काठमाडौँ- सरकारले प्रदेश सरकारलाई भूमिका विहीन बनाउन गरी एकपछि अर्को कानुन संसद सचिवालयमा दर्ता गराउँदै गएको छ। सरकारले संघीयतालाई असफल बनाउन लागि परेको आरोप सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट लागि रहेका बेला संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनमा प्रदेशको अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयक दर्ता हुने क्रम रोकिएको छैन।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सम्पादन सम्बन्धि, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धि विधेयक र कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयकले संविधान र संघीयताको भावना नबोकेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।
विशेष गरी सरकारले ल्याएको यस्तो विधेयकको विपक्षमा नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी खेमा उत्रन थालेको छ। सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव केन्द्र सरकार मातहत रहने, शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकारलाई भुमिका नै नदिने गरी विधेयक ल्याएको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहअस्तित्व भएको सहकार्यमा चल्ने निकायका रुपमा परिभाषित गरे पनि सरकारले त्यसअनुसारको व्यवाहार नगरेको गुनासो बढ्दै गरेको छ । यसै विषयमा नेकपाका नेता समेत रहेका ३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलसँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन्।
केन्द्र सरकारले ल्याएको संघीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो सरकारले संविधानको पालना गरेको छैन। उसले संविधान राम्रो पढेकै छैन। संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिएको छ भन्ने पढ्दै पढेको छैन। सबै कुरा हामीसँग छ, यो संविधान हाम्रो हो।
अहिलेसम्म कुनै परामर्श गरेको छैन । हामी हेरिरहेका छौं संघीयता विरोध कमद सचिन्छ कि सच्चिँदैन भनेर । हामी पनि सार्वभौम संसद छ। त्यहीबाट कानुन बनाउँछौं ।
यसको कार्यान्वय हामीले नै खटाइ खटाइ गर्ने हो भन्ने मानसिकता बोकेर केन्द्र सरकार संविधानको उल्लंघन गर्दै हिँडेको छ। यो विषयमा हामीले बोल्नै पर्ने बेला भएको छ । केही विधेयकहरुलाई हेरेपछि हामीले भन्नै पर्ने बेला भएको छ, यो सरकार संघीयता विरोधी सरकार हो । जनतालाई हामीले अपिल गर्नेपर्ने बेला भएको छ ।
अहिलेसम्म हामी प्रदेशका मन्त्रीहरु चुप लागे पनि अब त्यसरी बस्दैनौं । संविधान विरोध हर्कत र नियन्त्रत खालको संघीयता लाद्न खोजिँदैछ त्यसका विरुद्धमा बोल्ने बेला भएको छ । अब प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु एक ठाउँमा भेला भएर आफ्नो अधिकारका लागि लड्छौं ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव केन्द्रको हुने, शान्ति सुरक्षामा भुमिका नदिने, स्थानीय तहको कार्याकारी केन्द्रले नै खटाउने यसरी संघीयता चल्छ ?
कानुन बनाउँदा केन्द्र सरकारले प्रदेशसँग छलफल गरेको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म कुनै परामर्श गरेको छैन । हामी हेरिरहेका छौं संघीयता विरोध कमद सचिन्छ कि सच्चिँदैन भनेर । हामी पनि सार्वभौम संसद छ। त्यहीबाट कानुन बनाउँछौं ।
अब तपाईँहरु कसरी अघि बढ्नु हुन्छ त?
कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौ। अहिलेसम्म संघीयता नबुझेको विषय हो, बुझ्नै बाँकी छ, कार्यान्वयनको क्रममा छौं, अभ्यासकै क्रममा छौं भनेर केन्द्र सरकार आयो। त्यसलाई सुनेर हामी चुप लागेर बसेकै हो।
प्रदेश सरकार आफैंमा सार्वभौम सरकार हो। संघ र प्रदेशका सांसद एकै दिन एउटै मतपत्रबाट चुनिएर आएका हुन्। सरकारले चलाउन खोजेको नियन्त्रित संघीयता हामी मान्दैनौं। संविधानले तीन तहको सरकार सहअस्तित्व र सहकार्यमा चल्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो कुरा सरकारले नबुझे जस्तो अब बुझाउनु पर्ने भयो।
सरकारले बनाएका र बनाउन लागेका संघीयता विरोधी कानुनका विरुद्ध अदालत जान्छौं । तीन तहको सरकारको अधिकार खोज्न अदालत वा जनतामा जहाँ गए पनि जान बेला भएको छ । यो विषयमा प्रदेश सरकार अत्यन्त चिन्तित भएको छ । सरकार भत्काउन र बिग्रह ल्याउन उद्धत भएको छ ।
संशोधनका लागि संघीय सांसदलाई अनुरोध गर्छौ । केन्द्र सरकारमा किन त्यति धेरै कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको छ ? संघीयतामा केन्द्र सरकारको काम भनेको समन्वयन गर्ने, ठूला ठूला विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय नाकाहरु हेर्ने हो ।
सरकारले प्रदेशलाई अधिकारी नदिने गरी ल्याएका कानुनबारे नेकपाभित्र पनि आवाज उठ्न थालेको हो ?
अब त कुरा उठाउनै पर्यो। नत्र पार्टीको भविष्य, देश जनताको भविष्य संकटमा पर्ने, दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार संघीयता विरोधी हो भन्ने सन्देश जाने स्थिति बनिसक्यो ।
अझ पनि नबोल्ने हो भने उल्टो दिशातिर जाने संभावना देखियो । स्थिति गम्भीर दिशातिर गइसक्यो । यो हामीलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन। संघीयता भनेको हामीले ल्याएको ठूलो उपलब्धि हो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
