काठमाडौँ-सरकारले सात वटै प्रदेशमा कम्तिमा २५ हजार मेट्रिक टनका भण्डारण गृहहरु स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतबार योजना सार्वजनिक गर्दै कृषि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सुलभ बनाउने बताएको हो ।
निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा बफर स्टकको लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका भण्डारण गृहहरू स्थापना गरिने योजना कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिनेछ । साथै साना किसानहरूको उत्पादन एवं बजारीकरणलाई टेवा पु¥याउन स्थानीय तहमा सामुदायिक अन्न तथा बीउ बैंकको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार शीत भण्डार, रस्टिक भण्डार, सेलार भण्डार, शुन्य शक्ति भण्डार जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने भण्डारण गृहहरु निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धान, मकै, गहुँमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाई आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षेत्रभित्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कोदो, जौ, उवा, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदि स्थानीय बालीहरुको प्रवद्र्धनका लागि आगामी वर्षदेखि ‘रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरूप शुरूमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ को लागि गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
मुलुकका उत्तर र दक्षिण १३ सडक करिडोरमा तरकारी, फलफूल र तुलनात्मक लाभ भएका बाली बस्तुहरुको सघन मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी तरकारी र फलफूलमा व्यवसायिकताको विकास गरिनेछ । साथै कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रका सरकारी फार्महरुलाई सुदृढिकरण गरी वस्तु अनुसार केन्द्रीय स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिने योजना मन्त्रालयले ल्याएको छ ।
शहरी र आसपासका क्षेत्रमा प्रि–सिजन तथा प्रोटेक्टेड प्रविधिबाट कौशी तरकारी खेती, पुष्प खेती लगायत हाइड्रोपोनिक प्रणालीमा आधारित शहरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुख्य–मुख्य कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, आगामी ३ वर्ष भित्र कृषिजन्य उपजहरु आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन बृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिने मन्त्रालयले लक्ष लिएको छ ।
प्रदेश १–चिया, अलैची, प्रदेश ५–कफी, कर्णाली प्रदेश–जडीबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७– जैतुनको तेल उत्पादन पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
आगामी ३ वर्षभित्र हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजहरुको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, क्यानिङ, ग्रेडिङ्ग केन्द्रहरु लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा सूचना प्रणाली सहितको एकीकृत कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री खनालले योजना सुनाए ।
बिचौलियाहरु प्रतिस्थापन गर्न कालिमाटी बजार लगायत मुलुकका विभिन्न ठूला बजारहरुमा कम्तिमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरु उत्पादक सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरुमा कृषि उपजका लिलाम बढावढ (अक्सन) केन्द्रहरु स्थापना गर्न मन्त्रालयले काम गर्ने भएको छ ।
वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको संरचनालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिने, कृषियन्त्र, उपकरण र औजारहरुको आयातमा भन्सार महसुल छुट प्रदान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार गरिने, कृषकहरुको माटो परीक्षण गरी माटो स्वास्थ्य पत्र बितरण गरिने, माटोको उर्वराशक्ति स्तरोन्नतिका लागि एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई नमूना प्राङ्गारिक नगर÷गाउँपालिका, नमूना कृषि पर्यटन नगर÷गाउँपालिकाको रुपमा विकास गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा भिजिट ग्रीन भिलेज कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । स्थानीय तहमा विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत एक क्षेत्र, एक बाली, एक जात अवधारणा अन्तर्गत कृषि उत्पादन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश ५, ६ र ७ बाट हालको दुध संकलनलाई दोब्बर बनाइने, वर्षेनी करिब पाँच लाख भेडा बाख्रा मासुको लागि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात भइरहेको सन्दर्भमा देशभित्र उत्पादन वृद्धि गरी आयातमा पाँच वर्षभित्र ७५ प्रतिशतले कमी ल्याइने मन्त्रालयको योजना छ ।
पशुपालन क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको पि.पि.आर. र खोरेत रोग तीन वर्षभित्रमा १० प्रतिशतमा सीमित गरिने, रेविज रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी २ वर्ष भित्रमा कुकुर, बिरालोको टोकाइबाट मानिसमा हुने रेविज रोगको संख्यामा दुई तिहाइले कमी ल्याइने भएको छ ।
सामुहिक खेतीको माध्ययमबाट कृषि तथा पशुजन्य बस्तुहरुको उत्पादकत्व बृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन र साना किसानको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी सबैं प्रदेशमा एकीकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्महरु स्थापना गरिने बताएको छ । पहिलो चरणमा कार्यविधि समेत निर्माण गरी कर्णाली प्रदेशमा पाइलटिङ्गको रुपमा प्रारम्भ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
