विदेशमा नेपालीले दुःख पाउने कारण र दूतावासले गर्ने सहयोग

काठमाडौँ–नेपालमा अहिले बहुमतको सरकार आएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको संकेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाऊन् भन्दा   पनि आफ्नै देशमा बढी रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने आफ्ना युवालाई आफ्नै देश निर्माणमा कसरी लगाउने भन्नेमा सरकारको प्राथमिकता हुन्छ।

अहिले त्यो अवस्था अनुकुल पनि भएको छ। तर विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली गहिरहेको हुँदा त्यहाँ दलेखिएका समस्या सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। हामीले हिजो वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेनौं। अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति धेरै पठायौं।

जुन जुन देशमा गए हाम्रा युवाहरु उनीहरुको सीप र क्षमताको कमीले गर्दा जोखिमका कामहरु गर्नु पर्‍यो। उनीहरुको शैक्षिकस्तर पनि कमजोर रहेको हुँदा ती देशमा रहेका ऐन कानूनहरु पनि बुझ्‍न नसक्ने । यहाँ पठाउने प्रक्रियालाई पनि राम्रोसँग बुझ्‍न सकेनन्।

भरपर्दो र विश्‍वसनीय ढंगबाट कसरी काममा जाने भन्‍ने कुरामा पनि केही समस्या देखिएकोले थुप्रै युवाहरुले समस्या भोग्नु पर्‍यो। कतिपयले त अत्यन्तै जटिल समस्या पनि भोग्नु पर्‍यो। सरकारले देशमै रोजगारी दिने व्यवस्था गरेपनि कोही न कोही बाहिर जाने अवस्था रहन्छ। संसार खुल्ला छ।

हामी विलकुल प्रजातान्त्रिक मुलुक हौं। काम गर्ने मान्छेहरुको आफ्नो चाहना, उनीहरुको छनोटलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने पनि सकेसम्म उनीहरुलाई सीप सिकाएर तालिम दिएर र चेतनाको स्तरलाई बलियो बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ।

अहिले मुख्यगरी देखिएका समस्या भनेको यो क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थि तगर्ने, कसरी सुरक्षित बनाउने, कसरी मर्यादित बनाउने भन्‍ने कुरा नै हो । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको छ।

आउने केही समयमा हामी धेरै कुरा परिमार्जन गर्छौं। कतिपय ऐन नियम कानूनका कुरा छन्, ती पनि परिमार्जन गर्छौं। कतिपय अन्तरमन्त्रालय समन्वयका कमजोरी पनि समाधान गर्छौं।  पठाउने व्यवसायिकाबिचमा भएका समस्या पनि समाधान गर्छौं। युवाहरुको चेताना अभिवृद्धि गर्नु पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधान गर्छौं र भविश्यकमा यो क्षेत्र राम्रो बन्ने छ भन्ने आशा छ।

दूतावासबाट माग प्रमाणित गर्दा हुने फाइदा

केहि दिन अघिमात्रै सरकारले नयाँ निर्णय गरेको छ । सबै श्रमिकको मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ भन्ने। यी कुराहरु भनेकै सुधारका लागि भैरहेका हुन्। माग गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिनै दूतावासमा जानु पर्ने भएकाले दूतावासले त्यो कम्पनीको अवस्था थाहा पाउन सक्छ।

साउदी अरबका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे । तस्बिर-बर्षा शाह/देश सञ्‍चार

त्यो कम्पनीमा विगतमा काम गरिरहेका कामदारको अवस्था बुझ्न र उनीहरु मार्फत त्यहाँको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सक्छ। यदि त्यो कम्पनी नेपालीले काम गर्न ठीक छ भने दूतावासले माग प्रमाणित गर्न सक्छ। होइन विगतमा नेपालीले दुःख पाएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि दूतावासले निर्णय गर्न सक्छ । जसका कारण थप श्रमिकहरु अनावश्यक समस्यामा पर्दैनन्।

