पोखरा- प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्राकृतिक विपत्तीका कारण आउने समस्याको समाधानका लागि साझा संकल्प आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पोखरामा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय पुर्ननिर्माण सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैं मुख्य मन्त्री गुरुङले विपदमा आइपर्ने समस्यालाई सबैले साझा रुपमा लिएर समाधानकालागि एकिकृत प्रयासमा जुट्नु पर्ने बताएका हुन् ।
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पका कारण नेपालका ३२ जिल्ला प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको बताउँदै उनले पिडितले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने गरि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भुकम्प गएको तीन बर्ष पुगिसग्दा पनि पिडितले अझै उचित राहत पाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले पीडितलाई झन पीडा थपिदिएको बताए । उनले आकाशलाई छानो बनाएर सुत्न बाध्य पीडितहरु समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिएर प्राधिकरणले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुर्ननिर्माणमा जुट्नु पर्ने धारणा राखें ।
विपत्तिका बेला राजनीतिक विचार र आस्था गौण हुने भन्दै राष्ट्रिय माटोमा आइपर्ने संकटलाई टार्ने एकताबद्ध हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
दर्ता गरेका भुकम्प पीडितबाट बास्तविक पिडीत छुट्याउन कठिन हुने कार्यलाई प्राधिकरणका इन्जिनियरबाट बास्तविक अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । जोखिममा रहेका सेवाग्राही पनि फरक फरक रहेको भन्दै तिनीहरुको अवस्था हेरेर फाष्ट ट्याकबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । उनले ग्रामिण बस्ती विकास र शहरी वस्ती विकासलाई प्राधिकरणले हेक्का राख्न नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव यमलाल भुसालले प्रदेश ४ का मनागं र मुस्ताङ बाहेक ९ जिल्ला भुकम्प प्रभावित रहेको बताए । गोर्खा भुकम्पको इपिसेन्टर रहेको ले अति प्रभावित रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस प्रदेशमा भूकम्प पीडित भुमिहिन लाभग्राहिको संख्या संस्थागत एवम् गुठी ९ सय ३२ छन भने सरकारी एवम् सार्वजनिक १ हजार १सय ६८ रहेका छन् । जोखिममा रहेका लाभग्राहिको संख्या ३ हजार ४सय ९७ रहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै भुकम्पबाट १ हजार ८ सय ११ विद्यालय प्रभावित भएको जानकारी दिदै उनले १ हजार ३ सय १० विद्यालयको भौतिक संरचना तयार भई सञ्चालनमा आएको बताए ।
तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि हालसम्म ५१ हजारले तालिम लिएका छन् ।
कार्यक्रममा आर्थिक माहिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्राधिकरणका कामलाई प्रभावकारी बनाएर एक बर्ष भित्रमा प्रदेश नं. ४ को पुर्ननिर्माणका काम सम्पन्न गरेर पीडितलाई सरकार रहेको अनुभुति दिलाउनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री रामशरण बस्नेतले काठमाडौमा दुरबीनले हेरेर बास्तवीक पिडीत पहिचान नहुने भन्दै प्राधिकरणलाई काममा केन्द्रित भइ जिम्मेवार तरीकाले अघि बढ्न आग्रह गरे ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भुकम्पबाट पीडित सुकुम्बासीकालागि प्रत्येक जिल्लामा अर्पाटमेन्ट एवं एकृकित बस्ती निर्माण गरेर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेख बहादुर थापाले विकट बस्तिमा ढुङ्गा र माटोले बनेका सम्पुर्ण घरलाई पुननिर्माण लाभग्राहीमा राखेर राहत प्रदान गरिनुपर्ने जोड दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भुकम्पबाट निजी आवासतर्फ कूल ७ लाख ६७ हजार ७ सय पाँच मध्ये १ लाख ४३ हजार ८सय ४९ घर निर्माण भईसकेको जानकारी दिए ।
सात लाख १२ हजार ७३ आवासको अनुदान सम्झौता भई ६ लाख ९९ हजार ६सय ८४ घरलाई प्रथम किस्ता, तीन लाख ३४ हजार ७१ घरलाई दास्रोे किस्ता तथा ९५ हजार ६ सय ५३ लाई तेस्रो किस्ता समेत प्रदान गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवम् प्रदेश नं. ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दुई बर्ष भित्र सम्पूर्ण पिडितलाई राहत प्रदान गर्ने गरि काम गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सहित तीन वटै सरकार जुटनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा हालसम्म भए गरेका कार्यहरु र आगामी दिनमा पुनर्निर्माणलाई थप तीब्रता दिनको लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरुको बारेमा सुझाव संकलन गरीएको थियो । प्रदेश सभाका झण्डै ५० बढि सांसदले आआफ्नो जिल्लाका समस्या र अवस्थाका बारेमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराएका थिए । प्राधिकरणले २८ महिनाको प्रगति विवरण बुझाउन नसकेको भन्दै अब ३२ महिनामा प्रभावकारी तरीकाबाट काम गरेर देखाउन सुझाव दिएका दिए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
