काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले सरकारले पद बाट हटाउने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै पद वाहली गरिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले रिट फिर्ता गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
झाले गत मंगलबार सरकारले कानून विपरीत पदबाट हटाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बिहीवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले झालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै सरकारलाई छ्लफलमा बोलाएको थियो।
यता झाले भने सर्वोच्चको आदेश अनुसारमा काममा फिर्ता नभइ अदालतले आदेश गरेको अर्को दिन नै आफूले दायर गरेको रिट फिर्ताको लागि निवेदन दिएका छन्। झाले रिट फिर्ता लिन दायर गरेको निवेदनको आइतवार पेशी हुने भएको छ। अदालतले रिट निवेदक फिर्ता लिन सक्ने आदेश गरेपछि झाले रिट फिर्ता लिन पाउने छन्।
अदालतको बन्दोवस्तीको व्यवस्थाको ९२ बुँदाले बादीलाई रिट र मुद्दा फिर्ता फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। झालाई सर्वोच्चले साउन ३ गते सम्म पदमा काम गर्न खुला गरेको थियो। अगामी ३ गतेलाई सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको अदालतले त्यसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिने आदेश दिने थियो।
तर झा भने बिचमै रिट फिर्ता लिँदै सरकारको बर्खास्ती स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। झाले बिहीवार अदालतको अन्तरिम आदेश पछि सर्वोच्चबाट हाललाई अस्थायी रुपमा न्याय पाए पनि साउन ३ गतेको पेशीबाट पूर्णरुपमा न्याय पाउने आश रहेको बताएका थिए।
तर उनले मुद्दा फिर्ता लिन किन निवेदन दिए भन्नेबारे केही खुलेको छैन। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा झाले रिट फिर्ता लिनुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ।
गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता बिपरित विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका भदौ १४ पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरे पछि झा पदमुक्त भएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
