संविधानको उल्लंघनः
प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली नबनेकोले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा असाधारण ढीलो भयो। संविधानको फेरि पनि उल्लंघन भयो। लिखित संविधान भएको देशमा संविधानले तोकेबमोजिम नै राज्यका अङ्गहरूले ब्यवहार गर्नुपर्छ। तर भइरहेको छैन।
संविधानको उल्लंघन हुनु भनेको संविधानको मृत्यु शुरू हुनु हो। संविधानको अप्रत्यक्ष मृत्यु यसैगरी हुन्छ। नियमावलीको अर्कै व्यवस्थाको विषयमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा मत विभाजित भयो। संवैधानिक असरचाहिँ न्यायपालिकामा पर्यो। यसको समग्र परिणाम राजनीतिक दलहरू संविधानभन्दा माथि देखिए। संविधानभन्दा नियमावली माथि र महत्त्वपूर्ण देखियो।
राज्यका निकायहरूका पदहरू लामो समयसम्म रिक्त नरहून् भनेर संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा अप्रत्याशितरूपमा रिक्त भएमा त्यसरी रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र र नियमित रूपमा रिक्त हुँदा रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने बन्धनकारी व्यवस्था राखियो। प्रतिनिधि सभाको नियमावली नबनेको निहुँमा यो संवैधानिक व्यवस्थालाई जानाजान उल्लंघन गरियो।
सुनुवाइको सिंहावलोकनः
२०६३ सालदेखि नै न्यायाधीशलाई त्रासमा राख्नरन्यायपालिकालाई अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न रचिएका थुप्रै उपायहरू मध्येको एउटाप्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूकोसंसदीय सुनुवाइ एउटा हो (अरूका विषयमा अर्को अङ्कमा चर्चा गरूँला)।
शुरूमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइको व्यवस्था थिएन। तर खै कुन्नि किन हो २०६४ साल जेठ ३० गते गरिएको दोस्रो संशोधनले प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि सुनुवाइभित्र मिसाइयो।
###
न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभन्दा अघि सुनुवाइ गर्ने प्रचलन अमेरिकाबाट शुरू गरियो। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्नु अघि सिनेट (विधायिकाको माथिल्लो सदन) बाट सुनुवाइ गरिने व्यवस्था गरियो। अमेरिकी संविधानले प्रष्ट शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अपनाएकोले राज्यका अङ्गहरू बीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न संविधानको धारा २ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति सिनेटको सल्लाह र सहमतिमा गर्ने भन्ने व्यस्था गरियो। त्यही भएर सहमति दिनको लागि सिनेटले सुनुवाइ गर्ने गरेको हो।
अमेरिकामा सुनुवाइको लामो इतिहास भए पनि पछिल्लो चरणमा सुनुवाइ बढी राजनीतिकरण भयो भनेर झनझन बढी विवादित हुँदै गएको छ (हेर्नुहोला-माइकल जे गेर्हाट, फेडेरल अप्वाइण्टमण्ट प्रसेसः अ कन्स्टिट्युसनल एण्ड हिस्टोरिकल अन्यालिसिस, (२००३); हेन्री जुलियन अब्राहम, जष्टिसिज, प्रेजिडेन्ट्स एण्ड सिनेटर्जः अ हिष्ट्री अफ द यु. एस. सुप्रिम कोर्ट अप्वाइन्टमन्ट्स फ्रम वाशिङ्टन टु क्लिन्टन(१९९९), मिचेल ए. सोलेनबर्गर, जुडिसियल अप्वाइन्टमण्टस् एण्ड डिमक्र्याटिक कन्ट्रोल्ज(२०११), जोन आर. लोट, जुनियर, डम्बिङ डाउन द कोर्ट्सः हाउ पलिटिक्स किप्स द स्मार्टेष्ट जजेज अफ द बेञ्च(२०१३) आदि)।न्यायाधीश क्ल्यारेन्स थोमसले त सुनुवाइलाई उच्च प्रविधिको फाँसी(हाइटेक लिञ्चिङ)को उपमा दिए।
