वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने एशियाली मुलुकहरुको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेस २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। यस पटक कोलम्बो प्रोसेसमा कामदारका हीतका विषयमा केही सुधारका बुँदा उठाइएपनि कार्यान्वयनका हिसाबले हेर्दा आधार कमजोर देखिन्छन्। कोलम्बो प्रोसेसमा रोजगारीमा जाने देशले सामूहिक रुपमा कामदारका विषयमा छलफल गर्छन्। र, साझा धारणा बनाउँछन्। ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ भन्ने नारा यो फोरममा उठ्दै आएको छ।
तर पनि देशअनुसार समान काममा पनि ज्यालामा विभेद हुने गरेको पाइन्छ। कोलम्बो प्रोसेसमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ देश सहभागी थिए। अरु ८ देश पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी भए। काठमाडौँमा सम्पन्न कोलम्बो प्रोसेसमा एकअर्का देशबीच सूचना आदानप्रदान बढाउने, पहिलाका निर्णय कार्यान्वयनको अवलोकन गर्ने, कामदारका अधिकार मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेजस्ता विषयमा जोड दिइएको छ।
सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले यो घोषणा अनुमोदन भएपछि विश्वव्यापी फोरमहरुमा कार्यान्वयनका लागि जोड दिने घोषणा गरेका छन्। कामदार लिने देशसँग समझदारी र सहकार्य बढाउने, कामदार पठाउने नीतिलाई एउटै बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। प्राविधिक समूहले आप्रवासनको क्षेत्रमा रेमिट्यान्स लगायतका विषयमा काम गर्ने र त्यसको आधारमा नीति बनाउनेमा कोलम्बो प्रोसेसमा जोड दिएका छन्। कोलम्बो प्रोसेसले कामदारको हीतका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ त? यसै विषयमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीसँग देश सञ्चारले गरेको संवादः
कोलम्बो प्रोसेस भनेको के हो?
–वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने देशहरुको साझा फोरमलाई कोलम्बो प्रोसेस भनिन्छ। आफ्ना देशका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुन मापदण्ड पूरा गरेर गयो भने सुरक्षित हुन्छन् भनेर त्यहाँ छलफल हुन्छ। उनीहरुलाई सुरक्षित बनाउनका लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ छलफल हुन्छ। यो फोरममा छलफल गरेर कामदारलाई कसरी पठाइयो भने सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर साझा धारणा तयार गरिन्छ। यो संस्थाको स्थापना सन् २००३ मा भएको हो। हाल १२ वटा देश कोलम्बो प्रोसेसमा आवद्ध छन्। यस बाहेक कामदार लिने देश पनि यहाँ पर्यवेक्षकको रुपमामा सहभागी हुने गरेका छन्।
यो फोरममा कामदारका कस्ता विषयमा छलफल हुन्छन्?
–कामदार पठाउने देशका साझा समस्याहरु, रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्बन्धित विषयहरुमा नै यो फोरम केन्द्रित हुन्छ। देशअनुसारका फरक–फरक नीतिलाई पनि यो फोरममा सकेसम्म एकरुपता दिने कोसिस गरिन्छ। जस्तो कि, नेपालले कामदारबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने नीति लिँदा अरु देशले यो नीति अपनाएनन् भने नेपाली कामदार लैजाने सम्भावना कम हुनसक्छ। हामीसँग यो लेवलका कामदारका लागि तिमीहरुले यो सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेजस्ता विषय कामदारका साझा माग हुन्।
अहिले पनि यी देशबाट जाने कामदारको सबै प्रक्रिया र सेवा सुविधामा एक रुपता छैन? किन फरक पर्छ?
–यो कामदार लिने र पठाउने देशका बीचमा हुने सम्झौतामा पनि भर पर्छ। कतिपय विषय देशअनुसार, उनीहरुको सम्बन्धअनुसार फरक छन्। नेपालका समस्या आफ्नै होलान् बंगलादेशका आफ्नै समस्या होलान्, भारतको आफ्नै समस्या होला। जसअनुसार उनीहरुले सम्झौता गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। कामदारका कारण पनि फरक पर्छ, कतिपय काममा नेपाली कामदारको दक्षता अरु देशको भन्दा राम्रो होला, कतिपय काममा नेपालीको भन्दा अरु देशका कामदारको दक्षता होला। रोजगारदाताले पनि उनीहरुलाई दिने सेवासुविधा लगायतका कुरा त्यही अनुसार हुने भयो। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कामदारका मिल्ने धेरै कुराहरु पनि छन्। हो, ती कुरामा हामीले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हो यस्ता फोरममा।
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको कामदार शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनु पर्छ भन्ने कुरा नेपालले केही वर्षदेखि लागू गर्ने कोसिस गर्यो। तर, कतिपय देशले यो पनि कोसिस गरेनन्। अहिले नेपालले कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्येहोर्नु पर्ने नीति लिएको छ। यो निर्णय पनि अब अरु देशमा पनि लागु गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने देशका अहिलेका समस्या के हुन्?
