अरु विषय नपाएपछि विपक्षीको विरोध, सत्तापक्ष बचाउमै सीमित

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाएका छन्।

विधेयक अधिवेशनको रुपमा मानिने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सम्बोधन गरेका छन्। पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्दा सत्तापक्षीय सासंदहरु भने सरकारको बचाउमा लागे।

बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सासंदहरुले सरकारको आलोचना र बचाउमा धेरै समय खर्चेका थिए।

सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नदिनु मात्रै होइन चासो नै नदिएको आरोप लगाए।

प्रदेशमा सरकार छ भन्ने अनुभुति दिन सरकार असफल भएको आरोप उनको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रावलको प्रतिवाद गर्दै सत्तापक्षीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तमाङले एकठाउँमा मात्रै बिग्रिएको कुरालाई समग्रतामा बुझेर हल्ला फैलाइने गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले क्रमिक रुपमा काम गरिरहेको छ। छिटो प्रतिफल खोज्न हतार हुन्छ। सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्षम छ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंद भरत खड्काले सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको, प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको र सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लगाए। उनले सरकारको ६ महिनाको खर्च न्यून रहनुले सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रस्ट हुने बताए।

सरकारका गतिबिधिले ब्यवस्थाप्रति नै जनताको बितृष्णा बढ्न थालेको बताउँदै उनले भने, ‘योजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा चालू आर्थिक बर्षको बजेट समेत फ्रिज जाने सम्भावना छ ।’ उनले अराजक ढङ्गले योजनाहरु बाँडफाँड भइरहेको आरोप लगाएका छन ।

सत्तापक्ष नेकपाका सासंद बीरमान चौधरीले सरकारको बचाउ गर्दै बिपक्षी सासंदहरुले लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएर उनीहरु आफै संघीयताको कार्यान्वयनमा इमान्दार छन कि छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको आरोप लगाए ।

‘नयाँ प्रक्रियामा गएपछि स्वाभाविक रुपमा केही समस्या आएको छ । संसारका अन्य मुलुकमा पनि संघीय शासन प्रणाली शुरु भएको चार बर्षपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको उदाहरण छ । सरकारको बचाउ गर्दै सांसद चौधरीले भने, ‘अहिले नै प्रदेश सरकार प्रभावकारी भएन भन्ने बेला भइ सकेको छैन ।’

सत्तापक्षका अर्का सासंद मान बहादुर धामीले पनि प्रदेश सरकारले अहिले नै केही गर्न सकेन भनेर भनिहाल्नुपर्ने बेला नभएको दावी गरे ।
उनले समेत सरकारको बचाउ गर्दै कानून निर्माणको काम भइरहेको र संघीय सरकारसित समन्वय गर्दै सरकारले प्रदेशमा गति लिइरहको बताए ।

प्रदेश सभाको अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सासंद मालमति कुमारी राना थारुले प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।

विजनेस नपाएपछि एक हप्ताका लागि बैठक स्थगित 

प्रदेश सभा लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न बिजेनस नभएपछि माघ ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सरकारले तेस्रो अधिबेशनमा छलफलका लागि एक बिधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयमा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धी बिधयेक २०७५ शुक्रवार सरकारले आवश्यक संशोधनका लागि भन्दै फिर्ता लिएको छ ।

प्रदेश सभाको कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिले शुक्रवारको बैठकमा सो विधेयक समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो । तर सरकारले शुक्रवार बिहान मात्रै बिधेयक फिर्ता लिएपछि अन्तिममा आएर बिधेयक पेश गर्ने बिषय कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

यस बिधेयक फिर्ता भएपछि प्रदेश सभामा छलफलका लागि एक मात्र बिधेयक बाँकी रहेको छ । बजेट अधिबेशनमै दर्ता भएको सहकारी सम्बन्धी बिधेयक प्रदेश सभामा पेश भई छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ ।

सामाजिक विकास समितिले सो बिधेयक माथि बिज्ञहरुको राय लिन माघ ८ गते बिज्ञसित छलफलका लागि समय तोकेको छ ।  माघ ११ गते सम्म संशोधन सहित बिधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा फेरी दर्ता गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

सभाको अर्को बैठक माघ ११ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।