नेपालमा पछिल्लो समय स्मार्ट सिटीको चर्चा अलि बढी नै चलिरहेको छ। सहरदेखि गाउँका स्थानीय तहले पनि स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गर्दै हिँड्न थालेका छन्, स्मार्टसिटीको बारेमा कुरै नबुझिकन। संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो सहरलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। तर, उनीहरुले भाषण गरेजस्तो विकास गर्न सकेका छैनन्। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। व्यवस्थित सहरको विकास र पुनर्निर्माणका लागि योजना नै सही नभएको विज्ञहरुको दावी छ। डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएको बेला काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही नयाँ योजना सार्वजनिक गरी कामको थालनी गरेका थिए। तर, सरकार छोटो समयमै भत्किएपछि उनको पनि योजना पूरा हुन पाएन। त्यसयता डा. भट्टराई सरकारमा फर्किन सकेका छैनन्। उनका योजनाहरु पनि अलपत्र छन्। व्यवस्थित बसोबास र विकासबारे पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग देश सञ्चारका उजिर कार्कीले गरेका संवादः
हामी स्मार्ट सिटीबारे बुझेर कुरा गरिरहेका छौँ कि, हावामा गफ दिइरहेका छौं?
हामी नबुझी बढी कुरा गरिरहेका छौं। समृद्ध हुने चाहना राख्नु राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो देशको परिस्थिति कस्तो छ, कुनचाहिँ ढंगबाट अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने राम्ररी नबुझिकन, अलि हल्लै–हल्लाको भरमा पनि हामी जान्छौं। फेरि पनि पछिल्ला ज्ञान–विज्ञानका कुरालाई आत्मासाथ गरेर लागु गर्ने चाहना राख्नु प्रयत्न गर्नु राम्रै कुरा हो। सुरुसुरुमा मान्छे जंगली युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गरेका थिए। त्यतिबेला मान्छेहरुका वस्ती छरिएका थिए। जब अर्थतन्त्रको विशिष्टीकरण हुँदै जान थाल्यो र विनिमय अर्थतन्त्रको विकास र विनिमय बढ्दै जान थाल्यो, त्यसपछि गैर कृषिजन्य पेशा गर्ने मान्छेहरु केन्द्रिकृत वस्तीमा बस्न थाले, नदीका किनारहरुमा, समूद्री तटहरुमा र अलि सुरक्षित ठाउँहरुमा। ती वस्तीहरु सहर बन्दै गए। सुविधा पनि थपिँदै गयो। योसँगै गाउँ र सहरको विभेद आएको हो।
अहिले सहर भन्नेबितिकै अलिकति विकसित पूर्वधारयुक्त र सुविधायुक्त भनेर बुझिन्छ। गाउँ भन्नाले पुरानै अर्थतन्त्रमा आधारित पूर्वाधारले पनि सुविधा कम भएको ठाउँलाई गाउँ भनिन्छ। त्यही भएर गाउँबाट सहर बसाइ सर्ने क्रम विस्तारै बढिरहनु स्वाभाविक पनि हो। हामी भखरै कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा र उद्योगतिर जाँदै छौं। हामी संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिका जुन निर्माण गरेका छौं। त्यसैले हाम्रोमा पनि गाउँभन्दा सहरतिर जानेक्रम तीव्र हुँदै जानु स्वाभाविक नै छ।
त्यसैले सहरीकरणलाई जथाभावी हुनुभन्दा व्यवस्थित र योजनावद्ध ढंगबाट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस चलिरहेका हुन्। त्यसैमध्येको पछिल्लो रुपचाहिँ स्मार्टसिटी हो। स्मार्टसिटीलाई शाब्दिक रुपमा भन्ने हो भने त पछिल्लो सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रविधि छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गरेर सेवा–सुविधालाई एकदम तीव्र बनाउने। जनताको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने। प्रशासनलाई खुल्ला र पारदर्शी गर्ने । त्यसको ालागि अत्याधिक मात्रामा डिजिटल प्रयोग बढाउने भन्ने अर्थमा स्मार्टसिटीको अवधारणा आएको हो। हामी पनि त्यसको प्रयोग त गर्न सक्छौं। तर, त्यसमा मात्रै आधारित भएर सहरको विकास गर्न र सेवा–सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिहालेका छैनौं। हामी भखरै अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरण छ, त्यसलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध सहरीकरण गर्ने चरणमा हामी छौं। त्यसमा स्मार्टसिटीका केही अवधारणालाई जोड्न सकिन्छ। तर आधुनिक रुपमा पूर्ण स्मार्ट बनाउने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा व्यावहारिक नहोला।
अब सहरलाई व्यवस्थित चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त?
