‘आदेश’
फागुन २८ गतेको मितिको सात जना न्यायाधीशको नाम भएको तर सही नभएको ‘आदेश’ सुनुवाइ भइरहेकै मुद्दाका प्रतिवादीबाट त्यही दिन सार्वजनिक भयो र भोलिपल्ट अघिल्लो दिन सार्वजनिक गरिएको प्रतिच्छविभन्दा दुईवटा शब्दहरू सच्चिएर ‘आदेश’गर्ने न्यायाधीशको अनौपचारिक तस्बिरसहित पत्रिकामा पनि सार्वजनिक भयो । तीन पृष्ठको आदेशको तेस्रो पृष्ठमा भएका दुई वटा त्रुटिहरूमध्ये मितिचाहिँ सार्वजनिक भएको प्रतिमा पनि सच्चिएकै थियो भने अन्तिमबाट दोस्रो हरफमा रहेको ‘तोकिएका’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘ताकिएका’ भन्ने थियो र दोस्रो पृष्ठको पुछारबाट चौथो हरफमा ‘सिद्धान्तलाई’ हुनुपर्नेमा ‘सिछान्तलाई’ भएको भए पनि पत्रिकामा आउँदा सच्चिएर आयो ।
ढीलो गरेर अहिले त्यो ‘आदेश’मा सातै जनाको नाम भए पनि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै सही भएर मुद्दाको मिसिलमा राखिएछ ।मिसिलमा राखिएको प्रतिमा पहिला त्यही मुद्दाको प्रतिवादीमार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिमा भन्दा बढी एउटा शब्द (‘सिद्धान्तलाई’ हुनुपर्नेमा ‘सिछान्तलाई’) सच्याइएको र अरू सबै जस्ताको त्यस्तैमा सही भएको रहेछ ।
फैसला लेख्ने सम्बन्धमा कानूनमा प्रशस्त बन्धनकारी समय सीमा हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा ‘आदेश’ लेख्ने न्यायाधीशको सही नै नभएको लिखत प्रतिवादीका हातमा पुगेर सार्वजनिक हुनु स्वतःसिद्ध अनाचार हो । न्यायाधीश आचारसंहिता,२०६५ को दफा ३.२ ले‘न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ । सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्याय सम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरोपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षहरूबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्दछ’ भन्ने आचारको नियम विपरीत हो ।
त्यतिमात्र नभई ‘आदेश’ मा ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न र न्यायिक स्वतन्त्रतामा न्यायमूर्तिले कहिल्यै सम्झौता गर्न हुदैन भन्ने मान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने न्यायमूर्तिहरुसमेतको दायित्वलाई टुलुटुलु हेर्न र अबज्ञा गर्न सकिने अवस्था रहन्न…अतः न्यायालयको शाख र न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउन समेत…आज… सुनुवाईका लागि ताकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरु नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन’भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउँदै ‘आदेश’ लेखिँदा विश्वले नै स्वतन्त्र आमसञ्चार भनेर चिनिएको बीबीसीलाई ‘आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने’भन्ने न्यायाधीशले प्रतिवादीलाई चाहिँ आफूले बदला लिन पर्खेर बसेको देखि अघिल्लो दिन सुत्नु अघि के गरेँ भन्नेसम्मका विवरण दिनुलाई ‘आदेश’ का माथि उद्धृत आदर्श वाक्यहरू तथा आचार संहिताको पालना भयो भनेर शायद कुनै पनि ‘विवेकशील पर्यवेक्षक’र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयमा अति सीमित मात्र पनि ज्ञान भएको कसैले शायदै भन्ला ।
समाचार
