मन्त्रीका अभिव्यक्तिका केही बान्कीहरूः
‘हाम्रो एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै रकम अन्तरिम आदेशबाट गुमेका छन् । यत्रो राजश्व नोक्सान हुँदा जनताको सार्वभौम अधिकार पाएको सरकार चुपलागेर बस्दैन ।’
- नेपाल लाइभडट कम, २० चैत, २०७४ ।
‘…सरकारले यो मान्छेले कर छली गरेको हो भनेपछि सरकारको नजरमा अरबौँ कर/भ्याट छली भएकै हो र न्यायालयमा लगेर कारबाहीका लागि बुझाएकै हो। त्यहाँ पुर्याएपछि एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको भरमा अदालतका केही चिज प्रभावमा पारेर कसैले उन्मुक्ति त पाउला तर राज्यको नजरबाट बच्दैन है भन्या हो। त्यस्ता उन्मुक्तिहरु जनताको राज्यको नजरमा छ सात जुनी पनि छोडिदैन…।’
-सेतोपाटीडट कम, १० वैशाख, २०७५।
‘अहिले म तपाईंहरुलाई यतिमात्र भन्छु, ती अन्तरिम आदेशमात्र हुन्, अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । जनताले पनि अन्तिम फैसला हेरेर बस्नुहोला, अब राज्यलाई ठग्नेको पक्षमा होइन, जनताको पक्षमा फैसला हुनेछन्।’
- अनलाइन खबर, २० चैत्र, २०७४
‘न्यायाधीशलाई श्रेष्ठ (भिएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ)निर्दोष लागेको छ भने त्यतिकै छाडिदिएको भए हुन्थ्यो, किन १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिराख्नुपर्यो र ? यो आदेशमा कैफियत देखिएको छ । न्यायाधीशहरूबारे कुरा उठाउने ठाउँ न्याय परिषद् हो। यसमा मैले गम्भीर ढंगले कुरा उठाउनेछु।’
- कान्तिपुर, १ असार, २०७५
यी अंशहरू माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङद्बारा व्यक्त भए मध्येका केही हुन्। यस्ता अभिव्यक्ति उहाँबाट बारम्बार आइरहेका छन्।
उहाँ अर्थात् त्रिखुट्टी मन्त्रीः
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री (यसपछि ‘कानून मन्त्री’ मात्र भनिएको) प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसार पदमा रहने, सरकार परिवर्तन हुँदा स्वतः हट्ने, व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र सामूहिक रूपमा संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र दैनिक कामकाज कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा गर्ने भएकोले होला शायद कानून मन्त्रीलाई हामीले कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा बुझ्छौं र मन्त्रीले पनि आफूलाई त्यही रूपमा मात्र बुझेजस्तो देखिन्छ।
उहाँ कानून (कार्यपालिका), न्याय (न्यायपालिका) तथा संसदीय मामिला (विधायिका) तीनवटै अङ्गहरूको जिम्मेवारी रहेको त्रिखुट्टी मन्त्री।संविधानले कानून मन्त्रीलाई अन्तर अङ्ग समन्वयकर्ताको भूमिका दिएको छ। उहाँको जस्तो जिम्मेवारी भएका कुनै मन्त्री मन्त्रिपरिषद्को संरचनामा छैनन्। विधायिकामा उपस्थित हुँदा विषयअनुसार कार्यपालिकाको सदस्य वा न्यायपालिकाको प्रतिनिधिको रूपमा, न्यायपरिषद्मा कार्यपालिकाको प्रतिनिधिको रूपमा र कार्यपालिकामा उपस्थित हुँदा विषयअनुसार तीनवटै अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँ समन्वयकर्ता मन्त्री।
यो लेखको विषय न्यायपालिका केन्द्रित भएकोले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा अलि बढी विस्तृतरूपमा भन्दा उहाँ न्याय परिषद्को वरिष्ठ सदस्य भएकोले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही तथा बर्खास्तीसम्बन्धी कारबाहीमा मात्र प्रत्यक्ष संलग्न हुने नभई न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीति निर्माणमा पनि उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ। न्याय सेवामा नियुक्त हुने राजपत्राङ्कित कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदि गर्ने न्याय सेवा आयोगको पनि पदेन वरिष्ठ सदस्य भएकोले न्यायपालिकाको हरेक कृयाकलापमा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ।
