चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’को गिरफ्तारीले साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण तथा त्यसमा जोडिएका खास गरी ठूला खलनायकहरु समातिएलान्, अनि तिनीहरुमाथि उचित न्यायिक कारबाही होला भन्ने आशा जनमानसमा उर्लनु अस्वभाविक हैन। खास गरी यो प्रकरणमा सनम शाक्यको हत्या र सुन तस्करी दुवैमा मुख्य हात रहेको मानिएका उप्रेतीको गिरफ्तारीले आम जनतालाई अझ बढी आशावादी बनाउनु स्वभाविक नै थियो।
साढे ३३ किलो सुन तस्करीकै छानबिनका क्रममा विगत २ वर्षमा ३६ क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करीको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको र त्यसको एउटा महत्वपूर्ण ‘विन्दु’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको दाबी सरकारी स्रोतको हवलाबाट आएको छ। अहिलेसम्मको छानबिनको सिलसिलामा ६५ जनाको नाम आएको छ जसमा आधाजति विभिन्न समयमा आफैँ विमानस्थलमा खटिएका विभिन्न तहका प्रहरी, विमानस्थलमा कार्यरत ‘लोडर’, र एक/दुई जना एउटा खास राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरु छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यो तस्करीका सन्दर्भमा बोल्दै मुलुक तस्करहरुले चलाएको निष्कर्षसहितको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनकै मन्त्रालय मातहतको सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन भइरहेको बेला आएको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित थिएन भन्न सकिन्न।
तर, अहिलेसम्मको कारबाही हेर्दा मुलुक चलाउने हैसियत भएका वा त्यो वर्गमा पर्ने कोही देखिँदैनन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो तस्करीमा संलग्न मुख्य मान्छेहरुको नाम नै आएको छैन सार्वजनिक रुपमा, गृहमन्त्रीलाई जस्तो जानकारी भए पनि। त्यो सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिकरुपमा आएन भने वर्तमान सरकारको माथिल्लो तह नै यो काण्डमा बीचैमा पर्दा हाल्न उद्यत छ भन्ने अर्थ लाग्नेछ, खासगरी उप्रेतीको गिरफ्तारीपछि।
सुन प्रकरणमा जे जति छानबिनको अंश र कारबाही भएको छ, त्यो निश्चय पनि सराहनीय छ, पर्याप्त नभए पनि। तर त्यसमा यही ६५ को सूचीलाई पूर्ण सूची मानी त्यसमा एयरपोर्टमा प्रहरी खटाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रहरी प्रमुख (यो प्रकरणको अवधि र त्यसपूर्वका), गृहसचिव र गृहमन्त्रीको भूमिका अनि तस्करीबाट लाभ हासिल गर्ने उपल्लाहरुको पहिचानसँगै त्यो जालोको उत्पति र अन्तिम लाभकर्ताको किटान नहुँदासम्म यो प्रकरणमा भएको छानबिन र कारबाहीलाई अधुरो नै मानिनेछ। त्यो अधुरो रहनुमा छानबिन समूह तथा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठी नै रहनेछ।
साढे ३३ किलो सुनसँगै ३८ क्विन्टल तस्करी प्रकरण जोडिएको छ कि छैन, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय या सीमापारिको जालोको रुप के हो ? त्यो समेत सार्वजनिक जानकारीमा आउनु जरुरी छ।
दलीय या राज्य सञ्चालन मात्र हैन, मुलुकमा व्याप्त तस्करी र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक सिण्डिकेटको लगानी र आशिर्वाद छैन भन्ने अवस्था छैन अहिले। छानबिनको तथ्यले सत्यलाई जनतासमक्ष विश्वसनीय तरिकाले पस्कन समेत सकेन भने यो छानबिनले विश्वसनीयता गुमाउनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
