काठमाडौं- सरकारले कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्था बीच वित्तीय विवरण आदानप्रदान गरिने बिषय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
बजेट मार्फत सरकारले कर कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्था बीच वित्तीय विवरण आदानप्रदान गरिने प्रणालीको विकास गरिने घोषणा गरेको थियो।
हाल व्यवसायीले तीन किसिमको वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। व्यवसायीलाई कर प्रयोजनकालागी नाफा घटाएर, बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नाफा बढाएर र वास्तविक नाफा घाटाको छुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रम राजस्व सचिव शिशिर ढुगांनाले सरकारले कार्यान्वयन गर्न नै उक्त व्यवस्था बजेटमा समावेश गरेको बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित एक उद्योगीले कर कार्यालय र बैंक वीत्तिय संस्था बिच सुचना आदानप्रदान हुने खबरले धेरै साना उद्योगीहरु कर्जा नविकरण हुने नहुनेमा चिन्तित रहेको प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा ढुगांनाले भने, ‘तपाईले गल्ती गरे जस्तै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, अडिड रिपोर्टको विषयमा सार्वजनिक ठाँउमा यस्तो बोल्नु भएन। सरकारले कुनै न कुनै प्रणाली बनाएर सुचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छ। तयार भएर बस्नुस।’
छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान लगिरहेको बताएका थिए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्दै आयातित पुँजी, श्रम र सामानको अवस्थाबाट अगाडि हिड्न खोजेका छौं।’
सुरुका दिनमा केही अप्ठ्यारो हुन्छ खतिवडाले भने, `रेमिटेन्सले हामीलाई क्षमता दिएको छ। त्यसको सहि सदुपयोग गर्छौ।´
खतिवडाले बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन नसक्दा भन्सारको विवाद समाधान हुन नसकेको र व्यवसायीले पत्याउनै नसकिले मुल्य घोषणा गर्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘भन्सारमा समस्या छ, हचुवा भरमा चलेका भन्सारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ अब विगतमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानेछौं। आयकर ऎन र अन्य ऎनमा व्यवस्था गरेका विषय मिलाएर सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। निजीसँग सम्बन्धित कानुनलाई सरकारले संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही समय भित्र तपाईहरुले महसुस गर्नु हुनेछ। आर्थिक विकासका लागि दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्रबाट चाहिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदार गर्न खोजेका छौं। ब्याजदर अनुमानयोग्य बनाउने वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं। पर्यटन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरिरहेका छौं। र त्यो परिवर्तन हुन्छ। दुई वर्षको निरन्तर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले धेरै सकारात्मक आशा दिएको छ र केही पहल गर्ने हो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ।’
व्यवसायीले औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनले नदिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्रीले अन्य ऐनमा गरिएका व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कर्जाको माग र प्रवृत्ति धान्न सकिने अवस्थामा नरहेको बताउँदै बैंक बित्तीय संस्थालाई बाहिरबाट पुँजी ल्याउने विकल्पमा लाग्न खतिवडाले सुझाव दिए।
करप्रणालीले बोझ बढाएको छ भने सरकार अनुदान लगायतका क्षेत्रबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। संघीयता संचालनका लागि बढी कर उठाउनु परेको भन्दै खतिवडाले भने, ‘तपाईले तिरेको कर सदुपयोग भयो कि भएन भनेर खबरदारी गर्नुस्।’
व्यवसायीले मुल्य अभिबृद्धि कर फिर्ताको निरन्तरता हुनु पर्ने माग गर्दा राजस्व सचिव ढुंगानाले मुल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता करको सिद्धान्त विपरीत भएकाले उक्त निर्णयमा केहि परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका थिए।
उनले भने, ‘नितिगत रुपमा मुल्य अभिबृद्धि कर फिर्ताको प्रावधान हटाएर सबैलाई समान बनाउन खोजेका हौं र यो व्यवस्था भिएटीको सैद्धान्तिक मान्यता बिपरित भएकाले फिर्ता दिने प्रावधान हटाईएको हो।’
यस अघि सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै चिनी, खानेतेल, कपडा लगाएतका उद्योगलाई छुट दिने गरेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको प्रावधान हटाए पनि सरकारले सहुलियत दिनु पर्ने उद्योगलाई आयकरमा छुट दिएको उनको भनाई थियो।
समाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दे १५० सिसि भन्दा बढिको मोटरसाइकलमा कर बढाएको उनले बताए।
भन्सार मुल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न न्युन मूल्यमा भन्सार कार्यालयमा आउने सामानलाई सरकारले खरिद गर्ने ढुंगानाले बताए।
उनले भने विगतमा के भयो भन्दा पनि अब भन्सार कार्यालयलाई शंका लागेका सामान खरिद हुन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
