पोखरा-वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरु पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबारदेखि पोखरामा श्रम कार्यालयको सेवा सुरु गरे सँगै विशेषतः गण्डकी प्रदेशबासी लाभान्वित हुने भएका हुन्।
संघीय सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले कार्यालयको सेवा शुभारम्भका अवसरमा वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्विकृति लिएका दुई जनालाई पासपोर्ट हस्तान्तरण गरे।
विगत १२ वर्षदेखि चिनको मकाउमा सेक्युरेटी गार्डमा कार्यरत नवलपरासीका खड्गबहादुर गुरुङले पुनः २ वर्षको श्रम नवीकरण गरी त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। त्यस्तै, स्याङ्जाका चन्द्रमान गुरुङ युएईका लागि पुनः २ वर्षको नविकरण गराई त्यसतर्फ जान तयारी अवस्थामा छन्।
मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगि नियन्त्रणका लागि र सहज तवरले श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न प्रदेश स्तरीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
संविधानले अंगिकार गरेको संघीयता कार्यान्वयन सँगै देशका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समुचित वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो।
कार्यालयबाट हाललाई पुनः श्रम स्वीकृति सेवा र वैदेशिक रोजगारीमा हुन सक्ने ठगिको अनुगमन समेत गरिने छ। सेवा थप जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै विस्तार गरिने शाखा अधिकृत गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘मुलुकमा कामको सम्मान भएन’
‘काम गर्ने व्यक्तिहरुको जीवन सुधारमा लामो समय लाग्ने तर पसिना चुहाउने व्यक्तिहरुको तुलनामा काम नगर्ने व्यक्तिहरु रातारात धनि बन्ने र समाजमा उनैले मात्र मान सम्मान पाउने प्रवृत्ति नै काम प्रतिको अपमान हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘लाखौं जनशक्तिलाई यही माटोमा सिर्जनशील कृषि कर्ममा जुटाउन नयाँ मानसिकताका साथ लाग्न जरुरी छ।’
काम जीवन हो । काम भविष्य हो । काम सम्मान हो । काम प्रतिष्ठा हो । कामले सानो भइदैन । यस्तै भावना जगाउन सकेमा मात्रै युवाहरुलाई देशबाट पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उनले सुनाए।
कामको सम्मान हुनेगरी आगामि ५ वर्ष भित्रमा नै लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने उनले दाबि गरे । वर्षेनी लाखौंको संख्यामा बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको अवसर तयार गर्न सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।
देश भित्र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न अभियानको थालनी गरिने उनको भनाई छ ।
मुलुकका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र
रोजगारीको लागि विदेश जान चाहने युवाहरुलाई लक्षित गरी भरपर्दो र यथोचित सूचना दिने उद्देश्यले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र एक महिना भित्रमा नै खोलिसक्ने मन्त्री बिष्टको भनाई छ।
‘७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक निर्णय मन्त्रालयबाट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सातादिन भित्रमै सबै स्थानीय तहमा खुल्ने सेवा केन्द्रका लागि रोजगार सेवा अधिकृतको विज्ञापन प्रकाशित गर्छौं।’
स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले पर्याप्त सूचना लिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । कुन मेनपावर कम्पनी छनोट गर्दा ठगिमा परिँदैन। कुन मेनपावरलाई कति मुद्दा परेको छ? कुन देशमा कस्तो प्रकारको रोजगारीको अवसर छ? केके सुविधा पाइने छन् ?त्यसका लागि कस्तो प्रकारको मापदण्ड आवश्यक छ ? एकिकृत सूचना दिने माध्यम रोजगारी सेवा केन्द्रलाई बनाइने योजना रहेको उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
