मोरङ- खेलकुद क्षेत्रको नीति निमार्ण गर्न खेलकुदकर्मी, पदाधिकारीहरुको समूहले राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०७५ को मस्यौदामाथि छलफल गरेका छन्।
विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनीहरुले ६ दशक लामो खेलकुद क्षेत्रको नीति तथा गुरुयोजनाका लागि राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ लाई पुनरावलोकन गर्दै मस्यौदामाथि छलफल गरेका हुन।
विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बीच प्रदेश नम्बर एकका समाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरले खेलकुदलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।प्रदेश सरकार बामे सर्दै गरेको अवस्थामा धेरै कुरा समेट्न बाकी रहेको बताएका मन्त्री घिमिरेले, प्रदेश सरकारले जिल्ला, गाउपालिका तथा स्थानीय तहमा खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको बतँए।
उनले भने, बजेटमा १४ वटा जिल्ला, १ सय ३७ वटा गाउपालिकामा खेलमैदानका लागि बजेट राखिएको छ। खेल मैदानले मात्रपनि खेलकुद क्षेत्रलाई समेट्न नसकिएने बताएका मन्त्री घिमिरेले खेलकुदलाई पाठ्यक्रम तथा विद्यालयलाई खेलकुदमा सहभागि गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
त्यसैगरि कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय खेल विज्ञान प्रमुख गंगाबहादुर थापाले खेलकुद क्षेत्रमा योजनावद्ध रुपमा विकास नभएको बताए। उनले परिषद् तथा मन्त्रालयले आफू खुशी बजेट बाँडफाड गर्ने गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यहा अनुहार हरेर रकम बाँड्ने प्रवृत्ती रहेको जसलाई निराकरण गर्नु आवश्यक छ।’ भलिबल संघका अध्यक्ष समेत रहिसकेका थापाले अब निर्माण हुने नीतिको मस्यौदाबारे जानकारी दिदै भने, ध्रुवबहादुर प्रधानको समयमा बनाइएको खेलकुद नीति २०६७ कै जगमा खेलकुद विकास तथा गुरुयोजना २०७५ निर्माण गरिन लागेको बताए।
कार्यक्रममा टेबलटेनिसका राष्ट्रिय प्रशिक्षक शिवनारायण श्रेष्ठले खेलाडी र प्रशिक्षकको भविष्य अन्यौल रहदै आएको गुनासो गरे। खेलाडीलाई सुरक्षा छैन, प्रतियोगिता हुन केहीदिन अघि क्याम्प राखिन्छ जसका कारण आशातीत नतिजा हासिल गर्न नसकिने उनले बताए।
सोही क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव जर्नादन रिजालले प्रस्ताविक राष्टिय खेलकुद नीति २०७५ लागि मस्यौदा संकलन कार्य विराटनगरसँगै नेपालगञ्ज र काठमाडौं गरिने जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