सहरीकरणको प्रक्रिया भनेको मूल रुपमा आर्थिक सामाजिक प्रक्रिया हो। आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाको उउटा भौतिक अभिव्यक्ति सहरीकरण हो। नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको विघटन हुँदै जाँदा उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रको जसरी विकास हुँदैछ, र हाम्रो अर्थतन्त्र खुल्लारुपमा विदेशी अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै जाँदैछ। त्यस क्रममा सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र भएको हो। हाम्रोमा अव्यवस्थित सहरीकरण हुनुका पछाडि कारण के हो भने गाउँले कृषि अर्थतन्त्र भत्कियो, तर आधुनिक औद्योगिक र सेवा प्रधान अर्थतन्त्रले जरो गाडेको छैन। व्यवस्थित सहरीकरण हुनुका निमित्त उद्योगधन्दा र सेवाजनक व्यवसायहरुको प्रचुरता हुनुपर्छ। र, वस्तु र सेवा उपयोगिताको प्रचुरता हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मान्छेहरुको जीवनस्तर र आयस्तर पनि माथि हुन्छ। उनीहरुले व्यवस्थित ढंगले आफ्नो बसोबास गर्न सक्छन्। तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन।
गाउँका गरीवहरु सहर पसिसकेपछि आयको श्रोत भएन भने मान्छे मात्रै थुप्रिएर त्यसलाई व्यवस्थित पार्न सकिँदैन। त्यही कारण हाम्रोमा अहिले चाहिँ सहरको ग्रामिणीकरण जस्तो भइरहेको छ। हाम्रोमा यदि व्यवस्थित गर्ने हो भने गाउँबाट सहर पस्नेहरुका लागि रोजगारी र उत्पानदनको सम्भावना खोज्नु पर्यो र जनताको आयस्तरलाई बढाउनु पर्यो। त्यो सँगसँगै योजनाबद्ध ढंगले भू–उपयोगी योजना अथवा सहरी विकास योजना बनाएर त्यहीअनुसार वस्ती विकास गर्नु पर्यो। सडक, पानी बिजुलीलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो नेपालको अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। पुरै नेपालको अवस्था भन्ने हो भने भारत र चीनको व्यापारिक मार्गमा पर्ने कारणले गर्दा उद्योगधन्दा, बन्द व्यापारको विकास मध्ययुगदेखि नै यहाँ भयो। त्यही कारणले गर्दा प्राचीनकालका सहरहरु काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर त्यतिबेलै अत्यन्त सुन्दर र व्यवस्थित रुपमा भएका थिए। तर, पछिल्लो समय मान्छे थुप्रिए यहाँ विकास योजनाबद्ध हुन सकेन। जसका कारण काठमाडौँ अव्यवस्थित सहर बन्न पुग्यो।
तपाई प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौँ बनाउने अभियान थाल्नु भएको थियो। अहिले के छ त्यो अभियानको खबर?
