विधेयक परिमार्जन गरेर पदाधिकारीको तलब बढाइयो

धनगढी – प्रदेश ७ सरकारले सेवा–सुविधा सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरेर प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले पाउने तलब बढाएको छ ।

यसअघि प्रदेश ७ मन्त्रिपरिषदले कानुन नबनेसम्मका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीले पाउने तलब–भत्ता तोकेको थियो । त्यसकै आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सेवा–सुविधा सम्बन्धी विधेयक तयार गरेको थियो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक परिमार्जन गरेर तलब बढाएको हो ।

कसको कति बढ्यो तलब ?

शुक्रवारको मन्त्री परिषद बैठकले परिमार्जन गरेको विधेयक अनुसार सभामुखको दुई हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको एक हजार पाँच सय तथा विपक्षी दलका नेता, उप–सभामुख, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सचेतकको तलब एक हजारका दरले बढेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार बनाईएको छ । निजी आवास मर्मतसम्भार शीर्षकमा पदाधिकारी अनुसार, १५ देखि २० हजार रुपैयाँ थपिएको छ । यसैगरी, अतिथि सत्कारमा पाँच गुणासम्म सेवा बढाएको छ । आवास सुविधामा आठ हजार बढाइएको छ ।

अब कसले कति तलब पाउँछन् ?

अब प्रदेशसभा सभामुखले मासिक ५५ हजार तलब पाउने छन् । त्यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५१ हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको तलब ४९ हजार पाँच सय, सत्तारुढ र विपक्षी दलका सचेतकको ४९ हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको ४८ हजार तलब निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेताको बैठक भत्ता दैनिक आठ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारीको समान सात सय ५० बैठक भत्ता निर्धारण गरिएको छ ।

सभामुख र उप–सभामुखलाई सरकारले नै आवास उपलब्ध गराउनेछ भने आवास नलिए सभामुखले मासिक २० हजार र उप–सभामुखले १८ हजार आवास सुविधाबापत पाउने छन् ।

विपक्षी दलका नेताले मासिक १८ हजार, सदस्यले १५ हजार र अन्य पदाधिकारीले मासिक १६ हजार आवासबापत पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारी आवासको व्यवस्था नभएमा फर्निचर खर्चबापत सभामुखले वार्षिक एकमुष्ट ४० हजार र उप–सभामुखले ३५ हजार पाउनेछन । अन्य पदाधिकारीले फर्निचर खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट ३५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाडीको पनि व्यवस्था

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभामा रहेका चारै संसदीय समितिका सभापति र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकलाई गाडीको व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सभामुख, उप–सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई मात्र गाडी दिने गरी विधेयक तयार पारेको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यबाहेक सबै पदाधिकारीले एक–एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गरिँदै

शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले परिमार्जन गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि बनेको विधेयकलाई केही दिनमै प्रदेशसभामा पेश गरिने छ ।

मन्त्री परिषद बैठकले नै प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट छलफल जारी रहेकाले उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्न ढिलाई भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।