पोखरा – पोखरा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति सुनिल तिमिल्सिना र सचिव सुरज परियारले सोमबार साँझ ७ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय अगाडि आमरण अनसन थालेका छन् । विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला खुलाउन विश्वविद्यालय प्रशासनले चासो नदेखाएको र यसअघि स्ववियुले राखेका मागलाई वेवास्ता गरेकोले अनसन थालिएको सभापति तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
स्ववियु पदाधिकारीकै पदावधिको विषयलाई लिएर कांग्रेस भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले गएको पुस २३ गतेदेखि विश्वविद्यालय उपकुलपति चिरन्जिवी शर्मा, रजिस्टार गोविन्द शर्मा, कन्ट्रोलर भरतराज ढुंगाना सहित मुख्य ४ संकायका निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ । स्ववियुले पदावधिको विषय सुल्झाउन पोखरा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले सो रिटमा गएको शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आउँदो माघ १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
किन भयो विवाद ?
विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक २०७४ चैत २० गते स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । चुनाव अगावै विद्यार्थी संगठनबीच सहमति भई स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता २०६५ संसोधन गरिएको थियो ।
सो संहिताको नियम ५ ‘ग’ मा ‘कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्छ, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’
स्ववियुको २ वर्षे कार्यकाल भएपनि सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि स्वतः पद समाप्त हुने नियम भएकाले पदावधि सकिएका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने नेविसंघले माग राखेको छ ।
सो नियमअनुसार स्ववियु सचिव सुरज परियारको भदौमा म्याद सकिएको छ भने उपाध्यक्ष प्रतीक्षा गैरेको असोजमा । अध्यक्ष सुनिल तिमिल्सिनाको फागुन अन्तिममा म्याद सकिँदैछ । नियमअनुसार नगई स्ववियुले पदाधिकारीहरुको म्याद लम्ब्याउन चलखेल गरेको पोखरा विश्वद्यिालय नेविसंघ इकाई सभापति फिरोज सुवेदीको आरोप छ । जुन तहबाट विद्यार्थीले स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिएको हो त्यसको समय सकिएपछि प्रशासनले नै उसलाई पदबाट हटाउन निर्णय गर्नुपर्ने नेविसंघको तर्क छ ।
तर स्ववियु सोही नियमको पदरिक्तता सम्बन्धी बुँदामा सेमेस्टर सकिएपछि रिक्त हुने भन्ने विषयमा कहिँ पनि उल्लेख नभएको भन्दै पदावधि पूर्ण रुपमा २ वर्ष हुने अडान राखेको छ । ‘यो नियम व्यवहारिक छैन,’ सभापति तिमिल्सिना भन्छन्,’ ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तै स्ववियुको पदावधि पूर्ण २ वर्ष कायम गरिनुपर्दछ ।’
पदावधिको विषय सुल्झाउन यसअघि देखि नै विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदमा निवेदन दर्ता गराइसकेको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएका कारण अन्तिममा अदालत जानु परेको उनले बताए । ‘अदालतले कानुन अनुसारको फैसला गर्ला तर अहिले विश्वविद्यालयको ताला खोल्नु पर्छ भन्ने माग हो,’ उनले भने ।
सेवा आयोगको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, लेखा र प्रशासन कार्यालयमा समेत तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको पढाई सहित प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । तालाबन्दीका कारण आगामी फागुन ८ गते हुने भनिएको दीक्षान्त समारोह समेत प्रभावित बन्ने निश्चित देखिएको छ । सोही विषयलाई लिएर गएको मंसिर २० मा नेविसंघले उपकुलपति र स्ववियु सभापतिको कुर्सी जलाएका थिए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