म शहरी र क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी भएको नाताले यो सहरीकरणको प्रक्रिया के हो? त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति प्राविधिक ज्ञान पनि राख्छु। मेरो रुचीको विषय पनि हो। काठमाडौं साह्रै अव्यवस्थित भयो। देशको राजधानी नै अव्यवस्थित भयो भने यसले विश्वमा नै राम्रो सन्देश दिँदैन भनेर म प्रधानमन्त्री भएको बेला केही योजना अगाडि सारेको थिएँ। नेपालको छवि नै नराम्रो बन्यो भने लगानी भित्र्याउन पनि समस्या पर्छ। त्यही भएर काठमाडौँलाई सफा स्वच्छ राख्ने, बाटोघाटो फराकिलो बनाउने र यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट विकास गर्ने भनेर मैले सुरु गरेको थिएँ। सबैभन्दा पहिले सहरी विकास मन्त्रालयको गठन गरियो। अनि, काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि काठमाडौँ प्राधिकरण पनि गठन गरियो। यसले एकीकृत गुरुयोजना बनाएर विकास योजना अगाडि बढाउने भन्ने अवधारण बनाएर मैले योजना अगाडि सारेँ। काठमाडौँका बाटाहरु गल्लीहरु अत्यन्तै साँगुरा थिए।
त्यसले काठमाडौँको जामलाई ठूलो असर गरिरहेको थियो। त्यसलाई फराकिलो पारौँ भनेर सडक फराकिलो पार्ने काम मैले सुरु गरें। बागमती, विष्णुमतीजस्ता नदीहरु प्रदुषित भएर फोहोरका डंगुर बनेका थिए। त्यसलाई सफा गर्ने भनेर बागमती सफाइ अभियान पनि सुरु गरिएको थियो। समग्रमा काठमाडौँलाई सहज ढंगले अगाडि बढ्ने एउटा नमूना बनाउँ भनेर मैले प्रयत्न गरें। त्यसको सँगसँगै अब मेरो पछिल्लो प्रयत्न र सुझाव चाहि के हो भने अब हामी संघीयतामा गइसक्यौं, ७ सय ५३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बनेका छन्। अब सहरीकरणको प्रक्रिया श्वतः अगाडि बढ्दैछ। त्यसैले हामी अब सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा सहरीकरणको योजना बनाएर मात्रै वस्ती विकास गरौं। होइन भने हामीले पछि पछुताउनु पर्छ। छरिएका सबै वस्तीमा पूर्वाधार पुर्याउन सकिँदैन। बाटो, पानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधा पुर्याउन गाह्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर वडाका वा गाउँपालिकाका केन्द्रहरुमा एकीकृत खालका घनावस्ती निर्माण गर्नुपर्छ।
नगरपालिकाहरुमा मध्यमस्तरका सहरहरु बसाल्ने। काठमाडौँ, विराटनगर र पोखराजस्ता ठूला सहरमा योजनाबद्ध ढंगले लिएर जानुपर्छ। ठूला सहर, साना सहर र मध्यम सहरका योजना बनाएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जमीनको स्वामित्व छ, त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। सहरी जमिनमा निजी स्वामित्व रहेसम्म योजनाबद्ध विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएकाले हामीले भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि बदल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्योसँगै पुरै देशको पनि भू–उपयोगको योजना बनाएर कुन ठाउँमा जंगल राख्ने, कहाँ कृषि योग्य जमिन राख्ने, कहाँ ठूला पार्कहरु बनाउने हो, कहाँ ठूला कलकारखाना खोल्ने हो? कहाँ आवास क्षेत्र बनाउने हो? कहाँ व्यापारिक क्षेत्र बनाउने हो? भनेर भू–उपयोग योजना बनाएरै जानुपर्छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट देशकै भू–उपयोगिता योजना बनाउन सुरु गरेका थियौं, अहिले अगाडि बढ्न सकेको छैन।
तपाईले बनाएको योजना सही थियो भने किन अगाडि बढ्न सकेन त?
–मलाई दुःख लाग्छ। त्यसो हुनुको पछाडि यो राजनीतिक नेतृत्वमा ‘क्लियर भिजन’को अभाव देख्छु। नेताहरुले विकास हुनुपर्छ भनेर अमुर्त कुरा गर्नु हुन्छ। तर विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ त्यसको तयारी कसरी गर्नुपर्छ भनेर मोटामोटी पनि ज्ञान छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेतृत्व आफू पनि बुझ्दैन र अरुबाट सिक्न पनि खोज्दैन, समस्या त्यहाँ पर्यो।
बोल्न चाहिँ नछाड्ने?
