अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको सोमबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले राजस्व व्यवस्थापन र बाँडफाँटका विषयमा विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरु सहभागी थिए। केही नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र पदाधिकारीहरु पनि बैठकमा सहभागी थिए।
बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले समानीकरण अनुदान दिने भनेर केन्द्र सरकारले तोकेको १३ अर्बदेखि १५ अर्बसम्मको सिलिङ कम हुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यसबारे संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुपको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त बाँडफाँट आयोगले छुट्ट्याउने रकममा सहमति जनाउने प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले बैठकमा बताएका थिए।
राजस्व उठाउने विषयमा चाँडै स्पष्ट पार्नसमेत प्रदेश अर्थमन्त्रीको चासो बैठकका क्रममा व्यक्त भएको एक प्रदेश अर्थमन्त्रीले देशसञ्चारसँग बताए। प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले बैठकका क्रममा सशर्त र विशेष अनुदानको रकमबारे पनि स्पष्ट पार्न माग गरे।
बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश मन्त्रीहरुले उठाएका यी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
बैठकले संघका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व व्यवस्थापन र बाँडफाँटका विषयमा विज्ञसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले बहुवर्षीय ठेक्काको स्पष्टताका लागि पनि अर्थमन्त्री खतिवडासँग ताकेता गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
