काठमाडौं- तीन तहका निर्वाचनपछि केन्द्र सरकार पहिलो बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन होस् वा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका प्राय: उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा थियो बाटो बनाउने, कुलो बनाउने, जागिर दिने यस्तै यस्तै।
जनताले मागे जति पुर्याउने वाचा गरेर धेरैले निर्वाचन जितेका छन्।
एक मन्त्रालयमा सचिवले भनेका थिए, ‘धेरै माननीयज्यूहरुलाई मेरो अधिकार के हो र मैले के गर्न सक्छु भन्ने थाहा छैन। यसमा बजेट चाहियो उसमा बजेट चाहियो भनेर आउनु हुन्छ। केन्द्र सरकारले साना साना योजनामा चाहेर पनि सिधै खर्च गर्न सक्दैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा पनि प्रतिनिधि सभामा माननीयहरुले बजेट माग गर्नुहुन्छ।’
आफ्नो अधिकारबारे राम्ररी बुझेका सांसदहरु पनि बजेट माग गर्दै आउने गरेको विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई गोरखामा पर्यटनको विकासका लागी ट्रेकिङ ट्रेल विकास गर्नु पर्ने भन्दै योजना माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालय पुगेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयमा साना र खुद्रे आयोजना माग गर्दै पुग्नेको संख्या ठूलो छ। अर्थमन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता भएका धेरै निवेदन अर्थमन्त्रीको टेबलमा पुग्न पाएका छैनन्।
एक सचिव भन्दै थिए, ‘सप्पै काम केन्द्र सरकारबाटै गर्ने भए किन तीन तहको सरकार बनाइयो बुझ्न सकिएको छैन।’
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर संविधानमा किटानीका साथ लेखिएका काममा बजेट माग गर्दै पत्र लेख्नु ठिक नभएको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। नयाँ नयाँ संरचनामा भर्खरै प्रवेश गरेकाले पनि केही दोधार देखिएको उनको भनाइ छ।
अब आगामी वर्षको बजेटमा धेरै बिषय मिल्दै जाने उनको अपेक्षा छ।
के के हुन्छ केन्द्रको बजेटमा?
संघीयताको कार्यान्वयन सँगै अब नेपालमा ७ सय ६१ बजेट आउँने छन्।
केन्द्र सरकार सँगै ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउने छन्। विगतमा स्थानीय निकायले बनाउने बजेटमा केन्द्र सरकारले दिने अनुदानको बाहुल्य हुने गर्थ्यो तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम कर संकलन गर्दै बजेट बनाउने छन्।
आगामी वर्षदेखि केन्द्र सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर लगायत प्रदेश सरकारले उठाउने छ भने सम्पत्ति कर, घर बहाल कर लगायत स्थानीय सरकारले उठाउने छ।
केन्द्र सरकारले अब साना साना आयोजना र परियोजना खर्च गर्ने छैन्। संविधानको भावना अनुसारको केन्द्र सरकारको बजेट आए ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनेछ।
देशको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भन्सार महसुल केन्द्र सरकारले मात्र संकलन गर्नेछ। तर केन्द्र सरकारले वित्तीय समानिकरण, ससर्त र विशेष अनुदान प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई निश्चित रकम दिने छ।
सडकबाट फोहर नउठेकोदेखि शहरभित्रका सडक नबनेको बिषय केन्द्रीय बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने छैन। यो बिषय गाउँपालिका/नगरपालिकाको अधिकार भित्र पर्छ। यस्तै गाउँपालिका-गाउँपालिका जोड्ने, नगरपालिका-गाउँपालिका जोड्ने सडकको बिषय पनि केन्द्र सरकारको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने छैन। यो बिषय प्रदेश सकारको अधिकार भित्र पर्छ।
आयकर घटाउने र बढाउने बिषय केन्द्र सरकारको अधिकार भित्र पर्दा स्वेदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ठूला उद्योगलाई छुट दिने बिषय पनि केन्द्र सरकारकै अधिकारमा पर्नेछ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि मझौला र साना उद्योगलाई छुट र सहुलियत दिन सक्नेछन्।
जनताको जिविकासँग सम्बन्धित प्राय कामहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्दा केन्द्र सरकारले जनताको जीवनस्थर/जीवनशैली बढाउने गरी बजेट ल्याउन सक्नेछ।
हाइवे, रेलवे, वाटरवे लगायतका पूर्वाधार विकासमा केन्द्र सरकारको बजेट केन्द्रित हुनेछ। स्वास्थ्य शिक्षाका नीतिमा हुने ठूला परिवर्तन, जल विद्युत, सिंचाई र खानेपानीमा हुने ठूला परिवर्तन केन्द्रीय बजेटले गर्नेछ। केन्द्रीय बजेटमा प्राय: ठूलाठूला आयोजना समेटिने हुँदा योजना अनुसार कार्यान्वयन भए जनताको जीवनस्तर बढाउने तर कार्यान्वयन हुन नसके जनतालाई निराश बनाउने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
