पोखरा – फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा हर्पन र खहरे खोलाले बगाएर ल्याएको ग्रेगर (नदीजन्य सामग्री) माटो फेवाताल छेउछाउ थुप्रिन्छ । बगाई ल्याएको माटो केही वर्षपछि कडा स्वरुपमा परिवर्तन हुन्छ र ढिस्कोको रुप लिन्छ । बलमिच्याईँ गरेर कानुनको खिलाप उत्रनेहरु त्यहिँ ढिस्को सम्याउँछन् र घर, टहरा र तारे होटलसम्म ठड्याउन भ्याइसक्छन् ।
सोही खोलाले बगाई ल्याएको ग्रेगर तालमा जम्न नदिँन पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर माटो निकाल्ने काम बंगलादी क्षेत्रबाट थालेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका नगरप्रमुख मानबहादुर जिसी लगायत प्रदेशका र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा फेवातालमा जम्मा भएको ग्रेगर हटाउन सुरु गरिएको हो ।
‘मानवीय र प्राकृतिक कारणले पनि फेवातालको क्षेत्रफल साँघुरिदै गएको छ,’ पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने, ‘फेवातालको क्षेत्रफल र गहिराईलाई पुरानै स्वरुपमा कायम राख्न चेकड्याम बनाई ग्रेगर फेवामा मिसिन नदिँन ताल पुरेर ग्रेगरले जमिन चौर बनाएको ठाउँबाट नदीजन्य सामग्री हटाएर तालको क्षेत्रफल बढाउन लागेका हौं ।’
फेवाताल संरक्षणमा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । करिब २० हजार घनमिटर माटो सो क्षेत्रमा थिग्रिएकाले बढिमा दुईहप्तासम्म लाग्न सक्ने महानगरको अनुमान छ । फेवातालको जग्गा अतिक्रमित गरि बनाइएका व्यक्तिका संरचना हटाउन प्रदेश सरकारको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको गएको माघ ९ गते बसेको बैठकले फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र ताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रदेश सदस्य रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन् ।
विभिन्न मितिमा परेका रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवाताल अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना भत्काउन गएको पुसमा आदेश दिएको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । आदेश मात्रै पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा फेवा संरक्षणमा कोसेढुंगा सावित हुने लामिछाने बताउँछन् ।
समितिको प्रतिवेदनमा करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा बदर गर्न सिफारिस गरिएको छ । पुरिएको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी भन्दा बढी जमिन व्यक्तिको नाममा बनाएकाले सो जग्गा पुनः तालको नाममा दर्ता गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ ।
माघ २ गते प्रदेश मन्त्रालयलाई प्राप्त सो आदेशमा ६ महीना भित्र तालको चारकिल्ला प्रमाणित गर्ने र एक वर्ष भित्र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा बदर गरि तालको नाममा ल्याउन आदेश दिइएको छ । विसं २०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । तर २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागको सर्भेमा ४ दशमलव २० वर्गकिलामिटरमा सिमित भएको देखिन्छ । समितिले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्रै पनि फेवातालको मुहार भावी पुस्ताले ग्रहण गर्न सकिने आधार देखिने नागरिक समाजका अगुवाहरुको तर्क छ ।
फेवातालको चारकिल्ला तोकिएपछिको ड्यामबाट ६५ मिटर मापदण्ड उक्त छानबिन समितिमा कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म सो मापदण्ड भित्र पर्ने वैधानिक संरचनाको मुआब्जा दिने की नदिने भन्ने विषयमा सरकारी निर्णय हुन सकेको छैन् । त्यसकारण पनि अतिक्रमित संरचना हटाउन व्यवधान खडा हुने सरकारी अधिकारीहरुकै तर्क छ । पर्यटन व्यावसायि कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्ट फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरि बनाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै २०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
२०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरे । सोही रिटमा सर्वोच्चले गएको पुसमा फैसला सुनाएको हो । फेवाताल संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
