प्रदेश सभाको एक वर्षः संघले तगारो हाल्दा आवश्यक कानुन बनेन

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यले सपथ लिएको आज सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ। बितेको एक वर्षमा प्रदेशको नामकरणसहित राजधानीको टुंगो लगाउने महत्वपूर्ण काम प्रदेशसभाले सकेको छ । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका र प्रदेश एक्लैले बनाउन सक्ने कानुन निर्माणलाई यो अवधिमा प्रदेश सभाले प्राथमिकता दियो ।

प्रदेशको पहिचान झल्कने लोगो निर्माण र बैठकमा उपस्थित हुँदा सदस्यहरुले लगाउने पोशाकको रङ (खैरो गरिएको) निर्धारणको काम यसबीचमा सकेको छ । प्रदेश सभाको विषयगत समिति अन्तर्गत विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समितिले यसै अवधिमा पूर्णता पाइसकेको छ । वशेष तथा अन्य समितिमा कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

प्रदेश सभामा ४ दलका ५८ जना मात्रै प्रदेश सदस्य अस्तित्वमा छन् । २०७४ माघ ७ गते गण्डकी प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठबाट ५८ जना प्रदेश सभा सदस्यले सथप लिएका थिए। मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे अनुपस्थित भए। त्यतिबेला फौजदारी मुद्दामा फरार रहेका मनाङेको सपथ खाने रहर अझ पूरा हुन सकेको छैन।

स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद फैसला सुनाएपछि सपथ खान नै नपाई डिल्लीबजार कारागार थुनामा गए। २०७५ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि थुनामुक्त हुने आदेश दिएसँगै जेलबाहिर रहेर मुद्दा खेपिरहेका छन्।

थुनामुक्त भएपछि भने मनाङेले प्रदेश सभा सदस्यको सपथ खान पाउँ भन्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। गएको पुस ११ गते निवदेन दर्ता गराएका मनाङेलाई सपथ खुवाउने की नखुवाउने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णय लिन सकेका छैनन्।

बितेको १ वर्षमा प्रदेश सभाले यिनै कारणले गर्दा पनि प्रदेश सदस्यहरुको पूर्ण उपस्थिति भने कहिल्यै पाएन। बागलुङ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीमगरको ४७ वर्षको उमेरमा गएको मंसिर २७ गते असामयिक निधन भएपछि उक्त क्षेत्र पनि खाली छ। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक २४ गरी कुल ६० सिट छन् । नेकपाबाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत भएको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको हो।

संघको तगारोले प्रदेशमा आवश्यक कानुन बन्न सकेन्

यो एक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सभाले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई तीव्रता दियो । प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रमाणीकरण गरेका केही संशोधन सहितका १९ कानुन छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेत प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोग गठन ऐन जस्ता अति आवश्यक कानुन संघीय सरकार मार्फत हालसम्म आउन नसकेकाले प्रदेश सभामा पठाउन नसकिएको बताउँछन्।

‘एकल अधिकारका सूचीमा भएका कानुन निर्माण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएर नपठाएकोले हामीले काम गर्न पाएका छैनौं ।’ संविधानले आगामी फागुन २१ सम्म संघीयता अनुकुल कानुन बनाइसक्ने र पुराना विस्थापित गर्ने समय तोकेको छ । संघीय सरकारसँग नबाँझिने खालका कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रदेशसभाबाट प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन, प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने÷उठाउने, प्रदेश योजना विनियोजन, प्रदेश नामाकरण तथा सिमांकन विषयक, प्रदेश कानुन संसोधन, प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिहरुले पाउने सुविधा, स्थानीय तह सभा संचालन, स्थानीय तह कानुन निर्माण, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, खोप सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, मुख्यन्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सेवा सुविधाका सम्बन्धमा लगायत १९ वटा कानुन जुन संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी पारित गरिसकेको छ।

प्रदेश प्रहरी र लोकसेवा आयोग गठन ऐन संघीय सरकारले बाटो नखोल्दिँदा तत्कालै प्रदेश सरकारले सभामा पठाउन नसकिए पनि मस्यौदा भने तयार गरेर राखिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।प्रदेशसभामा हाल ३ वटा विधेयक दर्ता भएर बसेका छन् भने मन्त्रिपरिषदको पुस ३० गते बसेको बैठकले ५ वटा विधेयक थप प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