यतिमात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिशको लागि प्रधान न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने न्याय परिषद्मा पनि उनै हुन्छन् र अन्य संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न बस्ने संवैधानिक परिषद्मा नहुने भए पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने बैठकको भने संवैधानिक परिषद्को सदस्यपनि हुन्छन् ।
अझ अगाडि बढेर भन्दा २०४७ सालको संविधानको धारा ११७ को उप-धारा (२) मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बस्ने संवैधानिक परिषद्मा न्याय मन्त्रीको अतिरिरक्त सर्वोच्च अदालतको एक जना न्यायाधीशसमेत रहने व्यवस्था गरिएकोमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई हटाई न्याय मन्त्रीमात्र राखिएको छ ।यसबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न कानून मन्त्रीको भूमिका थपिदिएको छ ।
‘अहिले म तपाईंहरुलाई यतिमात्र भन्छु, ती अन्तरिम आदेशमात्र हुन्, अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । जनताले पनि अन्तिम फैसला हेरेर बस्नुहोला, अब राज्यलाई ठग्नेको पक्षमा होइन, जनताको पक्षमा फैसला हुनेछन्’भनेर भोलि फैसला कस्ता किसिमका आउँछन् भन्ने पनि मन्त्रीबाटै आउन थालेको छ ।
न्यायपालिकामाथि दवावको ओइरोः
संविधानले कानून मन्त्रीलाई समन्वयकर्ताको भूमिका दिएको भए पनि विगत केही समयदेखि कानून मन्त्रीबाट न्यायाधीशको कार्य सम्पादनमा नै नकरात्मक असर पर्ने गरी निकै आक्रामक टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।यस लेखको शुरूमा उद्धृत अंशहरू तिनैमध्येका केही हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा असाधारण ढिलाइ भइरहेको भए पनि न्याय मन्त्री र संसद्मा अत्यधिक बहुमत प्राप्त दलको एकलौटी सरकारको सदस्य भएको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले जे जति भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे त्यति भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन । अर्कोतर्फ, मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकै बखतमा धम्कीपूर्ण टिप्पणीहरू गरेर न्यायालयलाई प्रभावित बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यतिमात्र नभई ‘अहिले म तपाईंहरुलाई यतिमात्र भन्छु, ती अन्तरिम आदेशमात्र हुन्, अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । जनताले पनि अन्तिम फैसला हेरेर बस्नुहोला, अब राज्यलाई ठग्नेको पक्षमा होइन, जनताको पक्षमा फैसला हुनेछन्’भनेर भोलि फैसला कस्ता किसिमका आउँछन् भन्ने पनि मन्त्रीबाटै आउन थालेको छ ।
फैसला गर्ने न्यायाधीशले नै पनि इजलासबाहेक अन्यत्र फैसला सुनाउन मिल्दैन । तर मन्त्रीले नै आमसञ्चार मार्फत फैसला यस्ता प्रकृतिका आउँछन् भनेर सुनाउँदै हिँड्नाले न्यायपालिकाका पदाधिकारी र न्यायाधीश दुवैमाथि शङ्का उत्पन्न गराएको छ ।भोलि अन्तिम फैसला मन्त्रीले भनेजस्तै आए भने ती फैसला न्यायालयले स्वतन्त्ररूपमा गरेको हुन्छ कि कार्यपालिकीय संलग्नामा गरेको हुन्छ ? मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले कतै का. मु. प्रधानन्यायाधीशलेमन्त्रीलाई फैसला प्रति आश्वस्त पारेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । नत्र यसरी कुन प्रकृतिको फैसला आउँछ भनेर अर्कै अङ्गको पदाधिकारीले घोषणा गर्दै हिँड्दा पनि न्यायपालिका किन मौन छ ?
