उदय राई
कोरियामा प्रवासी श्रमिक प्रवेश गर्न सुरु गरेको लगभग ३० वर्ष हुन लागि सकेको छ। यो अवधिमा प्रवासी श्रमिकहरुले कोरियाको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुर्याएको छ। प्रवासी श्रमिक नभएमा कृषि क्षेत्र साथै धेरैजसो साना तथा मझौला कम्पनी सञ्चालन हुने अवस्था छैन, श्रमिकको अभाव धेरै खड्की रहेको अवस्था छ।
कोरियाली सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रवासी श्रमिक ल्याएर काम लगाइरहेको अवस्था छ। तर, प्रवासी श्रमिकको मजदुर अधिकार र मानव अधिकारको रक्षाका बारेमा केही सोची रहेको छैन। प्रवासी श्रमिकमाथि गरिने शोषण दमन भेदभाव कायम राख्ने नियम कानुन सुरुदेखि नै लागु गरिरह्यो।
कोरियाली सरकारले प्रवासी श्रमिक भित्र्याउन १९९४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु गर्यो। यो प्रणाली अन्तर्गत आउने श्रमिक (प्रशिक्षार्थी) ले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउदैनथिए, र उनीहरुलाई मजदुर कानुन लागु हुँदैनथियो।
प्रवासी श्रमिकहरु चुप लगेर बसेनन् प्रवासी श्रमिकको हकअधिकार हनन् गरी बनाइएको नियम कानुनको खारेजीको माग गर्दै प्रवासी श्रमिकहरु संगठित भएर संघर्ष गर्न सुरु गर्यो प्रवासी श्रमिकहरुले १९९४ देखि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजी गरी डब्लुपिएस लागु गर्नुपर्ने माग गर्दै संघर्ष गरेको थियो।
प्रवासी श्रमिक र कोरियाली मानव अधिकारवादी समूहको निरन्तर आन्दोलनको कारण औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली २००४ मा खारेज भयो। सन् २००४ मा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज भएपनि केही देशबाट कोरियाली सरकारले २००७ सम्म औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीबाट नै श्रमिकहरु भित्र्याई रह्यो, औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पूर्ण रुपमा खारेज भएको २००७ मा हो २००४ मा कोरियाली सरकारले औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरी रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस लागु गर्यो। रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस भनेको कोरियाली कम्पनीले स्वदेशी श्रमिक नपाएको अवस्थामा प्रवासी श्रमिक ल्याएर काम लगाउन अनुमति दिने कानुन हो।
यो प्रणाली अन्तर्गत प्रवासी श्रमिक कोरिया लैजानका लागि छनोट माध्यम कोरियाली भाषा परीक्षा रहेको छ। सरकारले तोकेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया प्रवेश गरेको प्रवासी श्रमिक रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत बनेको कानुनद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। रोजगार अनुमति प्रणालीमा प्रवासी श्रमिक सम्बन्धी सबै अधिकार कम्पनी मालिकलाई छ। प्रवासी श्रमिकले पहिलो पटक ३ वर्ष काम गर्न पाउने छ।
एक वर्ष १० महिनाको अतिरिक्त कार्य अवधि थप गर्नका लागि कम्पनी मालीकको सहमति चाहिन्छ। काम गर्न पाउने अवधि ज्यादै छोटो छ। परिवार झिकाउन पाइँदैन। कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन क्षेत्रमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाइँदैन, ४० वर्षको उमेरसम्म मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। कम्पनी मालिकको अनुमति बिना कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने यो इपिएसको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो यो प्रावधानले गर्दा प्रवासी श्रमिकको स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न र छनोट गर्न पाउने अधिकार हनन् भएको छ।
प्रवासी श्रमिकको स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन र छनोट गर्ने अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको छ। प्रवासी श्रमिकले कम्पनीमा नराम्रो स्थितिमा जवरजस्ती काम काम गर्नु परेको छ, त्यसले गर्दा औद्योगिक दुर्घटना दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। कोरियाली श्रमिकको तुलनामा प्रवासी श्रमिकको औद्योगिक दुर्घटना ६ गुणाले बढी छ औद्योगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउन प्रवासी श्रमिकको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको अवस्था छ।
आफुले चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाएको कारण आत्महत्या गर्ने प्रवासी श्रमिकहरु पनि बढी रहेको छ। उचित मात्रामा तलब बिदा साथै विभिन्न किसिमको सेवा सुविधाहरु नपाइरहेको अवस्था छ, कृषि क्षेत्रमा काम, गर्न प्रवासी श्रमिकहरुले मजदुर कानुनको धारा ६३ लागु गराएर शोषित पीडित हुनु परिरहेको छ, जति लामो समयसम्म काम गरे पनि न्युनतम ज्याला पनि नपाइरहेको अवस्था छ।
