नेपाली कांग्रेसको मंसिर २८ गतेदेखि हुने महासमिति बैठकको तयारीमा चलिरहेको छ। कांग्रेसले महासमिति बैठककै लागि निरन्तर केन्द्रीय समितिको बैठक र अरु तयारीका काम गरिरहेका बेला विधानबारे पनि गम्भीर ढंगले छलफल भइरहेको छ। विधानमा पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, केन्द्रीय समितिको आकार कस्तो बनाउने, पार्टी सदस्यता कति किसिमको बनाउने लगायतका विषय चर्चामा छन्। त्यस्तै, भर्खरै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको एसिया प्यासिफिक समिटबारे कांग्रेसको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। यसअघिका कार्यक्रममा आफैँ उपस्थित भएको कांग्रेसले यसपटक कार्यक्रमको विरोध गर्यो। कार्यक्रमपछि नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने आशंका पनि हुन थालेका छन्। यिनै समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले गरेको संवादः
विधानबारे केन्द्रीय समितिमा जोठतोडका साथ छलफल भयो। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संख्या थप्ने, पार्टीको सदस्यता, पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने र पदाधिकारी थप्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित छ । कांग्रेस अब पदाधिकारी थप्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ?
मंसिर ९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश भएको विधानको मस्यौदामाथि चार दिन अध्ययनपछि १३ गतेदेखि निरन्तर छलफल भयो । विधान कस्तो बनाउँदा समसामयिक होला, राजनीतिक चुनौती सामना गर्ने खालको होला, कांग्रेसलाई पहिलाभन्दा आधुनिक कसरी बनाउन सकिला भन्ने विषयमा छलफल चल्यो । विधानको सन्दर्भमा दुईवटा मनोविज्ञानले काम गर्छ । एउटा संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको रुपान्तरण र अर्को कुरा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो, तीन तहको चुनाव गराउ सक्यो, संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्यो तर चुनावमा पराजित भयो । यस्तो अवस्थामा अहिलको धरातलीय यथार्थलाई चिरेर जान सक्ने कांग्रेस बनाउनक लागि पनि विधानमाथि धेरै छलफल भएको हो ।
नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि मात्र पदाधिकारी संख्या बढाउने कुरा वस्तुनिष्ट हुँदैन । अबको दशकमा कांग्रेस कसरी अघि प्रभावकारी बनाउने भन्ने कोणबाट छलफल गरिनुपर्छ । पार्टीलाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदा पदाधिकारीको संख्या बढाउनु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । कतिपय सदस्यको धारणा पदाधिकारी संख्या बढाउने भन्दा पनि भएका पदाधिकारीको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । अर्कोतर्फ पदाधिकारी बढाउँदा समावेशितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कांग्रेसको पदाधिकारीको कुरा गर्दा २०४८ सालदेखिको सन्र्दभ ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।
२०४८ सालमा झापामा भएको महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मात्र सभापति छान्याैँ, बाँकीपछि मनोनित भए । त्यसपछि काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित पाँच जना केन्द्रीय सदस्य छान्यो । पोखरा महाधिवेशनबाट सभपातिसँगै १८ जना केन्द्रीय सदस्य छान्यौँ । त्यसपछिका महाधिवेशनबाट सभापतिसहित पदाधिकारी र धेरै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेका छौँ । प्रत्येक महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका विषयमा हामी एक कदम अघि बढेका छौँ । यो महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व चयनको विषयका विगतको भन्दा केही न केही नयाँ जरुर हुन्छ ।
समावेशिता बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि पदाधिकारी थप्न आनाकानी भएको हो कि ?
त्यसरी हेर्नु हुँदैन । पदाधिकारी बढाउँदै गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा समन्वयन गर्न पदाधिकारी बढाउनुपर्छ, केन्द्रीय सदस्य संख्या बढेकाले पदाधिकारी पनि बढ्नुपर्छ भन्ने होला । अथवा नेपाली समाजको चरित्रअुनसार विविधता नेतृत्वमा पनि कायम गरौँ भन्ने कुरा होला । पदाधिकारी बढाउने भन्ने बित्तिकै एउटा कोणले मात्र हेरिँदैन । यसलाई धेरै कोणबाट हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।
उमेर हदबारे पनि कुरा उठेको छ । विधानमा उमेर हदको यकिन व्यवस्था राखिन्छ ?
