काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनका हालैका केही महत्वपूर्ण राजनितिक निर्णयको बचाउमा आवश्यक परे अदालतसँग टक्कर लिने मनस्थिति बनाएका छन्।
ओलीले शनिबार प्रदेश २ का नेकपाका सांसदहरु सँगको छलफलमा निषेधित क्षेत्र तोक्नु कार्यकारीको अधिकार भन्दै माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा तोकिएको निषेधित क्षेत्र अदालतले आदेश दिएकै भरमा नहट्ने बताएका थिए।
केही घोषित क्षेत्र बाहेक समग्र काठमाडौं उपत्यकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिँदै आगामी शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएको छ।
अदालतमा विचाराधीन बिषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेर न्यायपालिकालाई कार्यकारीको अधिनमा राख्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन बिषयमा कार्यकारी प्रमुखले बोल्नु भनेको न्याय सम्पादनमा अबरोध गर्नु हो र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अदालतको अवहेलना हो।’
शनिबारको बैठकमा सहभागी एक नेकपामा सासंदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै देशसञ्चारसँग भने, ‘राज्यका अंगका आ-आफ्नै दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन्। राज्यका प्रत्येक अंगले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ। निषेधित क्षेत्र तोक्ने काम सरकारको हो। सरकार अघि बढिसकेको छ। अब पछि हट्ने भन्ने हुँदैन। माइतीघर आन्दोनल र प्रदर्शन गर्न नभएर सहरको सुन्दरताको लागि बनाइएको हो।’
‘आजभोलि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले सोचेको र भनेको मात्र ठिक लाग्न थालेको छ। उनलाई राज्यका सम्पूर्ण निकाय आफ्नो आदेश अनुसार चल्नु पर्छ भन्ने लागेको छ। जसले गर्दा उनी प्रधानमन्त्रीको सट्टा ‘ छोटे राजा’ को रुपमा प्रस्तुत हुन चाहेको देखिन्छ ।’
ओलीले गरिरहेको क्रियाकलाप अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढिरहेको संकेत भएको वरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको आरोप छ।
भण्डारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु न्यायमा अबरोध हो। सर्वोच्च अदालतले २९ गते छलफलका लागि बोलाएको बिषयमा बोल्नु अदालतको अवहेलना पनि हो।’
भण्डारीले अगाडि भने, ‘आजभोलि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफुले सोचेको र भनेको मात्र ठिक लाग्न थालेको छ। उनलाई राज्यका सम्पूर्ण निकाय आफ्नो आदेश अनुसार चल्नु पर्छ भन्ने लागेको छ। जसले गर्दा उनी प्रधानमन्त्रीको सट्टा‘ छोटे राजा’ को रुपमा प्रस्तुत हुन चाहेको देखिन्छ ।’
गत बुधबार प्रधामन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १४ गते पछि गरेका राजनितिक नियुक्ति खारेज गर्दै अदालतले कसैलाई थमौती गर्ने आदेश दिए पनि नमान्न मन्त्रीहरुलाई भनेको एक मन्त्रीको दाबी छ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘आजको बैठकले पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि केही व्यक्ति अदालत जान पनि सक्छन्। तर त्यसरी अदालतबाट आदेश लिएर आउनेलाई आदेश दिने न्यायधीशकोमा फर्काईदिनु होला।’
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरु सरकार गठन भए देखि नै अदालत बिरुद्ध उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
सरकार गठन लगत्तै देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस फिर्ता गर्दै ओली सरकारले गरेको सिफारिस बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। त्यसबिरुद्ध ओलीले अदालत बिरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
ओली सरकारका कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ अदालत प्रति आक्रामक अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादिद बन्दै आएका छन्। तामाङले कहिले न्यायधीशको सम्पती छानविन गर्ने, कहिले फैसला छानविन गर्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
उनि न्यायधीश नियुक्तिमा सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्का पदेन सदस्य समेत हुन। सवैधानिक निकायको आदेश मान्दैन भन्नु नै अधिनायकबाद भएको अधिवक्ता भण्डारीको ठहर छ।
प्रधानमन्त्रीकै शैलिमा सरकारका मन्त्रीहरु अगाडि बढ्नुले सरकारले अधिनायकबाद ल्याउने अभ्यास गरिरहेकको देखाउँछ, उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
