काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले जागिर खोसेका ३ जनाको रिटलाई साथै राख्ने आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिट निवेदन साथै राख्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला र मिनराज चौधरीको रिटको सुनुवाइ एक साथ हुने भएको छ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले गएको भदौ १४ गतेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहित विपरित रहेको दाबी गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले गएको असार २० गते ती नियूक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेजीमा परेकाहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो।
संसदिय सुनुवाई समितिमा प्रधानन्याधीश स्विकृत गर्ने नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बने पछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक राज जोशीले छलफलको लागि बोलाएको रिटको सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए।
जोशी बिदामा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधिशको जिम्मेवारी सम्हालेका मिश्रले आफु सहितको संयुक्त ईजलासमा रिटको पेशी तोक्दै रिट निवेदन सँगै राख्ने आदेश दिएका हुन्।
गत साउन २ गते यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बिष्णुबाबु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
उक्त ईजलासले निर्वाचन आयोगको सहमति लिई खुला प्रतियोगिताबाट ४ वर्षमा लागि नियुक्त भएकाले सुनुवाईको मौका समेत नदिई पदबाट हटाईएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म मिश्रलाई पदबाट हटाउन रोक लगाएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