कानूनमन्त्रीले कस्ता किसिमका फैसला हुनुपर्छ र कस्ता फैसला आउँछन् भनेर एकपछि अर्को विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै न्यायपालिकामा निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश कायममुकायम रहेको बखतमामन्त्रीबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले विषयमा अझ बढी गम्भीरता थपिदिएको छ । किनभने नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएकोले कार्यपालिका र विधायिकाको सम्बन्ध सालनाल काटिएपछि छुट्टिएका आमा र शिशुको जस्तै हो । जीउ फरक तर सम्बन्ध अझ गाढा । त्यसमा पनि अहिले अत्यधिक बहुमतको प्राप्त दलको एकलौटी सरकार भएको अवस्थामा त्यो दवाव शिखरमै उक्लिएको हुन्छ ।यो तथ्य मन्त्रीहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच भएको भनी आमसञ्चारमा आएको संवादका निम्न अंशले पनि पुष्टि गर्छः
‘सरकारले मुद्दा हाल्ने, अदालतले हराउने र विकास निर्माणका काम अन्तरिम आदेशले रोकिने स्थिति छ । खासमा अदालतको समस्या के हो? जनशक्ति, बजेट वा अरू केही हो ? खुलस्त छलफल गरौँ ’ (कानून मन्त्री),‘६१अर्ब राजस्व गुमेको विषयमा प्रश्न उठेको छ । राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ ? अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याइँगर्नेछैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन, विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ ’ (अर्थ मन्त्री) र ‘न्यायालयमा जनशक्ति कमी होस् भन्ने सरकारको इच्छा छैन ।तर, भएको जनशक्तिले कस्तो काम गरेको छ भन्ने पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।अन्तरिम आदेशले देश विकासको गति रोकिनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।’(सामान्य प्रशासन मन्त्री)(६१ अर्ब राजश्वः सरकार र न्यायालयबीच प्रश्न-उत्तर; सेतोपाटी, १० वैशाख, २०७५)।
मन्त्रीहरूका यी अभिव्यक्ति र अदालतको बजेट पहिलाको भन्दा शून्य दशमलब दुई प्रतिशत काटिनुलाई काकतालीमात्र भन्न पनि सकिदैँन।
न्यायिक स्वतन्त्रताः राष्ट्रिय सम्पत्ति
न्यायपालिकाराज्यको व्यवस्थाको सन्तुलन चक्का हो। यसले राज्य र नागरिक, नागरिक नागरिक, राज्यकै अन्तर अङ्गबीचका विवादहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने गर्छ । न्यायाधीशहरू त्यो सन्तुलन चक्काका मुख्य अङ्ग हुन् । तिनीहरूलाई अनुचितरूपमा दवाव पुग्ने र प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन ।न्यायालय सरकारको पनि रक्षक बन्छ भन्ने एउटा अमेरिकी उदाहरण दिनु सान्दर्भिक नै हुन्छ । सन् १९५४ ताका सोभियत संघले अमेरिका अनुकरणीय (रोल मोडल) देश हुनै सक्दैन । किनभने त्यहाँ कानूनले नै काला र गोरा जातिमा विभेद गरेको छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापक प्रचार गरेर अमेरिकालाई हैरान पारेको रहेछ र त्यसले अमेरिकालाई प्रतिरक्षात्मक अस्थामा पुर्याएको रहेछ। त्यही समयमा ब्राउन विरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेशन अफ टोपेका भएको काला र गोरा जातिका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरू फरक रहेको विरुद्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको थियो ।
सोभियत संघको त्यो आरोपबाट बच्नको लागि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा सोभियत संघले हैरान पारेको कुरा दर्शाएर बहसनोट हालियो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निवेदिका र निवेदिकाजस्तैकाला जातिको समानताको अधिकार पनि संरक्षण हुने र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकाको इज्जत पनि जोगिने गरी निवेदिकको पक्षमा फैसला गर्यो (हेर्नुहोस्- ‘नोटोरियस आरबिजी: अ कन्भर्सेसन विथ युनाइटेड स्टेट्स सुप्रिम कोर्ट जष्टिस रुथ बेदर गिन्सबर्ग’; इन्टरनेश्नल जर्नल अफ कन्स्टिट्युशनल ल; भोलम १५, अङ्क ३, पृष्ठ ६११, जुलाई २०१७) ।यस उदाहरणबाट स्वतन्त्र न्यायालय जनतामात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
खासमा न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षले कस्तो चाहन्छन् भनेर फैसला गर्ने होइन । कानूनले के हुन्छ वा देखिन्छ त्यही गर्ने हो ।अझ धेरैले विचार नगरेको तथ्य के हो भने सरकार नै सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूलो झगडिया हो । मुद्दाको सम्बन्धमा सरकारले जनताभन्दा बढी संरक्षण पाउँदैन र पाउनु पनि हुँदैन । यदि अदालतले मुद्दामा सरकारलाई बढी प्राथमिकता दिने हो भने न्यायिक असन्तुलन सिर्जना हुन्छ ।
