पोखरा-बिना शीर्षकमा अवैधानिक तवरले शिक्षण शुल्क उठाएको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले आजदेखि गण्डकी मेडिकल कलेजको पृथ्वीचोकस्थित अस्पतालमा तालाबन्दी गरेका छन्।
आफूले राखेको मागलाई कलेज प्रशासनले वेवास्ता गरेको भन्दै गत माघ १७ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपिडी)मा आज मंगलबारदेखि अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेका हुन्।
कलेजले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएस, बिएस्सी नर्सिङ, ब्याचलर इन फार्मेसी, बिएस्सी एमएलटिका विद्यार्थीसँग नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्क भन्दा बढि वार्षिक ७५ हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म असुल्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ।
विद्यार्थीबाट बिना शीर्षकमा अनधिकृत उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै गत बिहीबार देखि कलेज प्रशासन र पठनपाठन हुने कक्षाकोठामा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका थिए। विद्यार्थीको गुनासो सम्बोधन गर्न कलेज प्रशासनले तत्परता नदेखाएको पीडित विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन्।
सबै फ्याकल्टीका पीडित विद्यार्थीले संयुक्त रुपमा कलेज प्रशासन विरुद्ध गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र सामाजिक सुरक्षा विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।
प्रशासनले आन्दोलनरत विद्यार्थी पक्ष र कलेज प्रशासनलाई छुट्टाछुट्टै आइतबार नै छलफलमा बोलाएको थियो। कलेज प्रशासनका तर्फबाट विद्यार्थीसँग उठाउँदै आएको शुल्क सम्बन्धमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले जानकारी दि
ए।
कलेजले वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्ने भन्दै प्रशासनलाई थमथमाउँदै आएको भए पनि विद्यार्थीको मागलाई कुनै वास्ता नगर्दा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको विद्यार्थीको भनाई छ।
बढी शुल्क नलिन डीन कार्यालयको पत्र
गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बढि शुल्क लिएको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन शास्त्र डीनको कार्यालय, महाराजगंजले चासो देखाएको छ। मंगलबार कलेजलाई पत्र मार्फत विद्यार्थीबाट कलेजले बढि शुल्क लिएको भन्ने विषयमा यथार्थ विवरण माग गर्दै यथास्रिघ पठनपाठन सुचारु अनुरोध गरेको हो।
सहायक डीन (परिक्षा तथा शैक्षिक) प्राडा. राजेन्द्रप्रसाद शर्मा गुरागाईले पत्रमा ‘शुल्क सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा त्रिविबाट स्वीकृत शिक्षण शुल्कको अधिनमा रही विद्यार्थीबाट शुल्क लिने व्यवस्था गर्न,’ भनेका छन्।
यस सम्बन्धमा कलेज प्रशासनले भने आफ्नो कुनैपनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन्। प्रिन्सिपल प्राडा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले केहि दिन अघि देश सञ्चारसँगको जिज्ञासामा सरकारले तोकेको शिक्षण शुल्कमा कलेजले विद्यार्थी पढाउन नसक्ने दाबी गरेका थिए।
निर्धारण गरिएको शुल्कमा अतिरिक्त रकम विद्यार्थीबाट लिन पाउनु भन्दै कलेजले त्रिवि कार्यकारी परिषदमा निवदेन दिएको तर निर्णय भएर नआइसकेकोले समस्या परेको उनको भनाई थियो।
सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ भदौ ३१ को मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयानुसार एमबिबिएस तर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहिर र भित्र छुट्टाछ्ट्टै शिक्षण शुल्क तोकेको छ।
त्रिभुवन विश्विद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले गरेको परिपत्र अनुसार शैक्षिक सत्र २०७३÷०७४ को शुल्क काठमाडौं उपत्यका भित्र ३५ लाख र बाहिरका मेडिकल कलेजहरुमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार निर्धारण गरेको छ। विद्यार्थीले सो शुल्क भर्ना हुनेबेलामा ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ प्रतिशत तेस्रो वर्षमा र तेस्रो किस्ता २५ प्रतिशत चौथों वर्षमा बुझाउनुपर्ने नियम छ।
त्यस्तै, शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ का लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका कलेजमा ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सोही शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएर अध्ययन थालेका विद्यार्थीबाट ५५ लाखसम्म कलेजले असुल्न लागेको पीडित विद्यार्थीहरुले जनाएका छन्।
त्रिविले शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन लिएका कलेजहरुलाई निर्धारण गरेको शुल्कका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै आएको भएपनि गण्डकी मेडिकल कलेजले सो नियमलाई वेवास्ता गरेको देखिएको हो।
सरकारले तोकेको शुल्कमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन, इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विद्यार्थी दर्ता शुल्क एकमुष्ठ समावेश गरिएको हुन्छ। कलेजले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क सम्बन्धी नियमलाई लत्याउँदै सोही शीर्षकमा सादा काजगमा हस्ताक्षर गरेर असुल्ने गरेको विद्यार्थीले प्रमाण सहित प्रशासनमा पेश गरेका छन्। कलेजले शुल्क तोक्ने मामलामा विद्यार्थी हेरेर व्यवहार गरेको पीडित विद्यार्थीहरुले गुनासो छ।
सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढि लिन नपाइने, बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, बुझाइएको रकमको अनिवार्य रसिद भौचर दिनुपर्ने जस्ता माग राखेर अनिश्चतकालीन समयसम्मका लागि कलेज प्रशासन र अस्पतालको ओपिडी सेवामा तालाबन्दी गरेको आन्दोलित विद्यार्थीहरुको भनाई छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र अखिल नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ गण्डकी मेडिकल कलेज इकाई समितिले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै विद्यार्थीको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
