कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बंगलादेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्ने नेपाली महिलाबारे अस्वीकार्य, अपमानजनक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएबापत उत्पन्न चौतर्फी आक्रोशलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएपछि मन्त्री तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। तामाङले भनेजस्तो यो बिषय सानो कमजोरीलाई ठूलो बनाइएको बिषय होइन। बरु उनको नियत र बुझीनबुझी देखिएको आशयलाई केलाउँदा उनको अभिव्यक्तिको तुलनामा मन्त्री पद त्याग एउटा ठूलो अपराधमा दिइएको सानो दण्ड हो।
हो, तामाङले यसअघि खुला रुपमा न्यायपालिकाको मानमर्दन हुने र न्यायपालिका कार्यकारी मातहत भएको आशय लाग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, मन्त्रीकै हैसियतमा। त्यो वक्तव्यप्रति ओलीको कुनै आपत्ति देखिएन, किनकि ओली स्वयम् न्यायपालिकाको मानमर्दनमा उत्रेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको छनोट र गोपाल पराजुली प्रकरणमा न्यायालयमा देखा परेको दलीय गुटबन्दीमा अदृश्य हात थियो, बुझ्न कठीन छैन।
त्यसबेला न्यायालयलाई खुलारुपमा आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिल्ने अवस्था थियो। डा. गोविन्द केसीको विरोध गर्दा पनि नम्बर बढ्ने बुझेका तामाङले असंयमित र अनियन्त्रित रुपमा नारी अस्मिता र त्यसले समग्र मुलुकलाई पुर्याउने चोट अनि त्यसबाट भोग्नुपर्ने राजनीतिक क्षतिको अन्दाज गर्न सकेनन्। अझ विवादास्पद दुर्गा प्रसाईँसँग बोली र आशय मिलेकोमा उनी थप विवादमा धकेलिए।
सत्तापक्षीय महिला अधिकारवादी तथा एनजीओकर्मी समेत यो बीचको मौनताबाट विवादमा आउने छन्, आगामी दिनमा।
यो समस्त प्रकरणमा एउटा सकारात्मक पक्ष देखा परेको छ। बाध्यताबीच भए पनि मन्त्री जवाफदेही बनेका छन्, आफ्नो अस्वीकार्य अभिव्यक्तिको लागि माफी माग्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। तर, तामाङ ‘एलिट पृष्ठभूमिबाट या ओली पक्षबाट आएको भए संसदीय व्यवस्थाको यो न्यूनतम मर्यादा सम्बर्द्धन हुन्थ्यो होला त?
किनकि बीचमा सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम् र अन्य शक्तिशाली मन्त्रीको कामबाट शासन, सत्ता र संसदीय व्यवस्था अपमानित भएको छ, कलंकित भएको छ।
डा. भोजराज अधिकारी, कुलप्रसाद कोइराला, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण सबैले आउने कैयौं वर्षसम्म यो सरकारलाई जिस्काइरहने छन्, संविधान र सत्ताको चरम दुरुपयोग र गैर जवाफदेहिताको लागि।
भर्खरै
लोकप्रिय
