काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये केन्द्र सरकारले ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नेछ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानिकरण, ससर्त र विशेष अनुदान गरी केन्द्र सरकारले ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ दिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा पनि २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।
४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मदन भण्डारी राजमार्ग, करिब ४ अर्बको रेलमार्ग बाहेक खासै नयाँ कार्यक्रम नभएको बजेटले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र ५ वर्षमा कृषी उत्पादन दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको बजेटले बिपन्न परिवारलाई खरको छानाबाट जस्तापाताको छानामुनि सार्ने योजना बनाएको छ।
विमा र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटले प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोल्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
सत्ता पक्षका सांसददेखि प्रतिपक्षले कनिका छरेको बजेट भनेर आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट देश बनाउन ल्याएको बताएका छन्।
नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मालगायतले सार्वजनिक रुपमा बजेटको आलोचना गर्दा नेकपामा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले बजेट जनता र राष्ट्रको पक्षमा आएको बताएका छन्।
आगामी वर्ष चालुखर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब छुट्टयाइदाँ पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
चालुआर्थिक वर्षमा चालुखर्च ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुदाँ पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्ष चालु आर्थिक वर्ष भन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ कम पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलनहुने आकलन गरेको सरकारले आगामी वर्ष राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। गत वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय भए पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुदाँ ७ खर्ब २८ अर्बको संसोधित लक्ष्य तय गरिएको छ।
आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राख्दा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