‘आदेश’ मा पराजुलीको उमेर प्रकरणको कुरा रहे पनि प्रतिवादीसँग गरिएका संवादबाट ‘आदेश’ चाहिँ माननीय न्यायाधीशकै शब्दमा ‘उपयुक्त समयको पर्खाइ’मात्रै थियो भन्ने उद्धरण चिह्नभित्र राखी प्रकाशित र आजसम्म खण्डन नभएका संवादका ‘… पराजुलीले न्यायालयलाई निरंकुश पारामा चलाउन खोज्नुभयो, आफू नै संस्था हुँ र नियम कानुनभन्दा म माथि छु जस्तो गरी व्यवहार गर्नुभयो, यसको प्रतिवाद गर्न म उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए, जो आज मिल्न गयो’ … ‘उहाँले मलाई आफू संलग्न इजलासमा पेसी नै तोक्नु भएन लामो समयसम्म…अवहेलनाको मुद्दामा भने के लागेर हो, मलाई पनि सामेल गराउनुभयो । उहाँको स्वेच्छाचारिताको विरोध उहाँकै इजलासमा बसेर गरुँला भन्ने लामो समयदेखिको मेरो इरादा उहाँले नै पूरा गरिदिनुभयो’ भन्ने अंशबाट नै प्रमाणित छ ।
यी उद्धृत अंशबाट पराजुलीले आफूसँग इजलास नतोकेको कुण्ठा र त्यसको बदला लिने भावना लामो समयसम्म पालेर बसेको र २८ गते बदला लिएको भन्ने देखिन्छ । तर त्यो भनाइले अर्को असाध्य धेरै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यो हो- यदि अन्य कुरा नभई पराजुलीले आफूसँग इजलास राखेको बखतमा नै पराजुलीको ‘स्वेच्छाचारिता’को विरोध गर्ने ‘इरादा’मात्र भएको भए धेरै अघिदेखि संवैधानिक इजलासमा पराजुलीसँग निरन्तरबस्दा विरोध गरिएन र यही मुद्दा नै छनौटमा पर्यो ?२०७४ साल भदौ २३ गतेदेखि नै संवैधानिक इजलासमा पराजुलीसँगै बसेको अभिलेखबाट देखिन्छ । यो प्रश्नको जवाफ भने अनुच्चारित छ । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा रहेका अभिलेखहरूबाटै माननीय न्यायाधीशले प्रतिवादीमार्फत गरेको सार्वजनिक प्रतिरक्षा (?) ले बताइएजस्तो उक्त कदम स्वच्छ र तथ्यमा आधारित थियो भन्ने देखाउँदैन ।
आचारः
सही नभएको ‘आदेश’वितरण गर्ने र त्यो पनि प्रतिवादीलाई ! सहकर्मीहरूबीच भएका कुरा सार्वजनिक गर्नु पनि आचार विपरीतको कर्म हो । संस्थाको नामबाट, संस्थाकै अधिकार प्रयोग गरेर र संस्थाको पदाधिकारीको हैसियतले जनतालाई न्याय दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको र कुनै पनि किसिमका मोलाहिजा बिना इन्साफ गर्छु भनेर सपथ लिएको पदाधिकारीले अमुक न्यायाधीश, कानून व्यवसायी वा पक्षसँग बदला लिने भावनाले मौका पर्खेर बसेको थिएँ भन्नु पदको दुरुपयोग हो ।आफूले लिएको सपथको उल्लंघन हो । पदीय अनाचार हो । न्यायाधीशका आचारका नियम/सिद्धान्त संस्थागत प्रतिष्ठा जोगाउनलाई र यस्तै कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएका हुन् ।आचारका नियम अमुक पदाधिकारीले मन लागे पालना गर्ने नलागे नगर्ने विषय होइनन् । जुन पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने भनेर बनाइएका हुन् तिनले बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नैपर्छ।
मुद्दाको कारबाही गर्ने बसेका पदाधिकारीहरू आ-आफ्नो राय लेख्न स्वतन्त्र भए पनि अनुशासित तरिकाले हुनुपर्नेकानूनी व्यवस्था आजभन्दा ८२ वर्ष पहिलादेखि नै नेपालमा थियो; जस्तो- ‘इन्साफ गर्दा फैसलामा सहिछाप गर्न पाउनेजति सबैको राय नमिलि बाझिन गयो भने, उसै दिन आफ्ना आफ्ना रायको फैसला लेखि सहि छाप गरी मिसिल सामेल राखी तल ३ दफामा लेखिएबमोजिम गर्नू; राय बझाइ फैसला गर्दा फैसला गर्न पाउने तालुकवाला मुख्यहाकिमले फैसला गरी नसकी तेस मनिका अरूले फैसला गर्न हुँदैन; बेहिसाबसँग राय बझाएको ठहरे बात लाग्छ ।’(लम्बाइ बढ्ने भएकोले उक्त दफाको सबै व्यवस्था उद्धृत गरिएको छैन ।)