रोबर्ट बोर्कलाई राजनीतिक कारणले न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न सिनेटले अस्वीकार गर्यो। उनको थर‘बोर्क’अगष्ट २०, १९८७ देखि क्रियापद बनेर अंग्रेजी भाषामा थपिएको छ। रोबर्ट बोर्कको थर ‘बोर्क’ लाई क्रियापदको रूपमा पहिलो पटक विलियम सफायरले द एटलान्टिक जर्नल कन्स्टिट्युशनमा प्रयोग गरे र क्ल्यारेन्स थोमसको सुनुवाइ चलिरहेको बेलामा फ्लोरेन्स केनेडीले ‘वी आर गोइङ टु बोर्क हिम’ (हामी उनलाई बोर्क बनाउन लागिरहेका छौं) भनेपछि थप चर्चित भयो र अक्सफोर्ड इङ्लिस डिक्स्नरीले मार्च २००२ मा आधिकारिक रूपमाक यसलाई शब्दकोषमा क्रियापदको रूपमा प्रवेश गरायो। (बोर्क सुनुवाइको विषयमा थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस्- नर्मन भिइरा र लियोनार्द ग्रोस, सुप्रिम कोर्ट अप्वाइन्टमन्टः जज बोर्क एण्ड पोलिटिसाइजेसन अफ सिनेट कन्फर्मेसन(१९९८))।
सुनुवाइको उद्गम भूमिमा नै बढी राजनीतिकरण भएको भनेर यसरी आलोचित भइरहेको विषयलाई संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक नेपालमा किन राखियो ? यसको उद्देश्य र रचनाकार को थियो भन्ने अहिलेसम्म प्रकाश भएको छैन। लेखकले उक्त संशोधनको विधायिकीय इतिहास खोज्दा तीन महलेसमेत (‘तीन महले’ भनेको संविधान वा कानून संशोधनको लागि प्रस्ताव गर्दा तयार गरिने फारम हो । यस फारममा भैरहेको व्यवस्था, संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारण तीन वटा छुट्टाछुट्टै तालिकामा लेखिने भएकोले यसलाई ‘तीन महले’ भनिएको हो)प्राप्त गर्न सकेन। तत्कालिन कानून मन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले ठाडो संशोधन प्रस्ताव लगेर तीन महले बिना नै त्यो संशोधन पारित गराइएको अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाइयो।
पहिलो सुनुवाइ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको गरिएको भए पनि प्रधान न्यायाधीशको पहिलो संसदीय सुनुवाइ केदारप्रसाद गिरीको हो। उनलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य, उनका भावी योजना आदि थोरै, तर उनको पदीय कर्तव्यभन्दाबाहिरका नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारीक कुरालाई लिएर सार्वजनिकरूपमा सिस्नुपानी लाइयोर बहुमतले सिफारिश गर्न अस्वीकार पनि गरियो। तर तत्कालिन अवस्थाको संसद्को नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समितिका एक जनामात्र सदस्यले ‘हुन्छ’ र बाँकी सबैले ‘हुँदैन’ भने पनि सिफारिश गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार निकै ढीलो गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियुक्ति गरे।
न्यायाधीशले कुनै बदमासी गर्यो भने उसलाई त्यसै आधारमा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ र महाभियोगको बेला आफ्ना फैसलाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। नत्र उसले आफ्ना फैसलाको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दैन। तर आफ्नै कामको प्रकृति र उन्मुक्तिलाई नबुझेर न्यायाधीशहरू सुनुवाइमा फैसला प्रतिरक्षा गरेर बसेका छन्।
गिरिशचन्द्रलाललाई पनि उनले पुनरावेदन अदालतमा हुँदा फैसला गरेका मुद्दाको विषयलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू सोधियो र यो कार्य सुशिला कार्कीको प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइसम्म पनि कायमै छ। सुशिला कार्की न्यायाधीशमा स्थायी हुने र प्रधान न्यायाधीश हुने बेलामा गरिएको सुनुवाइमा पनि एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा उजूरी गरेको र त्यही विषयमा पुनः प्रश्न गर्दा उहाँले उही कुरा दोहोरिएको भन्दै ‘आर्यघाटसम्म जाँदा पनि नछोड्ने’ भनेर जवाफ दिएको शायद संसद्को अभिलेखमा अझै पनि होला।