यसमा पनि दुईवटा धारणा छ । कतिपय साथीले ७० वर्षको उमेर हद कायम गरेर जाउँ भन्नुभएको छ । कतिपयले राजनीति भनेको उमेरले मात्र हुँदैन । निश्चित अमुक नेतृत्वलाई बिदा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहन पाइन्छ । जस्तै शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले राजनीति छाड्नुपर्छ भन्ने पाइन्छ तर त्यसकै नाउमा सिद्धान्त विकास गर्न पाइँदैन ।
देउवा र पौडेललाई छाड्नुपर्छ भन्दा उस्तै उमेरका कृष्ण सिटौलालाई पनि राजनीति छाड्नु पर्छ भन्न सकिन्छ र ? यति नै उमेर हुनुपर्छ भनेर विधानले व्यवस्था गर्दैन । किन भने मैदानमा दौडिन जाँदै गर्दा खुला दौड भन्ने तर फलानो फलानोहरुले चाहिँ दौडिन पाइँदैन भनेर भन्न पाइँदैन । खेलमा जस्तो यति केजीकाले मात्र भाग लिन पाउने भन्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन ।
अब मंसिर २८ गते आह्वान भएको महासमितिको बैठक सुनिश्चित भएको हो ?
विल्कुलै तोकिएकै समयमा महासमिति बैठक हुन्छ । त्यसकैका लागि हामी खटिरहेका छौं । महासमितिको तयारीकै लागि शनिबार पनि छलफलमा जुटिरहेका छौँ । बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक, आर्थिक प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । निर्धारित समयभन्दा अघि र पछि पनि पार्टी कार्यालयमा बसेर हामीले काम गरिरहेका छौँ।
पहिला जस्तो काठमाडौँमा मात्र बसेर केही व्यक्ति बसेर आर्थिक र राजनीतिक धारणा बनाउने भन्दा हामी पर गएका छौँ । केन्द्रीय समितिको बैठकसँगै राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन समितिको बैठक पनि सँगै चलिरहेको छ । बैठक आह्वान गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन भइरहेको छ । व्यस्तताका साथ काम गरिरहेका छौँ । हामीले पार्टी कार्यालयमहासमिति बैठक आह्वान गर्ने स्थान चाहिँ फेरेका छौँ । केन्द्रीय कार्यालयमा हुने भनेको बैठक पुतलीसडकको एक पार्टी प्यालेसमा भने सारेका छौँ । अरु केही सर्दैन ।
आउँदो महासमिति बैठकपछि नेपाली कांग्रेस व्यवस्थित पार्टीमा रुपान्तरण हुन्छ ? चियापान कार्यक्रममा कांग्रेस व्यवस्थित हुने बाटोमा लाग्यो भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो ?
कांग्रेसको आजको आवश्यकता भनेकै व्यवस्थापन हो । कांग्रेसको आवश्यकता बिस्तार होइन व्यवस्थान नै हो । कांग्रेसका जति पनि संरचना बनेका छन् र अब विधानले बनाउने ती संयन्त्रको चलायमानता नै कांग्रेसको आवश्यकता हो । कांग्रेसलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउने कामका थालनी भइसकको छ । हामी दिउँसो ३ बजे कार्यक्रम गर्ने भनेर साढे ३ बजे सुरु गर्न छाडिसक्यौँ ।
कांग्रेस क्रमशः सुधारको बाटोमा हिँडेको छ । आन्तरिक परीक्षामा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा राम्रो गर्छ भने जस्तै हामीले सुधारको थालनी गरिसकेका छौँ । जिल्ला सभापतिको भेला गरेर पार्टीका बारेमा गम्भीरता पूर्वक छलफल गरेका छौँ । लगातार लगातार बैठक बसिरहेका छौँ । कांग्रेसलाई सुधारको बाटोमा लैजादौ छौँ, कांग्रेस सुध्रिन्छ ।
तपाईहरुले यस्तो दाबी गरे पनि पार्टीभित्र गुट उपगुटको सक्रियता झन बढेको छ । १४ औँ महाधिवेशनलाई लिएर कुन पक्ष बलियो हुने, कसले आफूलाई शक्तिशाली देखाउने भन्ने होड सुरु भइसकेको छ । यस्ता कुराले अपेक्षाकृत कांग्रेसलाई सुधारको बाधक बन्छ कि ?
कांग्रेसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सभापतिदेखि सबै नेता तथा कार्यकर्ता एक मत छन् । कांग्रेसलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउँदा लोकतन्त्र र देश दुवैका लागि फाइदा हुन्छ । डेढ वर्षपछि आउने महाधिवेशनमा अहिलेदेखि नै आफूलाई प्रस्तुत गरेर जाँदा आफूलाई सहज हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको होला । मेरो आग्रह के छ भने यो समय भनेको कसलाई अबको सभापति बनाउने भनेर छलफल गर्ने बेला होइन । अहिले संगठन कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्ने बेला हो ।
सभापतिबारे भोलि छलफल गरौँला । विश्वप्रकाशलाई पनि प्रवक्ता भएपछि यहीबाट बिदा लिन्छु भन्ने छैन होला । महामन्त्री लड्ने आकांक्षा होला । तर, त्यस ढंगले बोल्न थाले भने आजको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसकारण अहिले जो जुन जिम्मेवारीमा छौँ । त्यही जिम्मेवारीअनुसारको काम सबै नेताले गर्नुपर्छ । आज अधिकतम क्षमता संगठन निर्माणमा लागौँ । भोलि महाधिवेशन घोषणा भएपछि नेतृत्वबारे छलफल गरौँला ।
सरकारको नौ महिनाको कामलाई कसरी समीक्षा गरिरहनुभएको छ ?
