काठमाडौं -राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकद्धारा प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर दलहरु विभाजित बनेका छन्।
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सम्झौता भएको २० दिनपछि सांसदहरुले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’माथि दफावार छलफल सुरु गरेपनि त्यसले प्रस्ताव गरेको र शक्तिशाली भनिएको आयोगको क्षेत्राधिकारबारे सत्तापक्ष र प्रक्षिपक्ष दलका सांसदहरुले फरकफरक मत राखेका छन्।
बुधबारको संघीय संसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले आयोग गठन सम्बन्धी विधेकयको प्रावधान उचित भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरे।
नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले हचुवाको भरमा कुनै पनि अधिकार परिवर्तन गर्न नहुने बताए।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र गगन थापाले भने चिकित्सा शिक्षा मात्र नभई समग्र स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा हेर्ने अधिकार आयोगलाई हुनु पर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
सांसद बडुले विधेयकको व्यवस्था अनुसार आयोगका सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिनु उचित नभएको बताए । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत बनेका कांग्रेसका अर्का सांसद थापाले आयोगको क्षेत्राधिकारको दायारा फराकिलो बनाउनु पर्ने धारणा राखे।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवाको स्तरीयता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको र त्यसका हरेक व्यवस्थामाथि गहन छलफलको आवश्यक रहेको बताए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