###
यस विषयमा सम्झनु पर्ने कुरा के छ भनेमन्त्री र सांसद त जनताको मत वा राजनीतिक तरिकाले नियुक्ति हुने भएकोले हाइरग्लिफिक दस्तखत गर्ने पनि हुन्छन् (लेखकले जानकारी पाएसम्म नेपालमा पनि एक जना त्यस्तै मन्त्री थिए) तिनले पढेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन।तर औपचारिक शिक्षा लिएका र अनुभवले खारिएका हुनुपर्ने न्यायाधीशले पनि कुन कुराको प्रतिरक्षा गर्ने र कुन कुराको नगर्ने भन्ने छुट्याउन नसकेकोले आफैँ समस्यामा पर्दै आएका छन्।
न्यायाधीशले कुनै बदमासी गर्यो भने उसलाई त्यसै आधारमा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ र महाभियोगको बेला आफ्ना फैसलाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। नत्र उसले आफ्ना फैसलाको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दैन। तर आफ्नै कामको प्रकृति र उन्मुक्तिलाई नबुझेर न्यायाधीशहरू सुनुवाइमा फैसला प्रतिरक्षा गरेर बसेका छन्। ‘त्योमुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर मलाई महाभियोग लगाउनु भयो भने म त्यसबेला जवाफ दिउँला। यो मेरो विरुद्धमा लागेको महाभियोग नभएर नियुक्तिको सुनुवाइ भएकोले म त्यस विषयमा संविधान र कानूनविपरीत प्रतिरक्षा गर्दिन’ भनेर सांसदलाई उनीहरूको सीमा देखाइदिने र आफ्नो संविधान तथा कानूनी अधिकार प्रतिरक्षा गर्ने आँट कसैले आजसम्म देखाएका छैनन्।
यदि पदले मात्र न्यायाधीश होइनन् भने अब सुनुवाइको सामना गर्ने दीपकराज जोशीले नै आफ्नो पेशागत उन्मूक्तिको अभ्यास गर्न शुरू गरून् र त्यसपछिका सबैले यही कुरा दोहोर्याएर सुनवाइलाई मर्यादित बनाउने अभ्यास शुरू गरून् । नत्र उनी पनि गोपाल पराजुली जस्तै भाग्यमानी हुनुपर्छ, जसको विरुद्धमा परेका उजूरी नै लुक्नलाई (एक जना उजूरकर्ता लेखकका सेवाग्राही भएर आइपुगेका छन् र उनले लेखकलाई ‘संसदीय सुनुवाइ पनि नाटकै रहेछ । मैले गोपाल पराजुलीको विरूद्धमा उजूरी गर्दा पनि मलाई बोलाइएन । पछि उजूरै नपरेको भनियो’ भनेर उनको उजूरीको विस्तृत विवरण दिएका हुन् । उनी अहिले पनि लेखकको सम्पर्कमा छन् र यो लेख लेख्दा पनि उनीसँग पुनःपुष्टि गरिएको छ) नत्र जोशीतयार रहे हुन्छ २०६१ साल फागुन १२ गतेको भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम के.सी. ले गरेको फैसलालगायतलाई लिएर गरिने प्रश्नहरूको सामना गर्न । यी कुरा दीपकराज जोशीले अहिले नै सम्झौटोमा टिपिराखे हुन्छ ।
संसदीय सुनवाइले योग्य उम्मेदवार छान्न सक्यो ? सकेन । न्यायपालिकालाई समयमै न्यायाधीश दिन सक्यो ? सकेन । न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा कुनै योगदान दिन सक्यो ? सकेन । उपलब्धि शुन्य यो व्यवस्था राख्नुको औचित्य के त ? केही छैन ।
सुनुवाइ र सर्वोच्चको ध्यानाकर्षणः
न्यायाधीशको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक छ भनेर सुवोधमान नापितले २०६४ फागुन २२ गते रिट दर्ता गर्नु भयो । त्यो मुद्दाले अन्य धेरै विषयहरूको अतिरिक्त संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम संवैधानिक अख्तियार प्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कति अद्यावधिक भएर बस्ने रहेछन् भन्ने पनि देखाइदियो । २२ गते दर्ता भएको रिटको कारण देखाऊ आदेश जारीको लागि पहिलो पेशी फागुन २७ गते चढ्यो । तर कारण देखाऊ आदेशको सट्टा न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठबाट ‘न्यायाधीशलाई सनुवाइ गरिनु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विश्वमा रहेका कानुनी प्रणाली तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कानून, नजीर समेतको सन्दर्भ सामग्री निवेदकबाट पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु’ भन्ने आदेश भयो । निवेदकले मागभएका सामग्रीहरू २०६४ वैशाख ५ गते पेश गरेपछि ९ गते न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीबाट फेरि‘धारा १५५ (१) को व्यवस्थाले न्यायिक स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने दावी लिई निवेदन पेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा सो धाराको प्रभाव बारे बृहत् रूपमा छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ’ भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा नै ‘सो विषयमा विशेष ज्ञान हासिल गर्नुभएका’ वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतका साथी (एमिकस क्युरी) को रूपमा बोलाउने आदेश भयो । त्यसपछि २०६५ भदौ १६ गते कल्याण श्रेष्ठले ‘सर्वोच्च अदालतको वर्तमान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदा म स्वयं उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गरिएको सुनुवाइको प्रक्रियामा सहभागी भई प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएको व्यक्ति हुँदा प्रस्तुत निवेदन म बाहेकको इजलासमा पेश गर्नु’ भन्ने आदेश गरेर सदाको लागि पन्छिनु भयो । त्यसपछि ६ महिना १ दिनपछि अर्थात् २०६५ साल भदौ २३ गते न्यायाधीशहरूलाई निवेदकले ‘राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको’ ज्ञान दिएपछि र त्यस व्यवस्थाबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामा पर्ने प्रभावबारे‘वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले’ अदालतको साथीको रूपमा उपस्थित भएर भरथेग गरेपछि मात्र कारण देखाउ आदेश जारी भयो। पछि २०६७ साल वैशाख २ गते रिट खारेज गरिए पनि उक्त मुद्दामा संसदीय सुनुवाइ कसरी गर्ने भनेर ६ वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइयो । तर ती ध्यानाकर्षणका बुँदा सबैले बिर्सिसकेका छन् ।
पुनःविचार हुनुपर्छः
विगतको अनुभव, प्रभाव र परिणामको विश्लेषण नगरी सुनुवाइलाई वर्तमान संविधानमा पनि निरन्तरता दिइयो । २०४७ सालदेखि २०६४ साल असोजसम्म दश जना प्रधान न्यायाधीश भए । संसदीय सुनुवाइ छिचोलेर २०६४ साल असोज १८ देखि प्रधान न्यायाधीश बनेका केदारप्रसाद गिरीदेखि गोपाल पराजुलीसम्म पनि दशै जना प्रधान न्यायाधीश भए। समयावधिको हिसाबले पनि संसदीय सुनुवाइको अभ्यास गरेको दश वर्ष बितिसकेको छ ।
यसले न्यायपालिकामा के सुधार ल्यायो ? संसदीय सुनुवाइ नभई नियुक्त प्रधान न्यायाधीश र सुनुवाइबाट नियुक्त न्यायाधीशहरूमा के फरक भयो ? सुनुवाइ नभई नियुक्त प्रधान न्यायाधीशहरूको भन्दा सुनवाइबाट आएका प्रधान न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमा के सुधार भयो ? यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको जानकारी भएन । मेरो व्यक्तिगत अध्ययन र अनुभवमाबरु ओरालो लागेको छ ।
संसदीय सुनवाइले योग्य उम्मेदवार छान्न सक्यो ? सकेन । न्यायपालिकालाई समयमै न्यायाधीश दिन सक्यो ? सकेन । न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा कुनै योगदान दिन सक्यो ? सकेन । उपलब्धि शुन्य यो व्यवस्था राख्नुको औचित्य के त ? केही छैन । यो प्रकृयाले बरू एउटा वा अर्को निहुँमा न्यायपालिकाभित्र राजनीति प्रवेश गराउने, प्रतिवद्ध न्यायाधीशको संख्या बढाउनेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा राखिरहने कार्यचाहिँ भएको छ । त्यसैले यो प्रकृयालाई नै निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा र दिने नै हो भने पनि के कस्ता सुधार गरेरमात्र निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा तुरुन्तै पुनःविचार गरिनुपर्छ । अन्यथा यो अक्कल बिनाको नक्कल न्यायाधीश, न्यायपालिका र न्यायग्राहीहरू सबैको लागि अभिशाप बनिरहने छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
