाङले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मालपोत लगायतका केही कार्यालय भने आगामी असारसम्म कायमै रहने तामाङले बताएका छन् । खारेजीमा परेका कार्यालयहरुबाट हुँदै आएको काम अब स्थानीय तहमार्फत हुनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय। यो भने खारेज हुने छैन।
खारेजीमा परेका कार्यालयहरुको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ ।
समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी छन् ।
चैत २८ गतेदेखि खारेज हुने कार्यालय
१. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय
२. जिल्ला वन कार्यालय
३. जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
४. जिल्ला खानेपानी कार्यालय
५. जिल्ला हुलाक कार्यालय
६. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
७. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय
८. जिल्ला जल उत्पन्न तथा प्रकोप व्यबस्थाप कार्यालय
९. जिल्ला सहकारी कार्यालय
१०. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
११. जिल्ला भेटनरी कार्यालय
१२. जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय
१३. जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय
१४. जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालय
१५. महिला तथा बालविकास कार्यालय
१६. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय
१७. जिल्ला मत्स्य विकास कार्यालय
१८. जिल्ला बाली विकास कार्यालय
असार मसान्तसम्म रहने कार्यालय
१. जिल्ला शिक्षा कार्यालय
२. जिल्ला मालपोत कार्यालय
३. जिल्ला नापी कार्यर्यालय
खारेज नहुने कार्यालय
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२. जिल्लाप्रहरी कार्यालय
३. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
४. जिल्ला अदालत
५. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
भर्खरै
लोकप्रिय