उपभोक्ता परिचालन तथा व्यवस्थापन, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न सहमति दिएको हो।

प्रदेशसभाको आगामी बैठक माघ ८ गते मंगलबारबाट बस्दै छ । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन गएको पुस २३ गतेबाट सुरु भएको थियो । छलफलका लागि पर्याप्त विधेयक प्रदेश सभामा नहुँदा पुस २६ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले माघ ८ गतेसम्मका लागि समयसीमा राखेर प्रदेश सभा बैठक बोलाएको थियो।

के भन्छन् प्रमुख दलका नेता  ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बितेका एक वर्ष पूर्वाधार निर्माणको समय भएको बताए । ‘काम भन्दा पनि नीति, नियम, संरचना, पूर्वाधार निर्माणको वर्ष हो,’ उनले भने, ‘कतिपय संरचना निर्माण कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापनसँगै जोडिएका छन् ।’

प्रदेश सभा र सरकार प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्नु पर्ने भएकाले पनि आफैंले निर्णय गरेर नहुने उनले सुनाए । संघीय सरकारले प्रसारित नगरी नहुने ऐनका कारणले पनि केही कानुन निर्माणका कामहरु रोकिएको उनले बताए । यस्ता व्यवधान हटेर जाने भन्दै अधिकारीले सरकारले आगामी दिनमा फड्को लिने विश्वास लिएको जनाए । बितेको समयसम्म प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुको सहयोगी भूमिका नै पाइरहेको उनको भनाई छ । ‘प्रतिपक्ष नै बन्नु पर्छ भनेर केही योजना त उहाँहरुका पनि होलान्, तर अहिलेको समयसम्म सहयोगी भूमिका छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको संसद सौहार्दपूर्ण रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । सरकारले ल्याएका विधेयक रोक्ने, अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्नेतिर कुनै दल पनि आशय नरहेको उनको अनुभवमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा नराम्रा कुरालाई सच्याउन एजेन्डामाथि आवाज उठाउँदै आएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको कामप्रति भने हामी सन्तुष्ट छैनौं । हिजो सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ थिएन । शून्यबाट प्रदेश सरकार सुरु भएको हो । कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत तथा आयोजना हस्तान्तरण र बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुन निर्माण गरेर बाटो खुलाइदिने कुरामा केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भयो । अब हामी प्रश्न गर्छौं ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर थापाको नजरमा सरकारले यो एक वर्षमा काम नै नगरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले काम गरेको भए देखिन्थ्यो, मैले देखेको छैन । संसदमा सहभागी एउटा दलको नेताका हिसाबले सरकारको कामप्रति म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । अब सरकारप्रति प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । जनताले हामीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ।’

प्रदेशका आफ्नै समस्या भएपनि जुन गति सरकारले लिनुपर्ने थियो त्यो गति समाउन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारको क्षमतामाथि शंका उब्जिन थालेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न हामी सहयोगी हौं,’ उनले भने, ‘हिजो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर, सधैं समर्थन गर्न सकिँदैन । वास्तवमा हामी प्रतिपक्ष नै हौं । अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेका छौं, राम्रो गर्नतिर सरकार उद्दत भएन भने सधैं समर्थन गर्न सकिँदैन । हामी खबरदारीसँगै ढिलासुस्तीको बिरोध पनि गर्छौ।’

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले संघीयता कार्यान्वयनमा विशेषगरी गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देखिएको बताउँछन् । तर भिजनका हिसाबले, बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने हिसाबले जनताले प्रदेश सरकारको आभाष गर्न नै नपाएको उनको भनाई छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्न आँटिसक्दा सरकारले छनक दिने र जनतामा आशा जगाउने कामसम्म गर्न नसकेको गुनासो जनताबाट आउन थालेको उनले सुनाए।

‘प्रदेश सरकार योजना बनाउँछ तर कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भन्ने लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा मैले भनिरहेको छैन । सरकारका गतिविधिले नै भनिरहेको छ । प्रदेश सरकारको गति नै सुस्त भयो । सरकारको कछुवा गतिमा सुनौला सपना कसरी पूरा होलान् भनेर चिन्ता हुन थालेका छन् ।’ असारे विकासलाई निरन्तरता दिँदै यो आर्थिक वर्ष पनि सकिने लक्षण सरकारले देखाइरहेको आरोप आचार्यले लगाए।