प्रदेश -७मा १ अर्बको बजेट फ्रिज !

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रदेश नम्बर ७ ले ल्याएको १ अर्व २ करोडको आल्पकालिन बजेट ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

जसमध्ये ५४.५९ प्रतिशत पुजिगत र ५२.६१ प्रतिशत चालु तर्फको बजेट खर्च भएको छ।

यो खर्च प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालले खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष नियन्त्रक तिर्थराज ओझाले बताए। उनले सबै भन्दा धेरै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालले ७४.१९ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिए।

आथिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शकर कृष्ण श्रेष्ठले सरचना र समय अभावका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए ।

कैलालीको करिव १ अर्ब फ्रिज

कैलालीबाट करिब एक अर्ब विकाशे बजेट फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाको कुल बजेट १८ अर्व ५९ करोड ६३ लाख मध्ये १७ अर्व १० करोड ७७ हजार मात्रै खर्च भएको छ।

पूजीगत अर्थात विकाशे बजेट ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएका बेला चालु बजेट भने ९५ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेले जानकारी दिए।

जिल्लामा चालु तर्फको कुल १२ अर्व ४४ करोड ८० लाखमा ११ अर्व ८८ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ।जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ। उक्त आयोजनाको साढे २१ करोड फ्रिज भएको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार डिभिजन कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट २१ करोड ८० लाखमा १२ लाख ५ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ०.५५ प्रतिशत मात्र हो।

धेरै बजेट फ्रिज गर्नेमा अत्तरिया–मोहना ६ लेन सडक आयोजनाको नाम दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। अत्तरिया–मोहना ६ लेन सडक आयोजनाको साढे २२ करोड फ्रिज भएको छ। आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ५१ करोड ८१ लाखमा २९ करोड २१ लाख ६५ हजार मात्रै खर्च भएको छ।

जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा कम बजेट सिचाई विकास डिभिजनको फ्रिज भएको छ। सिचाई विकास डिभिजनको ८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सिचाई विकास डिभिजनको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १२ करोड ९६ लाखमा १२ करोड ८८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ९९.३७ प्रतिशत खर्च हो।

कार्यालयका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको ८२.९० प्रतिशत, जिल्ला बन कार्यालयको ७५.६० प्रतिशत, जिल्ला भु संरक्षण कार्यालयको ९८.२४ प्रतिशत, हुलाकी सडक योजना कैलालीको ९३.११ प्रतिशत, खुटिया विपिनगर गडशेरा दिपायल सडक योजनाको ९०.०७ प्रतिशत, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको ९२.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

यस्तै, क्षेत्रिय सिचाई निर्देशनालयको, ९७.१२ प्रतिशत, भूमिगत जल श्रोत विकाश समिति शाखा धनगढीको ९८.१७ प्रतिशत, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन नं २२ कैलालीको ९४.२५ प्रतिशत, रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजनाको ९५.२५ प्रतिशत, भुमिगत जल सिचाई विकास डिभिजनको ९२.१० प्रतिशत, जिल्ला सम्न्वय समिति (जिल्ला प्राविधिक कायालय) को ७६.८२ प्रतिशत र कैलाली भन्सार कार्यालयको ८७.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।