सरकारको नौ महिनाको अवधिलाई दुईवटा चरणबाट समीक्षा गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ । एउटा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको नौ महिनाको सरकार र केपी ओलीको अहिलेको नौ महिनाको सरकार । कम्युनिष्ट पार्टीकै साथीहरुले यी दुई सरकारबीच तुलना गर्नुभयो भने केपी ओलीसँग के अपेक्षा थियो र के पाउनुभयो चित्र प्रष्ट हुन्छ ।
दोस्रो २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तत्कालीन विपक्षीको चरित्र र ओली प्रधानमन्त्री भएपछि हामी कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको चरित्र । प्रतिपक्षीका रुपमा कुन जिम्मेवार थियो । सरकारका रुपमा कुन कम्युनिष्ट सरकार लोकप्रियो थियो ? र प्रतिपक्षका रुपमा कुन जिम्मेवार थियो ? कांग्रेसले चाह्यो भने सरकारलाई असजिलो बनाउन सक्दैन ? तर त्यो खालको प्रतिपक्षले देशलाई हित गर्दैन ।
आफूलाई जिम्मेवारी प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चाहिँ चुके जस्तो लाग्दैन ?
हामीले सरकारलाई जवाफदेही बनाएका छौं । बनाउन नसकेका तथ्य पनि छन् । पहिलो कुरा त कांग्रेस संसदको प्रतिपक्ष हो । शासन गर्ने पक्ष होइन । यसले नैतिक बलका आधारमा विमति प्रस्तुत गर्ने हो । जस्तै नेपालको संसदीय इतिहासमा हुने विरलै घटना भयो । प्रतिपक्षले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन ग¥यो । त्यो ठीक भयो वा बेठिक भयो समीक्षा होला ।
गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेका बेला कांग्रेसले संसदमा सालिन ढंगले उठेरै सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन बाध्य पार्यो । कही तोडफोड भएन । रेलिङ्ग भाँच्नु परेन । माइतिघर मण्डलाबाटै उसै गरी समर्थन प्राप्त भयो । तर, हामी बिगार्ने मानसिकता बोकेर हिँडेनौँ ।
भावी महाधिवेशनको रन्को र गुट उपगुटको छायाले गर्दा प्रतिपक्षी प्रभावकारी बन्न नसकेको होइन र ? अनि चुनावपछि तपाईंहरुले सरकारसँग आँखा जुधाएर परिणाम माग्छु भन्नुभएको थियो । तर, खोइ ? संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनेरसमेत भन्न सक्नु भएको छैन ?
अहिले हामी महासमिति बैठक सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित गर्न लागि परेका छौँ । अर्को राष्ट्रिय राजनीतिमा संसद मिडियाबाट आफ्नो भूमिकालाई देखाउने कुरा भयो । कांग्रेसभित्रको फरक फरक मतका कारण गर्न सकिएन कि भन्ने विलकुल होइन । हाम्रो कमजोरी र प्रखरता पनि राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारका प्रत्येक गतिविधिसँग कांग्रेसले सरोकार राखेको छ ।
आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रो आन्तरिक विषयमा फरक फरक धारणा भयो भन्दैमा हामीले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा चुप लागेका छैनौँ । गणतन्त्र कार्यन्वय गर्ने बेलामा हामीभित्र विवाद थियो । तर, त्यो कार्यान्वय गर्ने बेलामा गिरिजाबाबु अघि लागेपछि सिंगो कांग्रेसपछि लाग्यो । संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि फरक मत हुँदा हुँदै सुशील कोइराला अघि लागेपछि सिंगो पार्टी एक ठाउँमा उभियो । शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउने बेलामा पनि कांग्रेसमा फरक मत थियो । तर, घरायसी व्यवस्थापनका कारण कांग्रेसले काम गर्न सकेन भन्ने होइन । जहिले पनि देशलाई निकास दिएको छ ।
एसिया प्यासिफिक समिटका नाउमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार हुँदा कांग्रेस किन प्रभावकारी रुपमा बोल्न सकेन ?