भन्न त अब हचुवाको भरमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दिने। गहिराईमा प्रवेश नगर्ने कारणले पनि यो समस्या भएको हो। म उहाँहरुलाई मात्रै पनि दोष दिन चाहँदिन। उहाँहरु पनि ठूलो आन्दोलन गरेर जेल बसेर आउनु भयो। भूमिगत जीवन बिताउनुभयो। उहाँहरुको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर नेपाली समाज त अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, विकास र समृद्धिको। त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्यो। हामी कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोग पास गर्न लगाउँछौं।
सामान्य विद्यालयको शिक्षकले लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्छौं भने देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई कुनै क्राइट एरिया नै नबनाएर हुन्छ? हिजो लड्ने भिड्ने बेलामा भोलेन्टियर लाग्नु पर्थ्यो। त्यतिबेला जेल जानु, लडाई लड्नु त्यही योग्यता हुन्थ्यो। तर, विकास र समृद्धिका लागि त व्यवस्थापकीय क्षमता, पछिल्ला ज्ञानविज्ञानको क्षमता सामान्य प्राविधिक विषयमा ज्ञान त आर्जित गर्नु पर्यो नि त। आफैँले सबै ज्ञान हासिल नगरेपनि ज्ञान भएको मान्छेको टिम बनाएर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता त चाहियो नि। म त्यसैको अभाव सबैभन्दा बढी खड्किएको देख्छु।
भूकम्प गइसकेपछि एक पटक कुरा पनि उठेको थियो छुट्टै निकाय बनाउने र त्यसको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईलाई दिने भन्ने, खास के हो?
–यो हल्लैहल्लाको देश त हो। भूकम्पपछि म आफैँले नै विभिन्न देशमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नव निर्माण कसरी भएको छ भनेर अध्ययन गरेको थिएँ। जापान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान लगायत विभिन्न देशको अध्ययन गर्दा मैले के भेटाएँ भने, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर त्यसले योजनाबद्ध ढंगले नवनिर्माण पुनर्निर्माणको काम गर्यो भने व्यवस्थित र छिटो हुँदो रहेछ। नभए पुरानै संरचनाबाट गर्यो भने गाह्रो हुनेरहेछ भन्ने बुझेर मैले त्यस्तो अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मार्फत पुनर्निर्माण अगाडि बढायौं भनेर अगाडि सारें। मैले भनेको सरकारले सुनोस् भनेर हो।
कतिले त्यसलाई बाबुराम आफु हुन खोज्यो भनेर बुझेँ। मैले सल्लाह दिन खोज्दा पनि आफैँ लिन खोजेको भनेर बुझे साथीहरुले। त्यही पनि उहाँहरुले प्राधिकरण त बनाउनु भयो। तर, मैले जुन ढंगको भनेको थिएँ अधिकार सम्पन्न त्यो खालको बनाउनु भएन। प्राधिकरणले सबै मन्त्रालयसँग पनि कोडिनेशन गर्नु पर्थ्यो। पूरै श्रोतसाधन परिचालन गरेर काम गर्न सकोस् भन्ने परिकल्पना थियो। तर, उहाँहरुले जुन भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण सामान्य प्रशासकीय व्यक्तिको नेतृत्वमा गर्नुभयो। उहाँबाट यो सबै सम्भव पनि थिएन र हामीले तीन वर्ष नाघ्दा पनि पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनौं। मार्गचित्र नबनाउँदा हामीले विकास गर्न सकेनौं र राज्यका संयन्त्रले पनि जथाभावी बोल्दै हिँड्न थाले। एउटाले पानीजहाज ल्याउनु विकास हो भन्छ, अर्को रेल ल्याउनु विकास हो भन्छ। यसरी हुँदैन, समग्र विकासको भिजन ल्याएर लागौं भनेको हो, तर कसले सुन्यो र!
भर्खरै
लोकप्रिय