अदालतबाट हुने अन्तरिम आदेशबाट न कसैको हक सिर्जना हुन्छ न कसैको हक गुम्छ । त्यसैले अन्तरिम आदेशहरूलाई नै लिएर कानून मन्त्री, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका कसैले कोकोहोलो मच्चाउनु आवश्यक नै छैन । अन्तरिम आदेशमा कुनै त्रुटि भएको देखिए अदालत आफैँले अन्तिममा सुधार्छ ।अन्तरिम आदेशबाट कुनै पक्षले केही समयको लागि उन्मूक्ति पाएको जस्तो देखिए पनि खासमा त्यो क्षणिकमात्रै हो । फैसला हुँदा जे हुन्छ त्योचाहिँ अन्तिम हो । अदालतका अन्तिम फैसलामा वाद-विवादगर्न सकिन्छ ।तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बखतमा कार्यपालिकाबाट यस किसिमका व्यवहारले न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पुग्छ ।
###
न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन र सम्पादित कार्यहरूको गुणस्तर पनि कमजोर छ । त्यसमा कसैले शङ्का गर्नै पर्दैन । तर यस्तो हुनुमा न्यायाधीशमात्रै जिम्मेवार छैनन् ।यो अर्को महत्त्वपूर्ण र समाधान गर्नुपर्ने पाटो हो । न्याय परिषद्ले कति योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको छ भन्नेबाट शुरू गरेर बदमास न्यायाधीशलाई कारबाही गरेको छ कि संरक्षण गरेको छ भन्नेसम्म पुगेर हरहिसाबगर्नुपर्छ ।२०६३ सालपछि संरचनामा गरिएको अस्वभाविक परिवर्तनबाट न्याय परिषद् पनि कार्यपालिकाको विस्तारित अङ्ग बन्न पुगेको छ । न्याय परिषद्को छनौटमा न्यायाधीशको लागि चाहिँनेयोग्यता कम राजनीतिक संलग्नता धेरै भएका व्यक्ति पर्छन् । त्यही भएर लेखकले सधैँ ‘लोक सेवा आयोग खरदार सुब्बामा पनि अयोग्य देखेका र झगडियाले आफ्नो मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्न नपत्याएका जतिलाई न्याय परिषद्ले पत्याएर न्यायाधीश बनाउँछ’भन्ने गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतकै कुरा गर्ने हो भने पनि इजलासका प्रायः सबै ढोकाहरू बन्द रहँदा पनि र पुनरावेदन अदालतमा राम्रा न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै पनि कतिपय न्यायाधीशलाई पुनरावेदन अदालतबाटै बिदा गरिएको र पछिल्लो चरणमा कानून व्यवसायीबाट गएका योग्य न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नगरी बिदा गरिएको कालो इतिहास हामीसँग छ । न्याय परिषद्मा उजूरी परे पनि पहुँचवालालाई सकेसम्म केही पनि नगर्ने र केही लागेन भने बर्खास्त गर्नुभन्दा निवृत्तभरण दिएर बिदा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू यसमा जिम्मेवार छन् । समाधान गर्नुपर्ने विषय ती हुन् ।
र, अन्त्यमाः
न्यायाधीशहरूले कानून छोडेर काम गर्छन् भने तिनीहरूलाई जुनसुकै चरणमा पनि कारबाही गर्ने कानून र संयन्त्र दुवै छन् ।ती कानूनलाई उद्देश्यअनुरूप प्रयोग राम्रोसँग गर्ने हो भने न्यायालय प्रति सबैको भरोसा पनि बढ्छ, सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ र कारबाही गर्ने निकाय छ भन्ने भएपछि बदमासी गर्ने पनि शतर्क हुन्छ । पहिला इमान्दार बढीबदमासहरू नगन्य थिए । तर अहिले समय पूरै उल्टिएको छ । त्यसैले त्यतातिर नलागी सार्वजनिक लोकपृयताको लागि धम्की दिँदै हिँड्नु र समस्याको जडलाई चाहिँ पालिराख्नु दोहोरो मापदण्ड हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई क्षय गर्नु हो। अझ कानून मन्त्री पनि कानून अध्ययन गरेकै व्यक्ति हुँदा उहाँलाई झन नसुहाउँने विषय हो ।
न्यायिक स्वतन्त्रता कठीनतासाथ प्राप्त उपलब्धि हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको सम्पत्ति हो । आफ्नो इच्छाअनुकूल आदेश वा फैसला आउँदा तारिफ गर्ने र नआउँदा उछित्तो काढ्ने प्रवृत्ति ‘व्यवस्थित अदालत’को अभ्यास हो। समस्या समाधान नगरी पालेर राख्ने र आफूले खडा गरेको समस्याले सिर्जना गरेका परिणाम स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हलो अड्काएर गोरू कुट्ने प्रवृत्ति हो। मन्त्रीज्यूका अभिव्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्दा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो विस्तारित अङ्गको रूपमा व्यवहार गर्न खोजेको देखिन्छ।प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिमा यो स्वीकार्य हुनसक्दैन। यो सन्देश मन्त्रीज्यूसम्म पुगोस्।
भर्खरै
लोकप्रिय