विलकुलै होइन । नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताका रुपमा मैले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यो कार्यक्रममा सरकार सहआयोजनक भएको विरोध गरेको थिएँ । कसैको अधिनमा नबसेको कांग्रेस एउटा आइएनजिओको मातहत बसेर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाएको छु । हामीले बोलेपछि त्यो विषयले व्यापकता पाएको थियो । त्योभन्दा पहिलो देश सञ्चारलगायत केही सञ्चारमाध्यमले मात्र उठाएका थिए ।
हामीले आवाज उठाएको २४ घण्टा पुग्न पाउँदै सहआयोजकबाट सरकार पछि हटेको युनिफिकेशन चर्चले जनायो । त्यसपछि सरकार पनि केहीपछि हटे जस्तो गर्यो । तर, पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेर हात उठाउँदै डुबेको छैन भने जस्तो गर्यो । यस प्रकरणमा सरकारले सरकारको गरिमा बुझ्न सकेन ।
समिटमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचारपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु एन्टी हिन्दू तथा प्रो क्रिश्चियन भएका हुन् कि भन्ने आशंका जन्मेको छ, धर्म निरपेक्षताका नाममा । यो समिटपछि धार्मिक द्वन्द्व बढेको हो ?
यो समिट सकिएकै दिन क्रिश्चियन धर्मको एउटा संस्थाले हाम्रोसमेत बद्नाम गरायो भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । आइएनजिओले नेपालको कानुनअनुसार कार्यक्रम गर्न पाउँछ । त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । सरोकारको विषय देशको प्रधानमन्त्री एउटा आइएनजिओको कार्यक्रममा उपस्थित हुने किन नहुने भन्ने हो ।
कार्यक्रममा कांग्रेस अनुपस्थित भएर धार्मिक द्वन्द्व बढाउनबाट रोकेको छ । कांग्रेस गएको भए धर्म निरपेक्षा भन्ने अनि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै गएर डुब्ने भन्ने हुन्थ्यो । तर, कांग्रेसले फरक मतलाई साथ दिएको छ । सरकारले गल्ती गर्यो भन्दैमा हामीले गल्ती गर्न मिल्दैन ।
यसो भनिरहँदा पार्टीका पार्टीका नेता र तपाईं स्वयम् पनि युनिफिकेशन चर्चको कार्यक्रममा यसअघि धेरैपटक सहभागी हुनु भएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ?
एउटा राजनीति कार्यकर्ताका रुपमा हामी जुन सुकै कार्यक्रममा जान्छौँ । हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सबैको कार्यक्रममा जान्छौँ । मानि लियौँ एक वर्ष अघि तपाईँ कसैको घरमा सत्यनारायणको पूजामा जानुभयो । र एक वर्षपछि त्यहाँ आपराधिक कर्म भयो भने पोहोर जाने अपराधि हो भनेर प्रहरीले समाउन मिल्दैन । एक दुई वर्ष अघि युनिर्भसल पिस फेडेरेशनको कार्यक्रममा मै सहभागी भएको छु ।
हाम्रो पार्टी सभापति सहभागी हुनुभएको छ । अरु नेता जानुभएको छ । म कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । तर, उनीहरुको निर्णयमा मेरो जिम्मेवारी रहन्छ र ? त्यसकारण अतिथिका रुपमा सहभागी हुनु ठूलो कुरा होइन । व्यक्तिका रुपमा केपी ओली, माधव नेपाल जान मिल्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जान मिल्दैन । सरकार आफैं सहआयोजक बन्न मिल्दैन । हाम्रो आपत्ति त्यसमा हो ।
तपाईँहरु जाँदा र अहिलको कार्यक्रको मनशाय त एउटै थियो होइन र ?
कस्तो खालको कार्यक्रम थियो भन्ने हुन्छ । कार्यक्रमको आयोजना सधैं एउटै कामका लागि हुन्छ र ? जस्तै कांग्रेसको अस्तिको कार्यक्रम चियापानका लागि भएको थियो । त्यहाँ प्रचण्ड पनि आउनुभयो । तर, अब हुने कांग्रेसको महासमितिमा त उहाँलाई निम्तो छैन । कुन खालको कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका थियौँ र कुन खालको कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदैन त्यसको निश्चित मापदण्ड त हुनुपर्छ । त्यसलाई फरक फरक रुपमा हेर्नु र बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पदको उचाइँ र गरिमालाई ख्याल गर्नुपर्छ । कामरेड केपी ओलीले जुन गर्न सक्नु भएन । प्रधानमन्त्रीले कहाँ गएर के बोल्नुपर्छ भन्ने गरिमा राख्न सक्नु भएन ।
सबै तस्बिर/भिडियाे : प्रभात खनाल/देश सञ्चार
भर्खरै
लोकप्रिय
