काठमाडौं- व्यवसायीले कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणबारे सूचना आदान प्रदान गर्न सरकारले विकास गर्ने भनेको स्वचालित प्रणालीले कर छलीलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
हाल व्यवसायीले तीन किसिमको वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। व्यवसायीलाई कर प्रयोजनकालागी नाफा घटाएर, बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नाफा बढाएर र वास्तविक नाफा घाटाको छुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप छ।
बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेका छन्।
एक भन्दाबढी वित्तीय विवरण तयार पार्नु बैकिंङ कसुर भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा एक भन्दा बढी वित्तीय विवरण तयार पार्नेहरु निरुत्साहित हुन सकेका छैनन्।
अलग अलग वित्तीय विवरण तयार पार्ने काममा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट नै सहयोगी हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ।
निजी व्यवसायीले नाफा अनुसार कर तिर्दैनन् भन्ने प्रमाणित कर कार्यालयको तथ्यांकले पनि गरेको छ। नेपालको व्यवसायमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हिस्सा करिब २०-२५ प्रतिशत हुँदा निजी क्षेत्रका कम्पनीको ७०-७५ प्रतिशत हिस्सा छ। तर निजी क्षेत्रका कम्पनी र पब्लिक कम्पनीले तिर्ने करमा भने खासै भिन्नता छैन। २०-२५ प्रतिशत र ७०-७५ प्रतिशत व्यवसाय गर्नेले करिब समान कर तिर्ने बिषय सही छ भनेर मान्न सकिन्न।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा निजी क्षेत्रका कम्पनीले ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँआयकर तिर्दा सार्वजनिक संस्था (पब्लिक लिमिटेड र सरकारी संस्थान) भने २८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँकर तिरेका छन्।
कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नियमनमा कडाइ गर्ने सरकारको योजना छ।
आम्दानीको स्रोत संकुचन हुदाँ पनि केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी वर्षदेखि केन्द्र सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर लगायत प्रदेश सरकारले उठाउने छ भने सम्पत्ति कर, घर बहाल कर लगायत स्थानीय सरकारले उठाउने छ।
केन्द्र सरकारको राजस्व लक्ष्यको ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारको बजेटमा र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानिय तहमा जानेछ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार व्यवसायीक वातावरण बनाउन तयार भएको तर व्यवसायीले पनि इमान्दार बन्नु पर्ने बताएका छन्।
खतिवडाले भने, ‘व्यवशायी, लेखापरिक्षक इमान्दार भएको भने हामीले वित्तीय विवरण माग्नु पर्ने अवस्था नै आउने थिएन।राष्ट्र बैंक चलाएर आएको हुँ के के सुचना लिन पाइन्छ राम्ररी थाहा छ, बैकिङ गोपनियताको नाममा वित्तीय अपराध गर्नेलाई छुट दिन सकिदैन्।’
लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सरकारले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुगांनाले बजेटमा उल्लेख गरिएका सुधारका कामहरु गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘गैर कर कहाँ कहाँ बढाउन सकिन्छ त्यो पनि हेरेका छौं यस्तै भन्सार र अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै लैजाने हाम्रो योजना छ।’
बजेटमा बिभिन्न निकायमा रहेका करदाता सम्बन्धी सूचनालाई एकिकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै विद्युतिय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य पारिने र आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सरकारको योजना छ।
यस्तै महानगरपालिका तथा उप महानगरपालिका क्षेत्र भित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवम् निर्माण सामाग्री लगाएतमा कारोवार अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
