धनगढी- प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा फेरि बढाइएको छ। तलब यथावत् राखे पनि अन्य सेवा सुविधा भने १० देखि ७० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।
दफावार छलफलका लागि अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धि विधेयक आवश्यक संशोधन सहित सोमवार समितिले प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
उक्त समितिले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तोकिएकोलाई नै कायम राखेको छ भने इन्धन, भत्ता, घर भाडा लगायतका शीर्षकमा बृदि गरेको छ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दैनिक भत्ता बढाएको छ भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पाउने इन्धन पनि बढाएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारमा नौ हजार रुपैयाँ पाउनेमा समितिले बढाएर १० हजार पुर्याएको छ भने मन्त्रीले अतिथि सत्कार बापत पाउने रकम ७ हजारबाट ९ हजार पुर्याईएको छ।
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पाउने इन्धन १ सय २५ लिटरबाट २ सय, दैनिक भ्रमण भ्रमण भत्ता २ हजार बाट २ हजार ५ सय र अतिथि सत्कार ५ हजारबाट बढाएर ८ हजार पुर्याईएको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा बिमा बापत लाग्ने रकम १० लाखबाट संशोधन गरी १५ लाख बनाइएको छ ।
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामा व्यापक हेरफेर
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामा भने व्यापक संशोधन गरिएको छ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलपछि संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी फर्निचर खर्चमा बढाइएको छ।
यसअघि सभामुख, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक–सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यलाई फर्निचर खर्च बापत छुट्टा छुट्टै रकम दिईदै आएकोमा समितिले सरकारी घरको व्यवस्था नभएमा सबैलाई वार्षिक एक/एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको आवास सुविधामा दुई/दुई हजार बढाइएको भने सञ्चार सुविधा बापत १ हजार ५ सयबाट बढाएर ३ हजार पुर्याईएको छ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक–सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत प्रति महिना २ हजार ५ सय पाउने छन् । यसअघि विधेयकमा २ हजार ३ सय राखिएको थियो।
अतिथि सत्कार बापत यसअघि ५ हजार कायम गरिएको अव सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक–सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यले ७ हजार पाउनेछन् ।
तलब भने यथावत्
मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब भने यथावत् राखिएको छ। विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीले ५४ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। भने राज्यमन्त्रीले ५१ हजार र सहायक मन्त्रीले ४९ हजार रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो तलव मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेर पठाएको हो।प्रदेश सरकारको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन्।
सभामुखले पारिश्रमिक मासिक ५५ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५१÷५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले ४९ हजार ५००, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४८ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन्।
विधेयक संसद्बाट पारित भएका यो सेवा सुविधा लागू हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