यो उद्धृतांशवि. सं. १९९२ सालको ऐनको(‘मुलुकी’ शब्द २००९ सालदेखि मात्र थपिएको हो । त्यसअघि ‘ऐन’ मात्र भनिन्थ्यो ।)पहिलो भाग, अदालति बन्दोबस्तकोअन्तर्गतकोइजलासको, ८ नं. को (२)मा भएको व्यवस्था हो । इजलासमा बस्दा र आफ्ना राय लेख्दा न्यायाधीशहरूले अनुशासित-स्वतन्त्रताउपभोग गर्ने अहिलेमात्र हवइन हाम्रो स्थापित परम्परा भएको त्यही कानूनको व्यवस्थाबाट देखिन्छ ।
वि. सं. २०५५ सालदेखिन्यायाधीशको आचार संहिता नै बनाएर लागू गरियो र अहिले प्रचलनमा रहेको न्यायाधीश आचार संहिता, २०६५ संयुक्त राष्ट्र संघबाटै मान्यता प्राप्त न्यायिक आचारसम्बन्धी बैङ्लोर सिद्धान्तहरू, २००२ मा आधारित छ ।यी सबैले न्यायाधीशले न्यायिक प्रकृया तथा परम्पराअनुसार आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउँछन् तर त्यस्ता अभिव्यक्ति र कृयाकलापले न्यायालयको प्रतिष्ठामा नै आँच पुर्याउनु हुँदैन ।
प्रतिवादीसँगको प्रकाशित संवादमा ‘न्यायलयलाई चरम बेथितिसँग चलाएर उहाँले रसातलमा पुर्याउनु भएको थियो, जो टुलुटुलु हेरेर म बस्न सक्दिन थिएँ, त्यसैले अरूले नबोले पनि मैले भने भोलिपल्टै गएर सत्यको खुलासा गर्ने निर्णय गरेर सुतेँ, आज (सोमबार) तदनुसारै गरेँ पनि … सर्वोच्च पुगेपछि मैले इजलासमा बस्न ठीक परिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ र राजीनामा गर्न भनें, यसका लागि त्यहाँ उपस्थित पाँच न्यायाधीशिलाई पनि कुरा अघि बढाउन आग्रह गरें… तर न पराजुलीजी राजीनामा दिन तयार हुनुभयो, न बाँकी साथीहरूले कुनै आवाज उठाए … पराजुलीले “यस्तो अवस्थामा अब के इजलास बस्नु” भनेर कान्तिपुरविरुद्धको सुनुवाइ स्थगित गर्न खोजेका थिए । त्यो हुनुअघि नै म त्यहाँबाट निक्लेँ र इजलासमा पसेर आफ्नो राय सुनाएँ…’भनेर आन्तरिक कुराहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरूका बीचमा भएका आन्तरिक कुराहरू उसको छुट्टै रायको रूपमा बाहेक बाहिर आउनु हुँदैन । यो कुरा न्यायाधीशको आचार संहिताको ठाउँठाउँमा प्रयोग भएको ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षक’को दृष्टिबाट पनि उपयुक्त हुँदैन र बैङ्लोर सिद्धान्तहरूले पनि रोक लगाएको छ । बैङ्लोर सिद्धान्तले न्यायाधीशहरू बीचमा हुने छलफल विमर्शलगायतको व्यवसायिक सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र त्यस्ता कुराको विषयमा कहीँ जवाफ दिन नपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ (हेर्नुहोस्- क्रिष्टोफर ग्रेगोरी वीरमन्त्री, कमेण्ट्री अन द ब्याङ्लोर प्रिन्सिपल्ज अफ जुडिसियल कन्डक्ट; द जुडिसियल इन्टिग्रिटी ग्रुप, २००७, अनुच्छेद १५, पृष्ठ ३०) । त्यसैले अरूसँग पनि व्यक्त गर्न नमिल्ने कुरा प्रतिवादीसँग व्यक्त गर्नु उक्त सिद्धान्तविपरीतको अनाचार हो ।
बैङ्लोर सिद्धान्तसँग हाम्रो सम्बन्ध
