पोखरा- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नागरिकहरुलाई सहज सेवा प्रवाह गराउन मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।
बुधबार पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय १ दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन पछि मन्त्री अर्यालले सम्बोधन गर्दै मालपोत र नापी कार्यालयकै काममा सुशासनको प्रश्न बढि उठ्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको बताएकी हुन्।
‘नाङ्ले फाराम हटाएर सरलीकृत फाराम प्रयोगमा ल्यायौं, अब मालपोत र नापी कार्यालयका पोका बोकेर कहिले बुटवल, कहिले काठमाडौं जानुपर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै रेकर्ड डिजिटलाइज बनाउँछौं, सट्ट पेन ड्राइभमा सार्यो लिएर हिड्यो।’
देशभरका ४७ वटा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिसकेको जनाउँदै मन्त्री अर्यालले यहि चालु आर्थिक वर्ष भित्र १ सय ८ वटा कार्यालयमा सेवा विस्तार गरिसक्ने दाबी गरिन्।
अनलाइन सेवा सुरु गरिएका कार्यालयमा सर्भरका कारण नागरिकहरुले सेवा लिन झन् सकस भएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले समस्या पत्तो पाइसकेको र समाधानका लागि काम थालिसकेको उनको भनाई छ।
‘देशभरको एउटा सर्भर सिंहदरबारमा छ, त्यो पनि १२ बजे आसपास झ्याप्प डाउन हुने रहेछ,’ उनले थपिन्, ‘एक दुई घण्टा ढिलो त हो नी भनेर हुँदैन, समस्या १ मिनेटको पनि समाधान गरिन्छ।’
सर्भरकै कारण जनताले पाउने सेवामा ढिलाई हुन नुहने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सात वटै प्रदेशमा सर्भर राख्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालय अग्रसर भइसकेको जानकारी दिइन्।
कर्मचारी र सेवाग्राही बीच संवाद नै गर्न नपर्ने स्थिती आएमा भइरहेको बेतिथि आफैं हटेर जाने उनले बताइन् । यहि वर्ष भित्रमा पूर्णरुपमा अनलाइनबाट सेवा लिन सकिने किसिमको नमूना कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र त्यसकिसिमको अफिस विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास लिएको तर्क गरिन्।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले अब बन्ने नीति उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको बनाइने उल्लेख गरिन् । विषय विज्ञ र किसानहरुको पनि सल्लाह समेटी मन्त्रालयले बहुउपयोगि भूनीति ल्याउन लागेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
जमिन खण्डिकरण हुन रोक्ने र सहकारी मार्फत एकिकृत कृर्षि विकासको थालनी गर्न सरकारले कदम अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारिन्। जग्गा बाँजो नराख्न भूमी बैंकको स्थापना गरिने र उत्पादन हुन सक्ने जग्गा सोही बैंक मार्फत भाडामा लगाएर भएपनि जमिनको उत्पादकत्व बढाइने उनले सुनाइन्।
मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले दूरगामी योजना सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिइन्। सरकारले सुकुम्बासीलाई पटकपटक जग्गा बाँड्ने कामको अन्त्य आफ्नै कार्यकालमा गर्ने उनको भनाई थियो।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुईवटा कार्यपत्रमाथि अन्तरक्रिया हुनेछ। गठन भएका सहकारीको औचित्य पुष्टि गर्न संसोधन हुने नीतिले रुलिङ गर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
