काठमाडौं- मौद्रिक नीतिले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउने प्रयास गरेको छ।
वाणिज्य बैंकलाई ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई ४ प्रतिशत रहेको नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) सबैका लागि ४ प्रतिशत बनाउँदा बैंक वित्तिय सँस्थासँग नगद मौज्दात बढाएको छ।
२० प्रतिशत रहेको निक्षेप कर्जा र नगद (सीसीडी ) अनुपात परिवर्तन नभएकाले सिआरआरमा घटाउँदा पनि प्रत्यक्ष रुपमा बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा दिने क्षमता बढ्ने छैन।
बजारमा कर्जाको माग बढ्दो क्रममा रहेकाले बचत नबढ्दासम्म कर्जाको ब्याजदर घट्न कठिन हुने नविल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए।
सीआरआर घटाउँदा बढेको नगद मौज्दात बैंक वित्तीय संस्थाले डिभेन्चर, सरकारी ऋण पत्र लगायतमा लगानी गर्न सक्नेछन्।यस्तो लगानीले बजारमा तरलता बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।
एक थरीले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाएको दाबी गरेका छन्।
नेपालमा वार्षिक करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने भएकाले सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको अर्थशास्त्रीले दाबी गरेका छन्।
बचत नबढेको अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उठाउने आन्तरिक ऋणले बजारमा यस वर्ष पनि तरलता संकट हुने बैंकरहरु बताउँदै आएका थिए।
गत वर्ष सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मध्ये १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण मंसिर भित्रै उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव चुलिएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्र सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश सरकार करीब २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेका छन्।
बैंक वाणिज्य बैंकको सीआरआर २ प्रतिशतले घट्दा वाणिज्य बैंकको उक्त रकम सरकारी ऋण पत्रमा लगानी हुन सक्नेछ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेकाले बजारमा मनि सप्लाईमा वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
विदेशमा हेजीङ फण्डको लागत महङ्गो भएकाले विदेशबाट नेपाली बैंकले कर्जा ल्याउन सकेका थिएनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमै हेजिङ गर्ने भएकाले विदेशबाट आउने कर्जामा बृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टको सिमा ७५ लाख रुपैयाँबाट ५० लाख रुपैयाँमा पुर्याएकाले पनि बजारमा व्यक्तिगत कर्जाको माग घट्ने छ।
हाल व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट कर्जाबाट लिइने ठूलो रकम घर जग्गा र सेयर बजारमा लगानी हुने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको जिकिर छ।
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराइले ओभर ड्राफ्ट कर्जाको सीमामा भएको गिरावटले साना व्यवसायी मारमा पर्ने बताए। १० अर्ब रहेको पुनर्कर्जाको सीमा ३५ अर्ब पुर्याएकाले बजारमा तरलता बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
नबिल बैंकका सिइओ शाहले सरकारी खर्च नबढ्दासम्म ब्याजदर घट्ने र तरलता समस्या समाधान हुन कठिन रहेको बताए। ‘विगतमा पनि जेठ १५ मा बजेट आएको थियो तर सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले तरलता अभाव भएको थियो’ शाहले भने, ‘आगामी वर्ष पनि तरलता अभाव हुन्छ/हुदैन, ब्याजदर के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारी खर्च नहेरी भन्न सकिदैन्।’
भर्खरै
लोकप्रिय
