भर्खरै २०७३ सालको एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएसँगै लेटर ग्रेडिङ प्रणालीदेखि समग्र शैक्षिक नीतिका बारेमा चर्को बहस भइरहेको छ। ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएको केही वर्ष बितिसक्दासमेत यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षका बारेमा बहस चलिरहेको छ।
ग्रेडिङ प्रणालीले कोही पनि फेल नहुने भएकाले उच्च शिक्षाका लागि लगभग सबैका लागि ढोका खुलेको छ। उच्च शिक्षाका लागि ढोका खुले पनि कुन र कस्तो विषय अध्ययन गर्ने, देशलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। यसले नेपालको उच्च शिक्षाबारे धेरै प्रश्न उठाइरहेको छ। यिनै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासँग देशसञ्चारका प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन्।
एसईईलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेपछि यसको महत्व कम भएको हो ?
होइन। पहिला एसएलसीमा ४० प्रतिशत मात्र पास हुँदा कहाँ गौरव हुन्थ्यो र? ६० प्रतिशत फेल हुन्थे। अझ सामुदायिक विद्यालयमा फेल हुने धेरै हुन्थे। पहिला गौरव हुने अहिले नहुने भन्ने होइन। पहिला कम मान्छे फेल हुन्थे अहिले धेरै हुने गरेका छन्। कुनै एउटा विषयमा कमजोर हुँदैमा एसएलसी नै फेल भन्ने अवस्था छैन। २००४ मा हामीले नै गरेको अध्ययनको सुझावका आधारमा ग्रेडिङ लागू भएको हो। त्यति बेला पनि यो कुरा उठेको थियो। पहिला जस्तो एउटा विषय बिग्रिदैँमा उच्च शिक्षाका लागि ढोका लाग्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यसलाई नकारात्म हिसाबले हेर्नु हुँदैन।
ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीलाई पढ्नै पर्ने बाध्यता नहुने भएकाले शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ नि ?
त्यो चाहिँ होइन। विद्यालयहरुले दश कक्षामा जोड दिन थालेका छन्। ट्युसन कोचिङ पनि दश कक्षामै दिने गरेको पाइन्छ। मेरै एकजना आफन्तको छोरा गाउँकै स्कुलमा पढे पनि ट्युसनमा २० हजार खर्च भयो रे। दश कक्षामा गएर मिहिनत गराउनु राम्रो होइन। यो त तल्लो कक्षाबाटै हुनुपर्यो। पढाउने भनेको के हो? एउटा दुईवटा गरी सबै पाठ पढाइ सक्ने मात्र होइन। पढाउने भनेको प्रत्येक पाठपछि होमवर्क दिनु, बेलाबेलामा जाँच लिनु पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कमजोर विद्यार्थीलाई छुट्टै लगेर पढाउनुपर्छ। यो सबै काम स्कुलमै हुनुपर्छ। तर विद्यालयमा यो सबै सुविधा छैन। स्कुललाई ६/७ जना शिक्षकको तलब दिएरमा मात्र पुग्दैन। यसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालय निशुल्क भन्ने कुरा नै हाउडे कुरा भइरहेको छ। कसैले अनुभुति गर्न पाएको छैन। कमजोर विद्यार्थीलाई रेमिडियल सपोर्ट गर्नुपर्छ। एकैपटक दश कक्षामा पुगेर कोचिङ ट्युसन भनेर हुँदैन।
ग्रेडिङ प्रणालीमा गए पनि सामुदायिक विद्यालयको परिणाममा सुधार आएको देखिँदैन। अधिकांश अझै पनि सी ग्रेडभन्दा तलै छ। यसले कमजोर मानिएको सामुदायिक विद्यालयको परिणाममा त सुधार देखिएन ?
त्यो त प्रष्ट छ। २००४ मा हामीले एउटा केस स्टडी गर्यौँ। सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्, तुलनात्मक रुपमा तलब राम्रो छ, शिक्षकको जागिरको सुनिश्चित छ, भौतिक पूवौधारको अवस्था पनि राम्रो छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि परिणाम सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो छैन। अर्कोतिर निजी स्कुलमा दैनिक होमवर्क हुन्छ, बेलाबेलामा परीक्षा हुन्छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निजी स्कुलमा कमजोर विद्यार्थीलाई रेमिडिल सपोर्ट हुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था हुँदैन। वास्तवमा निजी स्कुलमा पढ्नेभन्दा सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी धेरै क्षमतावान छन्। तर उनीहरु दिनदिनै पछि परिरहेका छन्। यसले शिक्षामा असमानता ल्याएको छ। मेरो चित्त दुखाइ पनि त्यही हो। जन्मिँदाको असमानतालाई शिक्षाले सम्बोधन गर्नुपर्छ तर असमानतालाई झन बढाउँदै लगेको छ। शिक्षा विद्हरुले भन्ने गरेका छन्, शिक्षा भनेको समानता कायम गर्ने ठूलो यन्त्र हो। यहाँ त उल्टो भएको छ। शिक्षाले झन असमानता बढाएको छ।
अब विद्यार्थीले विषय छनोट गर्दा कस्तो कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ? के देखिन्छ भने राम्रो ग्रेड ल्याउनेले मन पर्ने विषय होइन कि अभिभावक, शिक्षकले भनेको समाजमा प्रतिष्ठित विषय नै पढ्नुपर्छ?