यो नगर्दा धेरै खादलको समस्या भएको थियो कतिपय कम्पनीहरु यहाँ भनेको एउटा तलब, त्यहाँ जाँदा अर्कै तलब। यहाँ काम गर्नुपर्छ भनिने एउटा, उहाँ अर्कै काम गर्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। उनीहरुका ओभरटाइम लगायतका सुविधाहरु जस्ता कुरामा हिजो समस्याहरु देखिएको थियो। अहिले भैरहेको गन्तव्यमा पनि रोजगारी राम्रै छ । तर नयाँ गन्तव्य राम्रो हुन सक्छन् भने ती पनि खोज्न आवश्यक छ।

विदेशमा रहेका नेपालीले जस्तोसुकै अप्ठ्‍यारो परेपनि सहयोग गर्ने भनेको दूतावासले नै हो। अहिले धेरै दूतावासले आफ्ना सम्पर्क नम्बरहरु वेवसाइटमा राखेका छन्। त्यसले गर्दा श्रमिकहरुले आफूलाई कुनै समस्या पर्ने बितिकै सम्बन्धित कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्न सक्छन्। त्यसपछि दूतावासले तत्कालै समस्या समाधान गर्न पहल थाल्छ।हिजोभन्दा हाम्रा दूतावासहरु सक्षम बन्दै गइरहेका छन्।

प्राविधिक हिसाबले पनि सक्षम बन्दै गएका छन्। जनशक्तिको हिसाबले पनि सक्षम बन्दै गएका छन्। साधान श्रोतको हिसाबले पनि सक्षम बन्दै गएका छन्। भविष्‍यमा अझै दूतावासहरुको प्रभावकारीता बढ्दै जान्छ।

आममाफी र कारबाही

आममाफीको प्रक्रिया विभिन्‍न समयमा चलिनै रहेको हुन्छ। के हुन्छ भने हाम्रा कामदारहरु जहाँ जुन सर्तमा काम गर्न गएको हो। त्यसलाई छाडेर अन्यत्र काम गरेर उनीहरु अभिलेखिकरणविहन अवस्थामा रहेका हुन्छन्।

त्यसता कामदारलाई ती देशका सरकारले बेला-बेलामा तपाईंहरु अभिलेखबद्ध हुनुस् अथवा आफ्नो देश फर्किनुस् भनेर अवसर दिएको हुन्छ। यस्तो बेला दूतावासले पनि आफ्नो देशका नागरिक समक्ष जानकारी पुर्‍याउनका लागि अधिक प्रयास गर्छ। त्यसपछि त्यस्ता नेपालीहरु कि त त्यही अभिलेखवद्ध भएर काम गर्छन्। हैन अविलेखिकरण गर्न नसकिने अवस्था छ भने उनीहरुलाई सुरक्षित नेपाल फर्काउन सहयोग गर्ने काम गर्छ।

                                                                                                                 उदयराज पाण्डे, पूर्व राजदूत ।

म साउदीको राजदूत हुँदाखेरि पहिलो पटक सन् २०१२ मा पहिलो पटक धेरै वर्षपछि त्यहाँ आममाफी खुल्यो। त्यतिबेला झण्डै ३५ हजार नेपाली कामदारहरु मध्ये ७ हजारले त्यहिँ नै अभिलेखिकरण गर्नु भयो र काम सुरु गर्नु भयो भने २८ हजार जना स्वदेश फर्किए।

त्यसको केहि वर्षपछि फेरि साउदीले खोल्दाखेरि ७ हजार जना कामदार मात्रै आममाफीको प्रक्रियामासहभागी भए। यसले गर्दा नेपालीले क्रमस यो सुविधा लिइरहेका छन् र यो अवैधानिक रुपमा बस्‍ने क्रम घटिरहेको छ।

अभिलेखविहिन भएर काम गर्दा दुर्घटनामा परे उपचार गर्ने अवस्था हुँदैन। नेपालमा भएको परिवारमा कुनै समस्या परे पनि घर फर्किन सक्नु हुँदैन। तलब नदिई काम लगायो, उहाँमाथि दुर्व्यवहार भयो भने त्‍यसको कानूनी उपचार पाउन सक्नु हुन्‍न।

त्यसले गर्दा अभिलेखबद्ध नभएका कामदार अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि दूतावासले सहयोग त गर्छ तर कामदारलाई भने अप्ठ्‍यारो पर्छ। केही महिना जेलमा बस्‍नु पर्नेसम्म अवस्था आउन सक्छ।