
तेत्तीस किलो सुन तस्करी काण्डको प्रारम्भिक छानबिनपछि त्यसको आकार तथा आयतन त्यत्तिमा मात्र सीमित नरहेको खुलासा भएको छ। विगत दुई वर्षमा ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी भएको दाबी छानबिनका क्रममा आएका छन् जसबारे अन्तिम र विश्वसनीय प्रमाणको प्रतीक्षा अझै सकिएको छैन।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा भएको छानबिन र त्यसमा आधारित अनुसन्धानपछि डीआइजी र त्यसपछिका विभिन्न तहका प्रहरीलाई गिरफ्तार गरिएको छ र न्यायको प्रक्रियामा ल्याइएको छ। प्रहरी नेतृत्वले अति उत्साहका साथ संस्थाभित्र रहेका ‘भ्रष्ट किराहरु’ कारबाहीमा परेका र अब उप्रान्त प्रहरी संस्था चोखिएको सन्देश दिएको छ।
यो काण्डमा सम्बन्धित या छानबिनमा परेकाहरुको मात्र होइन, नियोजित भ्रष्टाचारमा प्रहरीको संलग्नता कुन आकारमा कहिलेदेखि भएको त्यो छानबिनको विषयबस्तु बन्नुपर्छ। यो छानबिनभित्र एउटा खास चरण समाहित छ, त्यसअघि र पछिका प्रहरीहरु यसमा परेका छैनन्। के प्रहरी संस्थाको आन्तरिक राजनीतिले यो छानबिनलाई प्रभावित त गरेको छैन?
प्रहरी एक्लैको संलग्नताले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यो आयतनको तस्करी हुनसक्ला या त्यहाँ सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता होला? यो छानबिन यसबारे आवश्यक गहिराइमा जान सकेको छैन।।
यो समग्र प्रकरणमा सर्वाधिक महत्वको पक्षलाई जानिबुझी प्रहरी, गृह र राजनीतिक नेतृत्वले पन्छाएका छन्। नेपाल प्रहरी स्वायत्त र राजनीतिक नियन्त्रण बाहिरको संस्था हैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उच्च प्रहरी अधिकृतको पोस्टिङ लागि प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रहरी प्रमुखको कृपा अनिवार्य हुनैपर्छ। त्यसमा पैसाको चलखेल हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन।
यो तस्करीबाट राजनीतिक तहलाई फाइदा पुगेको छैन भन्ने मान्यता हास्यास्पद मानिने छ। र, यो छानबिनले एउटा विशेष कालखण्ड र केही प्रहरीलाई बाहेक अरु पक्षलाई नहेरेकोले यसको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्तैन। बरु सुडान काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वलाई अदालत लगायतले चोख्याएजस्तै यसमा पनि राजनीतिज्ञहरुलाई चोख्याउने प्रवल सम्भावना बढेको छ। यो तहको तस्करीको निरन्तरता विभिन्न कालखण्डका प्रहरी प्रमुखहरु, गृहमन्त्रीहरु र तिनका राजनीतिक ‘बोस’को संलग्नताबिना सम्भव हुँदैन भनी मान्नेहरुको संख्या ठूलो छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नबुझेका होलान् र यो कुरा? आजको घटनामा अतीतको पृष्ठभूमि जोडिएको छ।
विमानस्थलबाट तस्करी गर्दा पक्राउमा परेका विदेशी मुद्रा तस्करलाई फर्काइएका प्रसंग ताजै छन्, प्रहरीको ‘संस्थागत स्मरण’ मा।
त्यसैले अहिलेको छानबिनले राजनीतिक र अन्य संरक्षणको जालो फुकाउन सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर भविष्यमा यो तस्करीलाई संस्थागत रुपमा निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति र व्यवहार पनि प्रतिविम्बित हुन आवश्यक छ।
यो छानबिन प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुनपानी छरी चोखो देखिन केही व्यक्तिलाई दण्ड दिनमा सीमित हुनु हुँदैन। नत्र प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित राजनीतिक तहविरुद्ध जनताको औँला ठडी नै रहने छ।