धनगढी- प्रदेश ७ को नाम र राजधानीबारे सुझाव सकलन गर्न गठित समिति थपिएको समयमा समेत प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको छ महिनापछि प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रक्रिया सुरु गरिएपनि त्यसमा ढिलाई भएको हो।
प्रदेश ७ को सरकारले साउन १४ गते नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ सयोजक रहेको पाच सदस्यीय समिति गठन गर्दै प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सुझाव सकलन गरि साउन २१ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिईएको थियो।
पहिलो पटक प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन असफल उक्त समितिले थपिएको समयमा समेत प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। साउन २१ गते समितिले नाम र राजधानीबारे प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठकले एक हप्ताको समय थप गरेको थियो। थपिएको एक हप्ता सोमवार पुरा भएको छ। तर पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन।
पछिलो पटक दिईएको समयमा समितिका सयोजक तारालामा तामाङ काठमाण्डौ गएपछि प्रदेशका कुनै छलफल नै नभई म्याद सकिएको थियो। त्यसपछि पनि खास्सै कुनै छलफल हुन सकेका छैन।
समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै थपिएको म्याद सोमवार सकिएको छ तर,पनि समितिको म्याद थपिएको छैन। प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामकरणका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि र प्रदेशमा समाधान ननिस्केपछि टोली सुझाब संकलनका लागि काठमाठौं पुगेको छ।
प्रदेशको राजधानी तराई कि पहाडमा राख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा निक्र्योल ननिस्कने देखिएपछि दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न संसदीय टोली शनिवार काठमाडौं पुगेको हो।
समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ र सदस्य बलदेव रेग्मी शनिवारदेखि काठमाडौंमा छन्।समितिले मगलवार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रदेश ७ का प्रभावशाली नेताहरू लेखराज भट्ट, भीम रावल, रमेश लेखक, कर्ण थापा, लक्ष्मण जोशी, एनपी सावदलगायतसँग सुझाब लिने समितिका सयोजक तामाङले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