यो समाजको वनोट नै यस्तै छ। मेरो छोरो डाक्टर बन्दैछ, मेरो छोरी इन्जिनियर छे त्यही ठूलो भयो भन्ने मान्यता छ। अस्ति एउटी नानीलाई मैंल सोधें के पढ्छौं ? उनले, ‘भनिन् म्यानेजम्यान्ट पढ्छु।’ मैले भनेँ, ‘म्यानेजमेन्ट नपढ। साइन्स टेक्नोलोजीतिर जाउ।’ किनकी उच्च शिक्षा पढ्ने ४३ प्रतिशतले त म्यानेजमेन्ट मात्र पढ्छन्। म्यानेजमेन्ट मात्र पढेका विद्यार्थी उत्पादन गरेर के गर्ने? चीनमा सन् २०१३ मा ४० प्रतिशत विद्यार्थीले विज्ञान, इन्जिनियरिङ, प्रविधि जस्ता विषय पढिरहेका थिए। हाम्रोमा नगन्यले मात्र प्राविधिक विषय पढिरहेका थिए।
अहिले हाम्रोमा ४३ प्रतिशत म्यानेजमेन्ट, २८ प्रतिशतले शिक्षण विषय पढिरहेका छन्, यो मिलिरहेको छैन। यसले पछि देशको शैक्षिक प्रणालीमै गम्भीर असर पार्छ। इटालीको रोममा एकपटक के भनाई चर्चित थियो भने रोममा हृदयाघात हुनु राम्रो रे। किन त भन्दा प्रत्येक तेस्रो ट्याक्सी ड्राइभर मेडिकल डक्टर। डाक्टरको उत्पादन धेरै भयो काम भएन। अहिले यहाँ नर्स उत्पादनको हालत त्यस्तै छ।
यो विषयलाई राज्यले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्छ कि पर्दैन? विज्ञापनको भरमा विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक प्रणालीलाई बिगारिँदैछ। नेपालमा नर्सहरु धेरै उत्पादन हुँदा दुई हजारमा काम गर्न बाध्य छन्। कतिपय त बायोडाटाको लोभमा सित्तैमा काम गरिरहेका छन्। मेडिकलतिरको हालत पनि उस्तै छ।
यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ ?
राज्यले यो विषयमा तत्कालै सोच्नुपर्छ। नेपालले अहिलेदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। विकासको क्रम सुरु भएपछि नेपालमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। अहिले हौवामा विषय छनोट गरेको देखिन्छ जसमा अभिभावक र समाज दोषी छ। नेपालमा कस्तो छ भने, जताततै आफ्नो मान्छे चाहिने हस्पिटल, इन्जिनियरिङ, सरकारी सेवा जहाँ पनि आफ्नो मान्छे चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी हुँदा पब्लिक स्टडिज् पढ्ने विद्यार्थीले मलाई घेर्न आए। उनीहरुलाई पब्लिक स्टडिज् पढाउने ठाउँ चाहियो रे। मैले भनेँ, ‘तपाईंहरुलाई जागिर दिन पढाएको हो?’ कुनै विषयमा केही वर्ष विद्यार्थी उत्पादन भएपछि त्यसका लागि ठाउँ नै हुँदैन। देशको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेको कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन नै छैन। कृषिले जिडिपीमा ३० प्रतिशत योगदान गर्छ। तर कृषितर्फको उच्च शिक्षामा जम्मा शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यार्थी जाने गरेका छन्। यो के भइरहेको छ? सोच्न ढिलो भइसक्यो।
त्यसकारण राम्रो नम्बर आयो भन्दैमा डाक्टर, इन्जिनियर, म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई काविल वकिल चाहिएको छ। विदेशी अदालतमा उभिन सक्ने वकिल चाहिएको छ । केही नपाएर मात्र वकिल पढ्ने होइन । हामी उत्कृष्ट पेन्टर चाहिएको छ।
माध्यमिक तहमा विद्यार्थीलाई बोझ भयो भनेर गणित र विज्ञान विषय हटाउने तयारी भइरहेको छ, यो कत्तिको उपयुक्त हो?
यसमा मेरो फरक विचार छ। अहिलेको एसईईको परीक्षामा धेरै विद्यार्थी गणित र विज्ञानमा फेल भएका छन्। भारतले पनि सन् २००४ मा गणित र विज्ञान विकल्प सोचिरहेको थियो। एसईई पछि जम्मा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र शुद्ध गणित र विज्ञान चाहिने विषय पढ्दा रहेछन्। यसले सबैलाई किन बोझ गराउने भन्ने देखाउँछ। अर्कोतिर विज्ञानको शिक्षक छैन, प्रयोगशाला छैन हामीले वास्तविक धरातल पनि हेर्नुपर्छ। समाज विकसित हुँदै जाँदा गणित र विज्ञानलाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ। अहिले नै बाध्यकारी बनाउँदा विद्यार्थीलाई गाह्रै बनाउँछ। सक्नेले पढ्दा त राम्रै हुन्छ।
तपाईं भने जस्तो गर्दा समाजलाई असर गर्दैन? विज्ञान र गणित विनाको समाजको पनि कल्पना हुन सक्छ र ?
दशसम्म त उसले पढेको हुन्छ। गणित र विज्ञानलाई ११ र १२ पनि तल जस्तै अनिवार्य गर्दा त विद्यार्थी झन् फेल हुने सम्भावना हुन्छ। उच्च शिक्षामा जाने धेरैलाई गणित र विज्ञान नचाहिन सक्छ। सिंगो नेपाललाई हेरेर नीति तय गर्नुपर्छ। शहरका दुई/चारवटा स्कुललाई हेरेर हुँदैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
