काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनडिपी) ले विगत १० वर्षदेखि गर्दै आएको सहकार्यले निरन्तरता नपाउने भएको छ।
युएनडिपीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच कार्यक्रम सन् २००८ देखि २०१३ सम्म र रोल्हार कार्यक्रम सन् २०१३ देखि २०१७ को डिसेम्बर सम्म सञ्चालन गरेको थियो।
युएनडिपीसँगको सम्झौता गत पुसमै समाप्त भए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोग लिने नलिने बिषयमा अध्ययन भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युएनडिपीलाई सर्वोच्च अदालत र संसदमा प्रवेश नगराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रसंघ न्यायापालिकाबाट बाहिरिने करिब निश्चित भएको हो।
करिब ३ साता पहिले सहयोग लिने नलिने बिषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिमा न्यायाधीश प्रकाश रावत र सर्वोच्च अदालतका सह-सचिव अच्चुत कुइँकेल सदस्य छन्।
सर्वोच्चमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने आवाज आएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।
युएनडिपीले पहिलो चरणमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वोच्च र अन्य अदालतमा खर्च गरेको थियो।
अदालतमा दातृ निकायलाई प्रवेश गराएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
संविधान निर्माणमा क्रममा दुवै संविधान सभामा दातृ निकायलाई भित्र्याउन महत्तवपुर्ण भुमिका खेलेको युएनडिपीले सांसदहरुको सशक्तिकरणकालागी संसद सचिवालयलाई करिब ६४ रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ।
गत बैशाखका युएनडिपी र संसदका महासचिव मनोहर भट्टराई बीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
हालै सासंदहरुले नै सशक्तिकरण कार्यक्रमको आलोचना गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले ससंद र अदालतलाई दाता मुक्त बनाउन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्चको अध्ययन समितिका सदस्य कुइकेललाई अध्ययनबारे प्रश्न गर्दा केही बोल्न नमिल्ने बताए।
स्रोतका अनुसार सरकारले सिधै सर्वोच्च अदालतमा दातृ निकायको प्रवेश रोके पनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत कानुनका क्षेत्रमा विदेशी सहयोग लिने तयारी गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
