पोखरा– प्रदेश सरकारले कछुवा गतिमा काम गरिरहेको आरोप खेपिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने आफू खरायो गतिमा कुदिरहेको दाबी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेशले कुल बजेट २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटको झण्डैं ४७ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पाएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बितेको ६ महीनामा ६० करोड मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ। विकास खर्च अति न्यून देखिएको मन्त्रालयमा असार मसान्तसम्ममा सो बजेट पर्याप्त नहुने मन्त्री रामशरण बस्नेत दाबी गर्छन्।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयले आफ्ना आयोजनाहरुको टेण्डर आह्वान गर्ने देखि लिएर योजना कार्यान्वयनको कामलाई गति दिइरहेकाले आगामी असार सम्ममा सो बजेट पर्याप्त नहुने बताउँछन्।
‘संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित सडक, सिँचाई, खानेपानी, भवन जस्ता क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपुग हुने देखिन्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अपुग हुने बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा थप ४ अर्ब १४ करोड रकम समेत माग गरिसकेका छौं।’
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरुको काम बिचैमा नरोक्न र बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई विस्तार गर्न प्रक्षेपण सहित बेलैमा अपुग हुने रकम मन्त्रालयले माग गरेको उनले बताए।
मातहतका २९ वटा निर्देशनालय र कार्यालयहरु प्रदेशमा स्थापना गरिसकेको मन्त्रालयले ४ सय ९० जना जनशक्ति परिचालन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयमा मात्रै ३ सय १० जनशक्ति कार्यरत छन्। कार्यालय स्थापना गर्न मात्रै मंसिरसम्म समय लागेकाले भौतिक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब जस्तो मानिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश सभाको विभिन्न मितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय मार्फत परिचालित हुने आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै शंका नरहने गरी काम गरिरहेको दाबि गरे। ‘पर्याप्त स्रोत साधन, एवं जनशक्तीको अपूर्णताका बिचमा समेत हालसम्म मन्त्रालयले प्रारम्भ गरेको कार्यको प्रगति उत्साहजनक छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने।
मन्त्रालयले प्रदेशका आफ्नै योजना र संघबाट हस्तान्तरित योजनाहरुलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने क्रम विस्तार गरिरहेको जनाएको छ। सडक, सिँचाई, खानेपानी, शहरी विकास, यातायात तर्फका विकास योजनाहरुलाई गति दिएको मन्त्री बस्नेतले पेश गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
साझेदारी सडक विकास आयोजना सहितका कुल ४ सय ७९ सडक मध्येमा १ सय ११ वटा सडकको बोलपत्र आह्वान गरिसकेको जनाइएको छ। ३ सय ५७ वटा आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। त्यसमध्येमा ११ वटा आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता भएका छन्।
प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अनुसार ३६ वटा सडक आयोजना मध्ये ७ वटा आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ। बाँकी २९ वटाको अन्तिम लागत अनुमानको चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
प्रादेशिक सडक अनुसार ‘क, ख, ग’ अनुसार वर्गीकरण गरिएका सडक आयोजना १६९ छन्। ७९ वटा आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने, ८४ वटा आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृतिको चरण्मा रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
प्रदेशले हालसम्म सम्पन्न गरेको सडक आयोजना पर्वतको मोदीवेणी–कुश्मा सडक मात्रै हो। सो सडक सम्पन्न भई ५० लाख बजेट भुक्तानी गरिसकिएको मन्त्री बस्नेतले बताए। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गतका बोलपत्र प्रकाशन हुन बाँकी सडकहरुको डिपिआर रिभ्यू गरी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं,’ मन्त्री बस्नेतले थपे, ‘५० वटा झोलुङ्गे पुलहरुको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्ने काम समेत सकेका छौं। ७० वटा मोटरेबल पुलमध्ये यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट २४ वटाको सूचना प्रकाशन भै मूल्यांकनको चरण्मा छ।’
दुई वर्ष भित्रमा प्रदेशका प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको गण्डकी प्रदेशले यसै वर्ष ५ सय २२ वटा खानेपानी आयोजना सम्झौता गरेको छ। मातहतको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जा, गोरखा, तनहुँ र बागलुङमा गरी १५ वटा आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। प्रदेशमा कुल शसर्त अनुदानबाट ६ सय ९३ आयोजना हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेशका १ सय ३४ आफ्नै आयोजना छन्। त्यसमा ८१ वटा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
सिँचाई तर्फ मन्त्रालयले ४ सय ७१ आयोजनामा बजेट खर्चिने भएपनि हालसम्म ६ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएको छ। १५ वटा आयोजनाको टेन्डर भएको र ६९ वटा आयोजनाको डिपिआर तयार गरिसकिएको जनाइएको छ। त्यसमध्येमा ५६ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिसकिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम अनुसार नदी नियन्त्रणको आयोजनाहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखी काम गरेको जनाएको छ।
प्रदेशका विभिन्न नदीहरुमा १ सय ५२ वटा तटबन्ध नियन्त्रण सम्बन्धी चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम छन्। प्रगति विवरण अनुसार २० वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। जसमा निर्माण कार्य सुरु भएका ७० आयोजना छन्। सम्झौता भएर रहेका ६९ आयोजना छन्। १२ वटा आयोजनाको टेन्डर भएको मन्त्री बस्नेत बताउँछन्।
शहरी विकास तथा भनव कार्यालयहरु प्रदेशका तीन जिल्लामा स्थापना गरिएका छन्। कास्की, गोरखा र बागलुङमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुले भवन डिभिजन कार्यालयहरु निर्माण, आवास व्यवस्था कार्यक्रम, नमूना एकिकृत बस्ती विकास योजनाको लागत अनुमान गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने काम सुरु गरिसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
सोही जिल्लामा शहरी विकास अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय सभाहल, मनोरञ्जन पार्क, शहीद पार्क, सार्वजनिक शौचालय, प्रादेशिक सरकारी भवन मर्मत तथा स्याटलाइट सिटीको काम सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाई छ। ३ जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री बस्नेतले जनताको समस्याहरुको समाधान गर्न ल्याइएका कार्यक्रम विकासका आयोजनाहरुलाई मन्त्रालयले समयमै सम्पन्न गर्न खटिरहेको जानकारी गराए।
भर्खरै
लोकप्रिय
