मोरङ- विराटनगर मंगलबार आयोजित प्रदेश नम्बर एकको बजेट प्रभाव कार्यान्वयन र चूनौति विषयक छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आंग्बोले बजेट कार्यान्वयन कार्य चूनौतिपूर्ण रहेको बताएका थिए।
उनले शुन्य संरचनाबाट अघि बढ्ने क्रममा आफूहरु रहेको र यसक्रममा कानूनी जटिलता रहेको पनि उल्लेख गरे। ३५ अर्ब ९३ करोडको प्रदेश एकको बजेटलाई चौतर्फी रुपमा चूनौतिपूर्ण रहेको बताइरहँदा आर्थिक मामिला मन्त्री आंग्बोले कानूनी समस्या प्रदेशसभाबाट समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहने भएकोले कानुनकै कारण बजेट खर्च हुँदैन की भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरे।
उनले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने कतिपय संयन्त्र र संरचनाहरु हस्तान्तरणको प्रकृयामा रहेकोले त्यसलाई जति छिटो र सहज बनाउन सकिन्छ बजेटको कार्यान्वयन त्यति सहज हुने स्पस्ट पारे।
प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ करिब ८० प्रतिशत र सामान्यतर्फ करिव २० प्रतिशत हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटलाई कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुले बजेटले खेतीको विशिष्टिकरण गर्न नसकेको गुनासो गरे।
उनीहरुले प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदान अनुसार बजेट विनियोजन नभएको बताएका थिए। कृषि क्षेत्रमा ३ अर्व ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका प्रमुख हस्तबहादुर बिष्टले प्रदेश १ खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर रहेको तर बजेटले आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरुको सूचि तयार पार्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
पर्यटन व्यवसायी भविशकुमार श्रेष्ठले सरकारले पर्यटनमा जोड दिएको तर अनावश्यक योजनाहरु धेरै अघि सारेकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले विराटनगर विमानस्थलबाट भारतका केही शहरहरुमा नियमित उडान सुरुवात गरेर पर्यटन गतिविधिलाई बढवा दिनुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा अर्थविद् पिके झा, भेषराज पोखरेल, शिरिष रिजाल, विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार्ड तुलबहादुर श्रेष्ठ लगायतले बजेटले समेट्न नसकेको विषयहरुको बारेमा आर्थिक मामिला मन्त्री आंग्बोलाई जानकारी गराएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
