अ
                                        +
                                    
                                    
                                        अ
                                    
                                    
                                        अ
                                        -
                                    
                                काठमाडौं-संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन  मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पर्यटकको संख्या र बसाई अवधी बढ्न नसक्नुमा हवाई पूर्वाधार भन्दा पनि खराब सडक जिम्मेवार रहेको बताएका छ।
पर्यटन मन्त्रालयले हवाई क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि आयोजना गरेको कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ` मैले पर्यटकलाई के के नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको थिएँ, पर्यटकको संख्या बढ्न नसक्नुको पहिलो कारण सडक, दोश्रो कारण प्रदुषण र तेस्रो कारण हवाई पूर्वाधार रहेको पाएका छौं, अब सम्पूर्ण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गर्नेछ।´
कार्यशालामा मन्त्री अधिकारीले उड्डयन क्षेत्रका समस्या पहिल्याउँदै सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन माथी छलफल भएको थियो।
विज्ञ समूहका प्रतिनिधिले प्रतिवेदनका आधारमा रहेर ४ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।मन्त्री अधिकारीले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने, `जसरी आयोगको प्रतिवेदन थन्काउने गरिन्छ त्यसैका लागी विज्ञ समूह बनाईएको होईन, अहिले विज्ञ समुहले दिएको प्रविवेदन कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु।´
विज्ञ समुहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उड्डयन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागी मन्त्रालयले तत्कालै गर्नु पर्ने र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने कामहरु समावेश गरिएका छन्।
प्रतिवेदनले पोखरा, गौतम बुद्ध र निजगढ बाहेक थप नयाँ विमानस्थल आगामी ३० वर्ष निर्माण नगर्न सुझाएको छ। ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमान संचालनमा आएपछि आगामी ३० वर्षको ट्राफिक व्यवस्थापनमा पर्याप्त हुने विज्ञ समूहको ठहर छ।
हाल संचालनमा रहेका २० विमानस्थलमा १६ विमानस्थल घाटामा रहेकाले थप विमानस्थल बनाउनु भन्दा पनि अहिलेका विमानस्थललाई नाफामा संचालन गर्ने विकल्प तर्फ लाग्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलको एयर ट्राफिक समस्या समाधान, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल बनेपछि अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्ययोजना प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
निजि क्षेत्रका एयरलाइन्सले नाफा हुने रुटमा मात्रै जहाज उडाउने गरेकाले कम नाफा हुने रुटमा सरकारले विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्दै जहाज उडाउन लगाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रका रुटमा बोलकबोल मार्फत कम अनुदान कबोल गर्ने व्यवसायीलाई अनुदान दिदैं उडान गराउन सकिने विकल्पबारे व्याख्या गरिएको छ।
नेपालमा दक्षिण एसियामै इन्धनको मुल्य महँगो भएको भन्दै दक्षिण एसियाकै हाराहारीमा इन्धनको रेट निर्धारण गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा उपस्थित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले उड्डयन क्षेत्रको विकासले पर्यटनको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पर्यटन पुर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए।

पहिलो पटक उड्डयनक्षेत्रका विज्ञ, जानकार र सरोकारवालाको सहभागीतामा हवाई क्षेत्रको पुनर्संरचनाका विषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारी, निजि क्षेत्रका एयरलाइन्स कम्पनीका संचाकल विज्ञ समुहका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो।
                                                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
भर्खरै
लोकप्रिय
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                
                
                
                
                
                
                
                




















 





































































 







































 

































































