काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश लत्याउँदै वैशाख १२ को भूकम्पले भत्काएको विश्वरुपा मन्दिरको पुनःनिर्माण काम सुरु गरेको छ।
विकास कोषले अदालतको आदेश र पुरातत्व विभागको स्वीकृतिबिना नै मन्दिरको पुनःनिर्माण गैर कानुनी ढंगले गर्न थालेको हो।
प्रदेश-३ का सांसद नरोत्तम वैद्यले पुरातात्व विभागको मापदण्ड विरुद्ध र विना जानकारी पुनःनिमार्णका काम गर्नु गैरकानूनी भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘अदालतको आदेश नमानेर मन्दिरको पुन:निर्माण थाल्नु सरासर गैरकानूनी हो। त्यसमा पुरातत्व विभागसँग पनि अनुमति छैन। यस्तो गैर जिम्मेवार विकास कोष बन्न मिल्छ?’
यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप-मेयर हरिप्रभा खड्गीले अनुगमनका क्रममा विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका कुनै पनि सम्पदाको पुन: निर्माण गर्न पुरातत्व विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने तर नलिएकामा आपत्ति जनाइन्।
उनले भनिन्, ‘आफ्नो सम्पदा बचाउने हामी सबैको दायित्व हो। पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राखिराख्न कंक्रिट तथा सिमेन्ट बालुवाको प्रयोग नगरी प्राचीन तरिकाले जस्ताको त्यस्तै निर्माण गनुपर्छ। तर यहाँ त उक्त काम आधुनिक तरिकाले पुनःनिर्माण भइरहेको छ। यसमा पुरातत्व सम्पदाको विशेषता दिर्घकालीन रुपमा बिग्रने गरी रड, सिमेन्ट, बालुवा र कंक्रिटको प्रयोग गरिएको छ।’
उनले विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका कुनै पनि सम्पदाको पुन: निर्माण आफ्नो मन लाग्दी नगर्न समितिलाई निर्देशन समेत दिइन्।
यता, पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ढकालले मौलिकता जोगाएर आँउदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले आधुनिक तरिकाले बनाउँदा गल्ती भएको छ। यसलाई स्वीकार्दै पुरानै तरिकाले बनाउँछौ र नयाँ पुस्तालाई समेत हस्तान्तरण गर्छौ।’
उनले पुन: निर्माणको काममा सुधार ल्याउने र तिलगंगा सडक समेत बन्द गर्ने बताए। यसका साथै पुस्तकालय बन्ने क्रममा रहेको भन्दै यसका लागि हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको बताए। यस्तै पशुपति क्षेत्र परिसरमा अन्न भण्डारको निमार्ण पनि सुरु गर्ने बताए।
पुरातत्व विभागले पटक–पटक पशुपति विकास कोषलाई पशुपति श्लेषमान्तकमा कंक्रिट नराख्न निर्देशन दिँदै आएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