कार्य स्थलमा विभिन्न किसिमको भेदभावहरु भोगी रहेको छन्, इपिएसमा कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको सहमति चाहिन्छ। तर, गत गर्षको एमटियुको दवावमुलक गतिविधिको कारण कम्पनी मालिकले यौन दुर्व्यवहार गरेमा, कम्पनी मालिकले मात्र होइन, सहकर्मी, मालिकको नातेदारले कुटपिट गरेर प्रमाणित भएको अवस्थामा, तलब नदिने वा दिए पनि नियमित रुपमा ढिला दिने अनि त्यसरी तलब दिएको कारणले त्यो कम्पनीमा काम गर्न उचित नहुने ठहर भएमा, कम्पनीले प्रवासी श्रमिकलाई बस्ने कोठाको बारेको सूचना अग्रिम जानकारी नगराएको खण्डमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था भएको छ।
इपिएसमा भएको प्रवासी श्रमिकले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने प्रावधान हटाउन कोरियाली सरकारलाई दवाव दिन एमटियुले आइएलओको साधारणसभा र संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाव निवारण समितिमा पनि माग गरेको छ। यसै अनुरुप गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाव निवारण समितिले कोरियाली सरकारलाई प्रवासी श्रमिकले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न बाधा पुर्याउने कानुनको बुँदाहरु खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
कोरियाली सरकारले लागु गरेको इपिएस प्रणाली प्रवासी श्रमिक मैत्री त छदै छैन। यति हुँदाहुँदै पनि समय समयमा सरकार र कम्पनी मालिकको चाहना अनुसार कानुनमा संशोधन गरी श्रमिकको अधिकारहरु अझ कटौती गर्दै आइरहेको छ। कोरियाली सरकारले इपिएस कानुनमा संशोधन गरेको बुँदा यस्तो छ। सुरुमा इपिएस अन्तर्गत आएको कुनै प्रवासी श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गरेमा उसलाई अर्को कम्पनीमा जनाका लागि श्रमिकको आवश्यक पर्ने १० भन्दा बढी कम्पनीको नाम दिने व्यवस्था थियो।
तर, २०१२ अगष्ट १ देखि श्रम मन्त्रालयले कम्पनी परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिका बनाई कम्पनी छोडेर काम खोजिरहेको श्रमिकलाई कम्पनीको नाम लिस्ट नदिने र त्यसको सट्टा श्रमिक चाहिएको कम्पनीलाई काम खोजिरहेको श्रमिकको नाम (सूचना) दिने व्यवस्था गर्यो। यसको साथै यदि त्यो कम्पनी मालिकले काम खोजी रहेको प्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो कम्पनीमा काम गर्न बोलाएर यो कम्पनीमा काम गर्न अस्वीकार गरेमा त्यो श्रमिकको नाम (सूचना) १५ दिनसम्म अरु कुनै कम्पनीलाई नदिने व्यवस्था गरेको गर्यो १५ दिनसम्म कोठामा नै बसिरहनु पर्ने अवस्था आयो।
यस्तो निर्देशिकाले प्रवासी श्रमिकलाई कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा काम लाग्न ज्यादै गार्हो बनायो। प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले यो निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन शुरु गर्यो। एमटियुको निरन्तर दवावमुलक विरोध कार्यक्रमको कारण कम्पनीलाई काम खोजिरहेको प्रवासी श्रमिकको नाम लिस्ट दिने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाएर काम खोजि रहेको श्रमिकलाई श्रमिक आवश्यक परेको कम्पनीको नाम (सूचना) अहिलेको मेसेज दिन व्यवस्था दिने व्यवस्था बनाउन सफल भयो।
२०१४ को जुलाई २८ तारिकसम्म इपिएस अन्तर्गत आएको प्रवासी श्रमिकले थेजिकगुम वापतको रकम कम्पनी छोडेको १४ दिनभित्र कोरियामा नै हुँदा पाउने व्यवस्था थियो। तर, सरकारले कानुनमा परिवर्तन गरी प्रवासी श्रमिकले थेजिकगुम पाउन कोरिया छोड्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो। २०१७ मा प्रवासी श्रमिकले पाउदै गरेको ज्याला घटाउन खाने बस्ने खर्चसम्बन्धी निर्देशिका बनायो। जुन निर्देशिका अनुसार श्रमिकलाई खाने र बस्ने सेवासुविधा उपलब्ध गरिएमा कम्पनीले श्रमिकबाट बढीमा तलबको २० प्रतिशत रकम खाने बस्ने खर्चवापत लिन पाउने छ।
मजदुर संगठनको दवावमा कोरियाली सरकार प्रत्यक वर्ष न्युनतम ज्याला बृद्दी गर्न बाध्य भइरहेको छ। तर, यो बढेको न्युनतम ज्याला प्रवासी श्रमिकलाई दिन नसकिने र प्रवासी श्रमिकलाई ज्यालासम्बन्धी कानुन छुटै बनाउनु पर्ने भनि संसद र कम्पनी व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको छन्। एमटियुले यसकाविरुद्दमा आवाज उठाइरहेको छ।
कोरियामा हालसम्म प्रवासी श्रमिकसम्बन्धी नियम कानुन जतिपनि परिवर्तन भएको छ, त्यो सबै प्रवासी श्रमिकहरुको संघर्षको कारणले परिवर्तन भएको हो। तर श्रमिकका हितमा सुधार गर्न अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने धेरै छन्।
(राई प्रवासी मजदुर युनियन दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष हुन्)
भर्खरै
लोकप्रिय