नाम भारतको एक शहर बैङ्लोरको नाममा बैङ्लोर सिद्धान्त राखिएको भए पनि संयुक्त राष्ट्र संघलगायत धेरै देश तथा संघ-संस्थाहरूको संलग्नतामा धेरै विचार विमर्शपछि बनाइएका सिद्धान्तहरू हुन्-न्यायिक आचारसम्बन्धी बैङ्लोर सिद्धान्तहरू, २००२। तिनीहरू नेपालको लागि पराइ सिद्धान्त होइनन् । किनभने एकातर्फ संयुक्त राष्ट्र संघले नै मान्यता दिएका सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले पनि नेपालका न्यायाधीशहरू ती सिद्धान्तहरूको पालना गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ मानव अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि न्यायपालिका र न्यायाधीशको लागि तोकिएका सिद्धान्तहरू हुन् । त्यसैले तिनीहरूको पालना गर्नु न्यायाधीशको ऐच्छिक विषय होइन ।
अझ त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा,ती सिद्धान्त निर्माणको शुरूदेखि नै नेपालको संलग्नता रहेको छ । यी सिद्धान्तहरू निर्माणको चरणमापहिलो पटक २०५७ वैशाख ३ र ४ गते भियनामा भएको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएको थियो भने २०५७ फागुन १३, १४ र १५ मा भारतको बैङ्लोरमा भएको सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय सहभागी हुनुभएको थियो ।
फेब्रुअरी २००७ मा भियनामा भएको तिनै सिद्धान्तहरूको डा. निहाल जयविक्रमले तयार गरेको विस्तृत व्याख्यालाई अन्तिमरूप दिने विशेषज्ञ समूहको बैठकमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यसको पालनामा नेपालको विशेष कर्तव्य रहन्छ ।
यी सिद्धान्तहरूलाई न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ को प्रस्तावनाले पनि आत्मसात गरेको ‘न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्ध गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा समेत न्यायाधीशहरूद्बारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदको रुपमा सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्दै न्यायाधीशको व्यक्तिगत एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्नु’भन्नेबाट स्थापित छ । त्यसैले फागुन २८ गते जुन घटना भयो र त्यसको विषयमा त्यही मुद्दाको प्रतिवादीसँग भएको प्रकाशित संवाद न्यायपालिकाको लागि अपूरणीय क्षति र न्यायाधीशबाट भएको असाधारण अनाचार हो ।
नाम आचार संहिता भए पनि तिनीहरूको महत्त्व अरू कानूनभन्दा कम हुँदैन । आचार संहितालाई अहिले त झन संवैधानिक हैसियत नै दिइएको छ । वर्तमान संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) ले आचार संहिताको उल्लंघन पनि महाभियोगको एउटा आधार बन्न सक्ने व्यवस्था छ । आचार संहिता सम्बन्धित पदाधिकारीले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्दा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर बनाइएका नियम हुन् । आचारका नियमले संस्थाप्रतिको विश्वास र पदाधिकारिको कृयाकलापको स्वीकार्यतालाई अभिवृद्धि गर्छन् । जुन संस्था र पदाधिकारीको कर्तव्य नै कानूनको उचित प्रकृयाको समेत पालना गराउनु रहेको हुन्छ, उसैले अनाचार गर्नु पदीय कर्तव्यको पालनाभित्र पर्दैन । इन्साफ दिने सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले यति चेतना राख्नैपर्छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