–मुख्य समस्या भनेको बिचौलियाहरु नै हुन्। बिचौलियाहरु कामदार पठाउने देशका मात्रै समस्या होइनन्, कामदार लिने देशका पनि समस्या हुन्। रोजगारदाता देशले पनि कामदारका लागि खर्च गरिरहेका छन्। न कामदारले तिरेको रकम त्यहाँ पुग्छ। न त रोजगारदाताले दिएको रकम नेपालसम्म आइपुग्छ। उनीहरुकै कारण कामदार जेल पर्नु पर्छ। भनेको काम र सेवा सुविधा पाउँदैनन्। कामदारको सुरक्षाका लागि यो संयन्त्र हटाउनु पर्छ। सरकारले सम्बन्धित देशका सरकारलाई पठाउने वा व्यवसायीले त्यहाँका व्यवसायीलाई पठाउने पनि अर्को विकल्प हुन्छ। त्यसो भयो भने बीचका दलालले कामदार ढाँट्न पाउँदैनन्। कामदारले यहाँ भनेको काम गर्न पाउँछन्। त्यसोभए आफूलाई मनपरे कामदार जान्छन्, नभए जाँदैनन्। कामदार जोखिममा नपरुन् भन्नका लागि यो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ।
तपाईहरु कामदारका समस्याका विषयमा काम गरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यी विभिन्न प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनहुन्छ। यो वर्ष चाहिँ सामाजिक संस्थाहरुले के कुरा उठाउन जोड दिनुभएको थियो?
–कामदारको सुरक्षाका हिसाबले हामीले चार वटा विषयमा सुझाव दिएका थियौँ। हाम्रोबीचमा व्यापक छलफल भएको थियो। फेयर एण्ड इथिकल रिक्रुटमेन्टको कुरामा जोड दिएका छौँ। छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। कन्सुलर सर्भिस– कुनै राजनीतिक विषयमा गन्तव्यमा जोखिम भयो भने अथवा विभिन्न समयमा देखिए भने यी साझा मुद्दा बन्नुपर्छ भनेका थियौँ। यस्तो अवस्थामा नेपालीले जस्तै सबै देशका साझा समस्या हुन्छन् यो अवस्थामा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। जस कारण केही समस्या परेको खण्डमा नेपालीलाई पनि उद्दार गरेर ल्याउनु पर्यो भने सहज हुन्छ।
गन्तव्य देशमा पुगेपछि कुनै पनि कामदारले मर्यादित काम र सेवासुविधा पाउनु पर्छ। कामदारको रोजगारीको सुरक्षासँगै सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्यको कुरा भयो। यो विषय पनि हामीले उठाउन जोड दिएका थियौँ। गन्तव्य मुलुकमा कामदारले आफूले भनेअनुसारको सेवासुविधा पाएनन् पीडित बनाइँयो भने न्यायमा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषय उठाउन पनि हामीले जोड दिएका थियौँ।
कोलम्बो प्रोसेसमा उठेका विषयहरु रोजगारी दिने देशहरुको अबुधावी डाइलगमा छलफल हुन्छ, त्यो फोरमले कतिको सम्बोधन गर्ने गरेको छ?
–तत्काल हामीलाई प्राप्त भएको नतीजा हेर्दा दुई वटा राष्ट्रहरु छन्। मलेसियाले नेपालसँग कामदार लिने जुन सम्झौता गरेको छ यो राम्रो उदाहरण हो। दोस्रो कतारले पछिल्लो समय कामदारको हीतमा हुने खालका निर्णय गरेको छ। उसले कफला प्रणालीमा सुधार गरेको छ। कतार आइएलओको मान्यता अनुसार कामदार भर्ती गर्न तयार छ।
विपन्न राष्ट्रहरुको पहुँच नपुग्ने अवस्थामा धनी देशले विपन्न देशका कामदारलाई थिचोमिचो गरिरहेको कुरा विश्वव्यापी फोरमहरुमा उठ्न थालेको छ। त्यही भएर पनि उनीहरु सुधारमा ध्यान दिन थालेका छन्। परिवारको सुरक्षा र कामदारको शीप विकासका कुरा पनि पछिल्लो समय उठ्न थालेका छन्। यसमा हाल मलेसिया र कतार केही अगाडि छन्।
कुनै एउटा देशले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ भने अरु देशले पनि गर्छन्। यस्ता ठगी रोक्न अनलाइन प्रणालीबाट पनि केही कामहरु हुन थालेका छन्। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। नेपालमा यसको सुरुवात केही राम्रो भएको पाइन्छ। तर, अहिलेको अलमललाई चाँडै समाधान गरेर निकास निकाल्न जरुरी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
